लिपुलेक प्रकरणमा नेपालको कूटनीतिक कदम

काठमाडौं। भारत र चीनबीच गत मङ्गलवार लिपुलेक नाका हुँदै वैदेशिक व्यापार गर्ने समझदारी भएपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै दुवै मुलुकलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत बिहीवार नै नेपालले नोट पठाइसकेको हो।

नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोख्रेल र सचिव लेखराज भट्टले पनि नेपालले भारत र चीन दुबैलाई आधिकारिक रूपमा नोट पठाइसकेको पुष्टि गर्नुभएको छ।

नेपालले पठाएको नोटमा भारतसँग स्थापित संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ। तर भारतीय विज्ञहरूले भने भारतले यस विषयमा छलफल गर्ने सम्भावना न्यून देखाएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले १९५४ यता लिपुलेक हुँदै भारत–चीन व्यापार चलिआएको र चीनले यसलाई त्रिदेशीय मुद्दा नठान्ने भएकाले भारत यसलाई वार्ताको एजेन्डा मान्ने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा नेपाल मामिला विज्ञ एस. डी. मुनीले भारत नेपालसँग लिपुलेकबारे वार्ता गर्ने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। यसअघि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपालको अविभाज्य हिस्सा भएको दाबी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। यस्तै, केही समयअघि भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छ भने ओली यसै महिना चीन भ्रमणमा जान लाग्नुभएको छ।

तर ओलीकै नेतृत्वमा जारी ‘चुच्चे नक्सा’मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभागका रूपमा समेटिएको हुँदा दुबै मुलुकको भ्रमणमा उहाँलाई नैतिक चुनौती बढेको देखिएको छ। लिपुलेकबारे भारत–चीन समझदारीप्रति नेपालभित्र विरोध चर्किएको छ। संसद् बैठकदेखि सडकसम्म यसको प्रतिवाद भइरहेको छ। आजै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।

Comments