रास्वपा स्थापनाको तीन वर्षः काण्डै काण्ड…?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको आज असार १७ गते तीन वर्ष पूरा भएछ । रास्वपाले निर्वाचन आयोगले २०७९ असार १७ मा नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र नं १८७ दिएको थियो ।
तीन वर्षअघि स्थापना भएको बालक दल रास्वपाको तीन वर्षे कार्यकालमा सभापति, उपसभापति र सुमना श्रेष्ठ जस्ता उपल्ला नेताहरूका दर्जनौ काण्डै काण्डमा मुछिएका छन् । लामिछानेले अमेरिकाको पिआर लिएर नेपालमा सांसद भएको, एकै पटक दुई देशको नागरिकता, राहदानी लिएको विषयलाई लिएर विवादमा आए । त्यही काण्ड लागेर सांसद पद समेत सर्वाेच्च अदालतले खुस्काइ दिएको थियो ।
लामिछानेले अमेरिकाको पिआर र राहदानी त्यागेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नागरिकता लिए । नेपाली रास्वपाका सभापति रवी लामिछाने सहकारी अपचलन र ठगी मुद्दामा भैरहवा जेलमा छन् । हाल उनी माथि काठमाडौं,कास्की, रूपन्देही, चितवन र पर्सा जिल्लामा सहकारीको रकम अपचलन तथा ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ ।
उनले सहकारीको अर्बाै रकम अपचलन र ठगी गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा परेको हो । लामिछाने यो तीन वर्षमा दुई पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री बनेका थिए । गृह मन्त्री हुँदा उनले सिडिओको सरूवा, एसपी, एसएसपी, डिआईजी बढुवा र सरूवा गरेको विषय विवादित बन्न प’गेको थियो । उनले प्रहरीमा आईजीपी वसन्त बहादुर कुवँरलाई छायाँ आईजीपी बनाएर श्यामलाल ज्ञवाली र डा. मनोज कुमार केसीलाई समानान्तर जस्तो आईजीपी बनाएर दैत्य शासन गरेका थिए ।
त्यस्तै, लामिछाने जेलमा रहेकोले रास्वपाको कार्यवहाक सभापति रहेका उपसभापति डिपी अर्याल माथि पनि जापान र दक्षिण कोरियामा भिजिट भिसा सेटिङमा कामदार पठाएको आरोप लाग्न’का साथै छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा म’द्धा परेको छ । अर्याललाई भिजिट भिसा सेटिङ मार्फत अहिले मानव तस्करी गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
यो पनिः रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्याल विरुद्ध भिजिट भिसा प्रकरणमा उजुरी
रास्वपा नेता तथा सांसद सुमना श्रेष्ठ विदेशी नागरिकसँग बिबाह गरेकाले विदेशी नागरिक भएर सांसद, मन्त्री भएको भन्ने विवाद पनि चर्चामा आएको थियो । त्यस्तै, रास्वपाले संसदमा पनि अपराधिलाई जोगाउने भूमिका खेल्दै आएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेतालाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ, तर कांग्रेस र एमालेले आफ्ना खराव कार्यकर्ताहरूलाई जोगाउन सडकमा जाने, विरोध गर्ने, संसद अवरूद्व गर्ने र हस्ताक्षर गर्ने कुनै अभियान चलाएको छैन् ।
रास्वपाले देशभर सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिशोध विरूद्व हस्ताक्षर अभियान चलाइ रहेको छ । रास्वपाका सभापति लामिछाने, उपसभापति अर्याल, केन्द्रीय नेता तथा सांसद श्रेष्ठ सहित उपल्लो तहका केन्द्रीय नेताहरू नै यसरी विवादमा पर्नु ठिक हैन् । रास्वपाले स्वच्छ राजनीति गर्ने हो भने विवादमा परेका, अपराधमा मुछिएका, जेलमा परेकाहरूलाई पार्टीबाट निलम्बन गरि कारवाही गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै अगाडि बढनु पर्छ ।
विवादित र अपराधमा मुछिएकालाई पनि साथमा लिएर जाने हो भने नेपाली कांग्रेस,एमाले,माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, लोसपा भन्दा रास्वपा के फरक भयो ? यस्तै हजारौं सहकारी बचत पिडितलाई कसले न्याय दिने ? आज यो प्रश्न नागरिकहरूले उठाउदै आएका छन् । रास्वपाले राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधमा राजनीतिकरण गर्न खोज्दैछ,यस्तो हुन दिनु हुन्न । लामिछाने माथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको हैन, सहकारी अपचलन र ठगीको अपराधमा कानुन सम्मत कारवाही भएको हो । त्यस्ता अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
मुद्दाबीच पनि रवि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन: किशोर श्रेष्ठ
काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका मुद्दाहरूले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने आशंका रहे पनि अहिले...
-
फिफा विश्वकप २०२६: पोर्चुगल र डिआर कंगो १-१ को बराबरीमा
काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह 'के' को खेलमा कंगो डीआरले पोर्चुगललाई १-१ को बराबरीमा रोक्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल...
-
एकैपटक ५ हजारभन्दा धेरै फार्मेसीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ - औषधि व्यवस्था विभागले एकैपटक ५ हजार भन्दा धेरै औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ । विभागले...
-
विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सको विजयी शुरुआत, एम्बाप्पेले गरे दुई गोल
काठमाण्डौ - फिफा विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सले विजयी शुरुआत गरेको छ । न्यूयोर्कको न्युजर्सी स्टेडियममा गए राति सम्पन्न खेलमा फ्रान्सले सेनेगललाई...
-
११ महिनामा ७ लाख २२ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या ७ लाख २२...
-
मध्यपूर्वमा ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोध हट्न अझै समय लाग्छ : आइएमएफ
काठमाण्डौ । अमेरिका–इरानबीचको युद्धविराम घोषणाले मध्यपूर्वको तनावलाई कम गर्ने देखिए पनि ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोधहरू हट्न अझै समय लाग्ने...
-
स्वास्थ्य मन्त्रालय बेथितीको अखडा !
काठमाडौं। कर्मचारीको बढुवा जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कुनै गम्भीरता देखाउँदैन। लोकसेवा आयोगको माननीय सदस्य अध्यक्ष...
-
निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीबारे निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो र...
-
अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसदकाे आपत्ति, स्पष्टीकरणा दिन माग
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको...











