निजी वकिललाई सरकारी कार्यालयमा निषेध गर्ने रमन अहिले फकाउँदै

काठमाडाैं । भनिन्छ नि मानिसले आफ्नो कर्मको फल आफैँले बेहोर्नुपर्छ । त्यस्तै हुँदै छ, देशभरका वकिलहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व चयनमा । सन्दर्भ हो बार अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका रमन श्रेष्ठको । रमनका लागि यतिबेला उनी महान्यायाधिवक्ता हुँदा देखाएको हाउभाउ र प्रवृत्ति नै घातक साबित भएको छ । हुन पनि नेपालीमा नेता होस् वा व्यवसायी एकपल्ट कुर्सीमा पुगेपछि त्यसबाट आफू हट्नुपर्छ भन्ने सामान्य हेका पनि राख्दैनन् ।

रमनले २०७३ सानदेखि एक वर्ष, एक साता महान्यायाधिवक्ता भएका थिए । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रमनलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए ।

लामो समय निजी कानून व्यवसायी (अहिले पनि) रहेका रमनले महान्यायाधिवक्ता हुनासाथ निजी कानून व्यवसायीहरूलाई धारे हात लगाए । त्यतिखेरको रवैया देख्दा लाग्थ्यो कि अब रमन निजी कानून व्यवसायीको रूपमा फर्कनु पर्ने छैन ।

पृथ्वी गोलो छ । यो तथ्य र सत्य रमनले बुझेनन् वा उनलाई कुर्सीकी उन्मादले सतायो, थाहा भएन । तर रमनले ‘सरकारी कार्यालयहरूमा निजी कानून व्यवसायीलाई घोषित प्रतिबन्ध’ नै लगाए ।

त्यतिबेला उनले सरकारी निकायहरूलाई निजी कानून व्यवसायी राख्न निरुत्साहित मात्र गरेनन् । कुनै पनि सरकारी कार्यालयले निजी वकिललाई बहस पैरवीका राखेमा त्यसबापत गरिएको भुक्तानी रकम सरकारी बेरुजु हुने भनी रमनले आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको महान्यायाधिवक्ता व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय पनि गराएका थिए । त्यसपछि उक्त निर्णयसहित त्यस्तो भुक्तानीलाई सरकारी बेरुजु कायम गर्न भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिएको थियो ।

त्यतिले नपुगेर तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमनले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमा सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलन गराएर सरकारी निकायहरूले प्राइभेट वकिललाई बहस गर्न/गराउन नपाइने भनेर ‘रिजोलुसन’ नै पारित गराएका थिए ।

यो पृष्ठभूमि नै रमनका लागि यतिबेला बाधक बनेर उभिएको छ । उनले महान्यायाधिवक्ता रहँदा निजी कानून व्यवसायीको पेसा तथा रोजगारमा लात हानेको कसैले भुलेका छैनन् । मानिसलाई सबैभन्दा ठूला इगो आफ्नो पेसा र व्यावसायिक सफलतामाथिको प्रहार र बेइमानीमा रहने गर्दछ । रमनकै कारण त्यतिखेर धेरै दक्ष, व्यावसायिक र विषय विज्ञ कानून व्यवसायीहरूले सरकारी निकायको तर्फबाट बहस गर्नु विमुख हुनु परेको थियो । रमनसँग बदला लिन चाहिरहेका निजी कानून व्यवसायीहरू उपयुक्त मौका पाइएको भन्दै हिँड्ने थालेका छन् । माओवादी पृष्ठभूमिका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले न्युज नेपाललाई भने- ‘रमनजीले विगतमा हामी निजी कानून व्यवसायीमाथि अन्याय गरेकै हो । त्यस्तो व्यक्ति हाम्रो अगुवा हुन सक्दैन ।’
एकातिर कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी कानून व्यवसायी डिएलए र एमाले निकट पिएलएबीचको गठबन्धनको पक्षमा कुल कानून व्यवसायीको ७० प्रतिशत हाराहारीमा मत रहेको जानकारहरूले बताइरहँदा त्यसमा राप्रपा समर्थित कानून व्यवसायीहरूले पनि साथ दिएका छन् ।

सानो समूह बनाएर बार अध्यक्षको मैदानमा उत्रिएका रमनका लागि पिएलएसँगको गठबन्धनमा डिएलएबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका विजयप्रसाद मिश्रको उम्मेदवारी भारी बन्ने निश्चित भएको छ ।

बार केन्द्रीय समितिका लागि चैत २३ गते मतदान हुँदै छ । २५ पदका लागि हुने निर्वाचनमा महासचिव पदका लागि सत्ता गठबन्धनको विजय मिश्र प्यानलबाट पिएलएका केदार कोइराला र माओवादी­-रास्वपाको रमन श्रेष्ठ प्यानलबाट रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपाने मैदानमा खडा भएका छन् ।

Comments