दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई महा अभियोग लगाउन अस्वीकार
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले हान डक–सूलाई महाभियोग लगाउन संसदले पेश गरेको प्रश्तावलाई सोमवार दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री हान डक–सूको महाभियोग प्रश्ताव खारेज गरेको छ । उनी दक्षिण कोरियाको प्रधानमन्त्री र कार्यवाहक राष्ट्रपति दुवैको रूपमा आफ्नो पद कायम राख्नेछन् ।
डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रपति युन सुक–योललाई उनको असफल मार्शल ल लागू गरेकोमा महाभियोग लगाइएपछि गत वर्ष डिसेम्बर २७ मा विपक्षी–नियन्त्रित राष्ट्रिय सभाले हान डक–सो विरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव पारित गरेको थियो । संवैधानिक अदालतले मार्शल ल बोलीमाथि युन सुक–योलको महाभियोगको बारेमा आफ्नो फैसलाको मिति घोषणा गरेको छैन ।
Comments
अरु समाचार
-
पार्टी संगठित अभियानमा कांग्रेस, आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन गर्दैछ । सो पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना निर्माण...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै,यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ, असोज ७ गते । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ । सिंहदरबारमा बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठकमा...
-
सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका गए बालेन, बिदाई गर्ने दुईजना मात्रै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रम शाहलाई बिदाई गर्ने दुईजना...
-
एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनप्रति नेताहरुको समर्थन, बुधबार सचिवालय बैठक
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन नखोजेको र पुनर्गठनका लागि दिएको सुझावलाई गलत...
-
यूएन महासभामा सहभागी हुन आज न्यूयोर्क जाँदै प्रधानमन्त्री, जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दा प्राथमिकतामा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गतको ‘उच्चस्तरीय सप्ताह’ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज मंगलबार अमेरिकाको न्युयोर्क...
-
दोलखाका ‘युवा’ नोर्बु शेर्पाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो, कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन
काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगअन्तर्गत गौरीशंकर गाउँपालिका–६ का नोर्बु शेर्पा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन भएका छन्। पार्टी...
-
नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको नजिरयुक्त फैसला: तथ्य र प्रमाणबिनाको आरोपबाट न्यायको जित
काठमाडौं । नागरिकता र झुठो लिखत सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा विशेष अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाण र कानुनको न्यायसम्मत व्याख्या गर्दै सकारात्मक एवम्...
-
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी...
-
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन एमाले सचिवालयबाट स्वीकृत
काठमाडौं । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको छ । सोमवार च्यासलस्थित पार्टी...












