अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउन एमालेको आग्रह
काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का राजनीतिक दल, व्यक्ति र संस्थाबाट भइरहेका गतिविधि विधिको शासनविरुद्ध भएको जनाएको छ ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी संस्थाको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिरहँदा रास्वपाका कार्यकर्ताबाट भइरहेका गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
संसदीय विशेष समितिले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसमा सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको एमालेले जनाएको छ ।
छानबिन समितिले सर्वसम्मतरूपमा औँल्याएका विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकाय विरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानविन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्नु अत्यन्त दुःखद् भएको एमालेको ठहर छ ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाइ फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही नफस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिने एमालेले जनाएको छ । कानुनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै एमालेले रविको पक्राउबारे सरकार र नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त भएको ठहर गरेको छ ।
राष्ट्रसेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जना बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर भएको एमालेको ठहर छ । यस्तो कसुरमा सङ्घीय सांसदकै उपस्थिति हुनु गैरकानुनी भएको एमालेले जनाएको छ । ‘यस्तो कसुरमा सङ्घीय संसद्को सदस्य उपस्थिति हुनु र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णतः गैरकानुनी कार्य हो, यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमालेले सरकारका अख्तियारप्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने कुनै प्रकारका गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको वातावरण बनाउन पनि एमालेले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
एमालेद्वारा जारि विज्ञप्ति
Comments
अरु समाचार
-
प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागको आग्रह
काठमाडौँ : काठमाडौँ उपत्यकालगायतका स्थानमा वायु प्रदूषण बढेको पाइएपछि वातावरण विभागले ठोस तथा प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन आग्रह गरेको छ ।...
-
तोकिएकाभन्दा बढी सवारी प्रयोग नगर्न आयोगको पुनःआग्रह
काठमाडौँ, १० मङ्सिर : निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा तोकिएकोभन्दा बढी सवारीसाधन र ‘लाउड स्पीकर’ को प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई...
-
रास्वपा सभापति अझै १५ दिन हिरासतमा
गण्डकी: सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५...
-
भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा
इनरुवा (सुनसरी) । देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ का अजय मण्डलले तीन कठ्ठामा बन्दागोभी लगाउनुभएको छ । मजदुरको अभाव, समयमा मलखाद नपाउनु, वर्षासँगै...
-
सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
काठमाडौँ: पाँचदिने कम्बोडिया भ्रमणमा रहनुभएका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय भेटघाट सुरु गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले शनिबार साँझ कम्बोडियन समकक्षी...
-
पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार
काठमाडौँ: महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई...
-
आजको राशिफल: २०८१ साल मंसिर ९ गते आइतवार
मेष: अरूको विश्वास जित्न केही समय लाग्नेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ। श्रम परे पनि अरूको...
-
दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस
काठमाडौँ । सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश...
-
विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, ८ मङ्सिरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...