अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमै रन्थनियो, के गर्लान् प्रधानन्यायाधीश राउत ?

काठमाडाैं । पूर्वसभामुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दाको पेशी चढेपनि सुनुवाई नहुने रोग पुरानै हो ।

चैत्र २७ गते पेसी चढेको मुद्दामा संवैधानिक इजलास बस्न सकेन् । अब यो मुद्दाको सुनुवाई २०८२ वैशाख १० गतेमात्रै हुने भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठले निर्णय सुनाउने अर्थात निसुमा राख्दै अन्तिममा अन्य आदेश गरेर छाडिएका थिए । २०६८ मंसिर ०७ गते सर्वोच्चमा पहिलो पटक पेशी चढेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्नेदेखि निसु नै नहुने शक्तिशाली मुद्दा बन्न पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्चमा १० वर्ष पुराना मुद्दा अब बाँकी नरहने भन्दै पटक-पटक गरेको प्रतिबद्धताको म्याद सकिने समय नजिकिदैछ ।

१४ वर्ष पुरानो शक्तिशाली मुद्दामा सर्वोच्चले निसुमा पुगेर गर्ने गरेको चलखेललाई धेरैले शंकाको नजरले हेर्ने गरेका छन् । सभामुखसम्म भएका सापकोटाविरुद्ध पुर्णिमाया लामाले दायर गरेको यो मुद्दा के प्रकाशमान सिंह राउतले भनेजस्तै २०८२ असार भित्र फैसलाको चरणमा पुग्ला ? शंका देखिन्छ ।

विश्वम्भरको पालामा निसुमा पुगेपनि अन्य आदेश भन्दै शुरुको चरणमा धकेलिदिएपछि यो मुद्दामाथि फेरि प्रारम्भदेखि नै सुनुवाई हुनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हुनाले पनि प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुन्छ । तर, सर्वोच्चको नेतृत्वले नै मुद्दाको प्राथमिकतालाई केन्द्रमा नराख्दा संकट पैदा हुन लागेको बताइन्छ ।

सापकोटाविरुद्धको मुद्दा रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा., कामू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की , विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अहिले प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बनुन्जेलसम्म यो मुद्दा पेशी चढ्ने गरेको छ । तर, फैसलाको चरणमा भने पुग्नै सकेको देखिन्न ।

विवादास्पद छवि बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपेका चोलेन्द्रको पालामा समेत मुद्दा पेशी चढ्ने र हे्न नभ्याइनेमा पर्नेमा रोचक जुहारी नै चल्यो । मुद्दा हेरेपछि चोलेन्द्र नेतृत्वको बेञ्चले अन्य आदेश समेत गरेको देखिन्छ । तर निर्णायक भने कहिल्यै हुन सकेन् ।

सापकोटाविरुद्धको मुद्दा अब वैशाख १० गते पेशी तोकिएको छ । तर, के मुद्दाको सुनुवाई नियमित प्रक्रियामा जाला ? चासो भने बढेको छ ।

Comments