सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप्न डिआईजी प्रधानको चलखेल

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक जना एआईजीको दरबन्दी थपी आफू बढुवा हुन आगामी २०८१ माघमा डिआईजीको पाँच वर्षे पदावधि सकिएर घर जान लागेका सशस्त्र प्रहरी बल नं ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय बलम्बु काठमाडौंका प्राविधिक इन्जिनियर डिआईजी आईडी नं १६६ का किशोर प्रधान अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका केही विचौलिया मार्फत चलखेल र दौडधुप गरिरहेका छन । २०५५ मंसिर ८ मा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक इन्जिनियर इन्स्पेक्टरबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका प्रधान २०७६ माघ २२ मा डिआईजिमा बढुवा भएका थिए । उनको पदावधी यहि २०८१ माघ २१ सम्ममात्र रहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिवास,महोत्तरी र नं ५ विन्ध्याबासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीमा डिआईजी हुँदा प्रधानले नेपाल–भारत सीमाबाट तस्करी खुलाउने, राजस्व चुहावट र छलि गरि मालवस्तु आयात हुन दिई तस्करबाट करोडौ लाभ लिएको आरोप लागेको थियो। उनले बर्दिवास र रूपन्देहीमा डिआईजी रहदा राशन काण्ड र सरूवामा रकम उठाउने भनी संगठनमा बदनाम रहेका थिए।

उनले आफ्ना विश्वासिला घुमुवा सिमा नाकामा पठाएर सीमा नाकाबाट तस्करी खुलाएर करोडौ रकम उठाएको र तस्करलाई संरक्षण गरेको भन्दै अख्तियार र तात्कालिक आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र हालका आईजीपी राजु अर्याल समक्ष दर्जनौ उजुरी परेका थिए। यतिमात्र होइन डिआईजी प्रधान राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र मानवस्रोत विभागको डिआईडी रहदा पनि पटक–पटक विवादमा मुछिएका थिए।

डिआईजी प्रधान गत बैशाख १८ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय प्रमुख रहेका छन । डिआईजीमा सिनियर रहेका प्रधानले प्राविधिक इन्जिनियरले गर्ने सामान्य तीन महिने तालिम बाहेक अन्य कुनै इन्फिन्ट्री तालिम लिएका छैनन। सशस्त्र प्रहरीको बेसिक फौजि तालिम नै नलिएका प्रधानको अति फितलो कमाण्ड रहेको छ। उनको ध्यान शान्ति सुरक्षा कायम,तस्करी नियन्त्रण,सीमा सुरक्षा,भिआईपी सुरक्षा, महत्वपुर्ण स्थलको सुरक्षा भन्दा कसरी आर्थिक लाभ लिने भन्नेतिर जाने गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा प्राविधिक कर्मचारीलाई इन्फिन्ट्रीमा ल्याउने बलमा कुनै नियम नभएका बेलामा प्राविधिक इन्जिनियर कोषराज वन्त आईजीपी भएको बेला २०६९ मा उनलाई प्राविधिक एसपीबाट इन्फिन्ट्रीतिर सेवा परिवर्तन गरि एसपी बनाइएको थियो। त्यसपछि उनले विभिन्न आकर्षक र मालदार गणको कमाण्ड गरेर अनेकौं घोटला गरि विवादमा मुछिएका थिए। सिन्धुपाल्चोकको गणमा गणपति हुँदा तातोपानी नाकाबाट रक्तचन्दन, सुन,रेडिमेट कपडा,जुत्ता,बाङकेट,इलेक्ट्रोनिक सामानको तस्करी धन्दा नै सञ्चालन गर्न छुट दिएका थिए।

तनहुँ घर भएका डिआईजी प्रधानले नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा पनि एकेडेमीमा एआईजीको दरबन्दी थप्न तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकि स्वकिय सचिव गंगा दाहाललाई लाखौं थैली चढाइ चलखेल गरेका थिए। तर त्यसबेला सशस्त्रमा दरबन्दी थप्न हुन्न भनेर नागरिक बचाउ आन्दोलनका संयोजक दुर्गा प्रसाईले सार्वजनिक रूपमै त्यसको विरोध गर्दै गंगा दाहालको भण्डाफोर गरेका थिए। त्यसबेला दरबन्दी थप्न लागेकै बेला प्रचण्ड गत २०८१ असार ३० मा प्रचण्ड सरकार बर्गिगमन भएको थियो।

त्यसपछि पनि डिआईजी प्रधानले प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेका केही विचौलिया मार्फत एआईजीको दरबन्दी बढाउन खोजि रहेका छन। देशमा चरम आर्थिक मन्दी भएर लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभैरहेको अवस्थामा वैदेशिक ऋण ल्याएर र आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले साधारण र पुँजीगत खर्च धानिरहेको बेलामा एक व्याक्तिलाई एआईजी बनाउनका लागि नै सरकारले दरबन्दी बढाउन हुँदैन भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल भित्रैबाट यसको विरोध भैरहेको छ।

सरकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि सुरक्षा निकाय सहित निजामती प्रशासनमा पनि दरबन्दी नबढाउने प्रतिवद्वता जनाएको छ। यस विपरित प्रधानले भने दरबन्दी बढाउने चलखेल व्यापक बढाएको सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतले बताएको छ। यसअघि २०७८ माघ माघ–फागुनमा पनि डिआईजी खडगजित राई र मन्दिप श्रेष्ठ एक एआईजी दरबन्दी थपेर आईजीपी हुन खोजेका थिए,तर नसकि अवकास भएका थिए। त्यही चलखेलमा पछि वंशीराज दाहाल भने सफल भएका थिए।

सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले एआईजीको तीन वटा दरबन्दी छ। जसमा कार्य,मानवस्रोत र सीमा सुरक्षा विभाग रहेका छन। कार्य विभागमा एआईजी नारायणदत्त पौडेल,मानव स्रोत विभागमा एआईजी वंशीराज दाहाल र सीमा सुरक्षा विभागमा एआईजी चन्द्र प्रकाश गौतम प्रमुख छन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पाँच जना एआईजी थिए। ओली र तात्कालिक गृह सचिव प्रेम कुमार राईले नै तिनवटा एआईजी दरबन्दी कटौती गरि सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजीको व्यवस्था गरेका थिए।

पछि सर्वोच्च अदालतको परमादेश फैसलापछि प्रधानमन्त्री बनेका शेर बहादुर देउवाले कांग्रेस नेताको दबाबमा सीमा सुरक्षा विभागमा एक एआईजी दरबन्दी बढाउन लगाई संखुवासभाका वंशीराज दाहाललाई एआईजीमा बढुवा गरेका थिए। दाहाल कांग्रेस निकट हुन। उनी नेपाल प्रहरीमा २०५४ चैत्र १८ मा इन्स्पेक्टर भएका थिए। २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएपछि एक तह बढुवा हुँदै नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका हुन।

एआईजी पौडेल पनि दाहालकै व्याजका हुन। सिपी गौतम भने नेपाली सेनामा २०५२ बैशाख ३ मा सेकेण्ड लेफ्टिनेन्टबाट सेवा सुरू गरि २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी बलमा एसपीमा स्थान्तरण भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दरबन्दी कटौती गरि दुई एआईजी दरबन्दी कायम गरेकोमा बीचमा देउवाले एक दरबन्दी थप गरि तीन दरबन्दी रहेको छ।

फेरि विवादास्पद डिआईजी प्रधानले एक दरबन्दी थपेर आफू एआईजीमा बढुवा हुन लाखौं थैली बोकेर चलखेल गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतले बताएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा एक दरबन्दी थपियो भने डिआईजी प्रधान एआईजीमा बढुवा हुने निश्चित छ। साथै उनको एआईजीमा बढुवा भयो भने भावी आईजीपीको लाइनमा समेत रहने छन।

सशस्त्र प्रहरी बलमा प्राविधिकलाई डिआईजीसम्म मात्र बनाउने नीति छ। त्यो नीति विपरित प्रधानले चलखेल गर्दै आएका छन। विगतमा सशस्त्र प्रहरी बलमा प्राविधिक इन्जिनियर कोषराज वन्तलाई डिआईजीबाट सिधै आईजीपी बनाउदा सशस्त्र प्रहरी बलको खरिदमा ठुलो घोटला भएर अख्तियारले वन्तलाई मुद्दा नै चलाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी वलको कमाण्ड र कमाण्ड कन्ट्रोल पनि वन्तको कार्यकालभरि फितलो थियो । भ्रष्टाचार र तस्करी बढेको थियो,संगठनमा अनुशासन हराएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी बलको भर्ना,सरूवा,बढुवा,तालिम,कमाण्ड अवसर, शान्ति मिसन छनोट, राशन र अन्य खरिदमा मनपरितन्त्र मौलाएको थियो । त्यसले सशस्त्र प्रहरी वलको इमेज र साख ध्वस्त भएको थिए। अब फेरि प्राविधिक इन्जिनियरका लागि एआईजी दरबन्दी थपिए त्यही बदनाम ईतिहास दोहोरिन सक्ने हुँदा इतिहासबाट पाठ सिक्दै सशस्त्र प्रहरीका बहुसंख्यक अधिकृतहरूको सुझावलाई ग्रहण गर्दै आईजीपी राजु अर्यालले एआईजी दरबन्दी बढाउने फाइल अघि बढाउनु हुन्न सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतले बताएको छ।

Comments