हेटौँडा उपमहानगरलाई आज बालमैत्री घोषणा गरिँदै
काठमाडौं । हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई आज बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त उपमहानगरपालिका घोषणा गरिने भएको छ ।
आज हेटौडा–५ स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा विशेष समारोहको आयोजना गरेर निकृष्ट बालश्रम मुक्त, बालविवाह मुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गर्न लागिएको हो ।
बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने मूल नारासहित मकवानपुर जिल्लाको चौथो स्थानीय तहका रुपमा हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री शासनयुक्त उपमहानगरपालिका घोषणा गर्न लागिएको हो ।
मकवानपुरको १० पालिकामध्ये यसअघि मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिका बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा भइसकेका छन् । हेटौडा उपमहानगर बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणासँगै मकवानपुरको चौथो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका हुनेछ ।
२०७९ साल भदौ २४ गते हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सम्पूर्ण वडा र नगरलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा अभियान अन्तर्गत १९ वटै वडालाई निकृष्ट बालश्रम मुक्त, बालविवाह मुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडा घोषणा गरेर आज उपमहानगरलाई नै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गर्न लागिएको हो ।
जसअन्तर्गत हेटौँडाका १९ मध्ये वडा नम्बर ८ पहिलो र वडा नम्बर १४ लाई अन्तिम बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो । घोषणा कार्यक्रम नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने जनाइएको छ ।
बालमैत्री घोषणा गर्न आवश्यक ५१ वटा सूचक पूरा
बालमैत्री घोषणा गर्न आवश्यक ५१ वटा सूचक पूरा भएसँगै उपमहानगरलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिए । ४३ वटा सूचकको लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा भएको उनले बताए । ४ सूचकमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नतिजा हासिल भएको छ । यस्तै, ३ वटा सूचकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा सूचकमा ८८ प्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
२०७९ सालको घरधुरी तथ्याङ्क सङ्कलन सर्वेक्षणअनुसार हेटौडा उपमहानगरपालिकामा १८ वर्ष मुनिका ५० हजार एक सय ९५ बालबालिका छन् । २६ हजार १ सय ४५ बालक र २४ हजार ५० बालिका रहेका छन् । कुल बालबालिकाको सङ्ख्यालाई आधार मान्दा ५२.०८ प्रतिशत बालक र ४७.९१ प्रतिशत बालिका रहेका छन् ।
उपमहानगरपालिकामा टोल स्तरीय २ सय ६५ र विद्यालय स्तरीय १ सय ६ वटा गरी ३ सय ७१ वटा बाल समूह छन् भने १९ वडास्तरीय र एउटा नगरस्तरीय गरी २० वटा बाल सञ्जाल छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












