सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट पार्दैै संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेर महिमा गाएको र मधेश सरकारमो बजेटमा पनि सोही शब्द प्रयोग भएको भन्दै रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्बोच्चले संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ अनुकुल नरहेको भन्दै जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेको हो । त्यस्तै तत्कालीन संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा बहस भएर वहुमतबाट सो शब्द अश्वीकृत भइसकेको स्मरण समेत सर्बोच्चले गराएको छ ।

यो आदेशसँगै अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसअघि सर्बोच्चले नै जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने प्रचण्ड सरकारको निर्णय खारेज गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजमा प्रयोग नल्याउने अन्तरिम आदेश दिन तीन आधार टेकेको पाइएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग नगर्न आदेश दिएको थियो ।

मंसिर २६ गते संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशको लिखित पाठमा पाँचवटै न्यायाधीशले हिजो हस्ताक्षर गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि अब सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न पाइनेछैन । सर्वोच्चको आदेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने असन्तुसष्टि जनाएको छ । तर अदालतले जनयुद्ध शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नभएको, संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ अनुकूल नरहेको र संविधानसभा संवैधानिक समितिको बहुमतबाट अस्वीकृत रहेको आधार बनाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आ.व. २०८१/०८२ को बजेटको बुँदा नं. २ को दोस्रो हरफमा) प्रयुक्त २०५२ सालको जनयुद्ध भन्ने शब्द र मधेश प्रदेशको विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आ.व. २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को तेस्रो हरफमा) प्रयुक्त जनयुद्ध भन्ने शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावना, नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुकूल नरहेको ।’ संविधानसभा संवैधानिक समितिको २०६६ माघ १९ को बैठकबाट समेत अस्वीकृत भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विचारणीय देखिँदा विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आ.व. २०८१/०८२ को बजेटको बुँदा न. २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त २०५२ सालको जनयुद्ध भन्ने शब्द र मधेश प्रदेशको विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आ.व. २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा न. २ को तेस्रो हरफमा) प्रयुक्त जनयुद्ध भन्ने शब्द प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल प्रयोग नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ (४) बमोजिम अनुसार प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

Comments