प्राइभेट वकिलको पेटमा लात हान्ने रमनका काण्डैकाण्ड !

काठमाडाैं । आफू महान्यायाधिवक्ता हुँदा प्राइभेट वकिललाई सरकारी कार्यालयको बहस निषेध गरी रोजीरोटीमा लात हानेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ पदमा रहँदा काण्डैकाण्डमा मुछिएकोले नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भलाई लिएर उनको छविबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

आफ्नो साझा संस्थाको नेतृत्वमा स्वच्छ र इमानदार व्यक्ति छान्नुपर्नेमा रमनको विगतका काण्डहरूले कानून व्यवसायीहरूलाई झस्काउन थालेको हो । रमन २०७३ साउनदेखि करिब एक वर्ष प्रचण्ड सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : निजी वकिललाई सरकारी कार्यालयमा निषेध गर्ने रमन अहिले फकाउँदै https://newsnepal.com/archives/201400

रमन महान्यायाधिवक्ता हुँदा सरकारवादी मुद्दाहरू जथाभाबी र आधारहीन रूपमा फिर्ता गरेर इतिहास नै तोडेका थिए । द्वन्द्वकालको एक ज्यान मुद्दा नचलाउने निर्णयका लागि रमनले न्वारानदेखिको बल लगाएका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रामेछापले कानूनबमोजिम उक्त मुद्दालाई नचल्ने निर्णय गर्न नमिल्ने राय दिएपछि उक्त मिसिल महान्यायाधिवक्ताकै कार्यालयमा खिचेका थिए । रमनको ठाडो आदेशमा अनुसन्धान भइसकेको उक्त मुद्दाको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ल्याई आफ्नै सचिवालयमा राख्न लगाए । उक्त मुद्दालाई अघि बढ्न नदिन रमनले फाइल नै ‘गायब’ पारेको चर्चा अहिले पनि कानून व्यवसायीवृत्तमा चर्चित छ । उक्त सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयसम्म आएको अभिलेखबाट देखिए पनि त्यो अझै भेटिएको छैन ।

यतिसम्मकी पीडित पक्षले जाहेरी दर्ता गरी पाउन अदालतमा मुद्दा दायर गरी परमादेश जारी भएकोले उक्त मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न कानूनसम्मत मात्रै होइन, अनिवार्य पनि थियो । तर पनि कुर्सीउन्मादमा रमनले उक्त फाइन नै गायब बनाइदिएका थिए ।

यस प्रकरणमा पीडित पक्षले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रामेछाप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत विरुद्ध अदालतको मानहानिमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सर्वोच्चमा परेको उक्त मुद्दाको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अप्ठेरो भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । प्रचण्डको राजीनामापछि चार महिनासम्म शेरबहादुर देउवासँग लेप्पासो लागेका रमन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका खरिद काण्डहरूमा पनि विवादित बनेका थिए ।

२१ करोड रुपैयाँको सवारी साधन खरिद काण्ड महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै सर्वाधिक विवादास्पद र ठूलो मानिने गरेको छ । महान्यायाधिवक्तालाई ऐन र नियमअनुसार बस्तु तथा सेवा खरिदको निर्णयको अन्तिम अधिकार हुँदैन । रमनले सरकारी साधन खरिद गर्दा सवारी विक्रेता कम्पनीहरूले दिने कमिसनमध्ये केही प्रतिशत आफूले पनि पाए हुन्थ्यो भनेर आशा गर्ने एक सचिवलाई डिमोरलाइज गर्न ‘पोख्रेलले मसँग एउटा सानो गाडी माग्यो’ भनेर हल्ला फिँजाइ आफ्नो अभीष्ट पूरा गरेका थिए । उक्त सवारी खरिदको भुक्तानी दिन सचिवले आनाकानी गरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमविपरीत आफैँले निर्णयमा दस्तखत गरी जबरजस्ती भुक्तानी दिलाएर एकलौटी कमिसन तथा ओभर इन्भोइसिङ रकम कुम्ल्याएका थिए । त्यतिबेला एक जना शक्ति केन्द्र रिझाउनसमेत रमनले भ्याएको चर्चा अहिले पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हुने गरेको छ ।

कानुनतः अधिकारप्राप्त अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहबाट दस्तखत निर्णय हुनु भनेको भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्दछ ।

२१ करोड बजेटमध्ये धेरै खरिद भएको फेथ पुन्टो (FAIT Punto) कार तत्कालै फेजआएट हुन लागेको प्रडक्ट थियो । हाल पुन्टो कारको जेनुइन पार्टस् नेपालमा पाइँदैन । एसेम्बल्ड पार्टस् राख्दा पुन्टोमा धेरै समस्या आउने गरेको छ । स्टक क्लियर गर्न लागिएको फेज आउट भइसकेको पुन्टो खरिद गर्दा कमिसनसहित १७ लाख रुपैयाँसम्मको गाडीलाई २३ लाख रुपैयाँ बिल बनाई भुक्तानी दिइएको थियो ।

त्यसै रमनको कार्यकालको अर्को विवादास्पद खरिद काण्ड हो कम्प्युटर तथा अन्य मेसिनरी औजार । उनको कार्यकालमा ८ करोड रुपैयाँको कम्प्युटरसमेतका उपकरण खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरियो । तर असारको अन्तिममा आएर बिना कारण टेन्डर बदर गरियो ।

त्यसपछि सुरु भयो कमिसनको खेल । रमनले देशभरका सरकारी कार्यालयहरूलाई ५ देखि १० लाख रुपैयाँको दरले बजेट पठाएर काठमाडौंमा आफैँले छानेको रेन्वो कम्पनीमार्फत ती उपकरण खरिद गराएका थिए । उनले सबै कार्यालयहरूलाई रेन्वो कम्पनीमार्फत काठमाडौँबाटै उपकरण खरिद गरी उसैका नाममा भुक्तानी दिन मौखिक उर्दी जारी गरेका थिए । उनले रेन्वोबाट कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन जस्ता मेसिनरी औजार मात्र होइन, स्थानीय बजारमा सहजै उपलब्ध हुने टेबुल, कुर्सीसमेतका सामानहरू काठमाडौँबाटै पठाउन लगाएका थिए । ताप्लेजुङ, दार्चुलालगायतका जिल्लाका स्थानीय बजारमा उत्तिकै गुणस्तरको कम्प्युटर ढुवानी खर्चसहित काठमाडौँबाट पठाएकोभन्दा ५० हजार रुपैयाँ सस्तोमा उपलब्ध हुने सक्ने अवस्थामा रमनले कमिसनको सेन्ट्रल कलेक्सन गरेका थिए ।

यस्तै काण्डैकाण्डले भरिएका रमनलाई माओवादी र रास्वपाले गठबन्धन गरी नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा उठाएपछि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई यतिबेला हाइसन्चो भएको छ ।

बारको २५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी चयनका लागि चैत २३ गते मतदान हुँदै छ । अध्यक्षमा राप्रपासमेतको समर्थनमा सत्ता गठबन्धनबाट विजय मिश्र मैदानमा छन् भने माओवादी­रास्वपाको गठबन्धनबाट रमन श्रेष्ठ चुनाव लडेका छन् । दुवै पक्ष प्यानल नै बनाएर मैदानमा उत्रिएका छन् ।

Comments