अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउन एमालेको आग्रह
काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का राजनीतिक दल, व्यक्ति र संस्थाबाट भइरहेका गतिविधि विधिको शासनविरुद्ध भएको जनाएको छ ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी संस्थाको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिरहँदा रास्वपाका कार्यकर्ताबाट भइरहेका गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
संसदीय विशेष समितिले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसमा सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको एमालेले जनाएको छ ।
छानबिन समितिले सर्वसम्मतरूपमा औँल्याएका विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकाय विरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानविन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्नु अत्यन्त दुःखद् भएको एमालेको ठहर छ ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाइ फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही नफस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिने एमालेले जनाएको छ । कानुनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै एमालेले रविको पक्राउबारे सरकार र नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त भएको ठहर गरेको छ ।
राष्ट्रसेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जना बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर भएको एमालेको ठहर छ । यस्तो कसुरमा सङ्घीय सांसदकै उपस्थिति हुनु गैरकानुनी भएको एमालेले जनाएको छ । ‘यस्तो कसुरमा सङ्घीय संसद्को सदस्य उपस्थिति हुनु र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णतः गैरकानुनी कार्य हो, यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमालेले सरकारका अख्तियारप्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने कुनै प्रकारका गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको वातावरण बनाउन पनि एमालेले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
एमालेद्वारा जारि विज्ञप्ति
Comments
अरु समाचार
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
फिफा विश्वकप: हाइटीलाई ३ गोलले पराजित गर्दै ब्राजिल शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबलमा ब्राजिलले हैटीलाई ३ गोलले हराएको छ । ब्राजिलले खेलको पहिलो हाफमा नै तीन गोल गर्यो...
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...











