इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गर्ने सहमति !
काठमाडाैं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बिहान गाजामा युद्धविराम सम्बन्धी सम्झौतामा स्वीकृति दिएको छ। यस सम्झौता अनुसार गाजामा रहेका इजरायली बन्धकहरूलाई मुक्त गरिनेछ र त्यसको सट्टामा इजरायलले प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गर्नेछ। सम्झौता लागू भएपछिका २४ घण्टाभित्र गाजामा लडाइँ रोकिनेछ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको कार्यालयले सम्झौतामा स्वीकृति दिएको घोषणा गरेको छ, यद्यपि मत परिणाम सार्वजनिक गरिएको छैन। यस सम्झौताप्रति सरकारका अति-दक्षिणपन्थी साझेदारहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन गभिर, नेगेभ–गालिली तथा राष्ट्रिय पुनर्स्थापनामन्त्री इट्झाक वासरलाफ, र सम्पदा मन्त्री अमिखाय एलियाहूले कडा विरोध जनाए।
त्यस्तै, धार्मिक जियोनिज्म पार्टीका अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच र बस्ती तथा राष्ट्रिय परियोजनामन्त्री ओरिट स्ट्रकले पनि सम्झौताविरुद्ध मतदान गरेका छन्। तर त्यही पार्टीकी आव्रजन मन्त्री ओफिर सोफरले सम्झौताका पक्षमा मतदान गरिन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेतन्याहूले भने, ‘दुई वर्षको संघर्षपछि हामी हाम्रो मुख्य युद्ध लक्ष्य (सबै बन्धकहरूको फिर्ता) हासिल गर्न लागिरहेका छौँ ।’
उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनका सहयोगी जारेड कुशनर र स्टीभ विटकफको असाधारण सहकार्य र कूटनीतिक पहलका लागि धन्यवाद दिए।कुशनर र विटकफ दुवैले सम्झौता वार्तामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका थिए र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सहभागी थिए। कुशनरले भने,’बन्धकहरूलाई घर ल्याउनु राष्ट्रपति ट्रम्पको दीर्घकालीन प्राथमिकता हो, र हामीले त्यो पूरा गर्न धेरै मिहिनेत गरेका छौँ।’
इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले सम्झौता लागू भएपछि गाजाभित्रका नयाँ सीमासम्म फौज फिर्ता गर्नेछ। सेनाको फिर्तापछि ७२ घण्टाभित्र हमासले बाँकी सबै इजरायली बन्धकहरू (जीवित र मृत) मुक्त गर्नेछ।
सम्झौताअनुसार, इजरायलले आजीवन कारावास सजाय पाएका करिब २५० जना प्यालेस्टिनी सुरक्षा कैदी र अक्टोबर ७, २०२३ को हमास हमलापछि पक्राउ परेका थप १,७०० गाजावासीलाई रिहा गर्नेछ। तर सम्झौतामा असन्तुष्ट रहेका मन्त्री बेन गभिरले यदि हमास पूर्ण रूपमा विघटन नगरे, उनको ओत्ज्मा येहुदित पार्टीले सरकार ढाल्ने कदम चाल्ने चेतावनी दिए। उनीहरूले यसअघि पनि यस्तै सम्झौताविरुद्ध केही महिनासम्म गठबन्धन बहिष्कार गरेका थिए।
यसबीच, इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल एयाल जामिरले मन्त्रिपरिषद्मा भनेका थिए, ‘हामी प्रायः असन्तुष्ट रहन्छौँ, तर यो सम्झौता असल र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’ सम्झौतामा इजरायली सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएलगत्तै युद्ध तत्काल अन्त्य हुने उल्लेख छ। गाजामा मानवीय सहायताको निर्बाध प्रवेश सुरू हुनेछ। त्यसपछि २४ घण्टाभित्र इजरायली सेना गाजाको सीमाभित्रबाट फिर्ता हुनेछ।
समानान्तर रूपमा, हमासले सबै बन्धकहरू फिर्ता गरेपछि इजरायलले पनि सूचीअनुसार कैदीहरू मुक्त गर्नेछ। यी विनिमय प्रक्रिया मध्यस्थ राष्ट्रहरूको समन्वयमा, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको निगरानीमा, सार्वजनिक समारोह वा मिडिया कभरेजबिना सम्पन्न गरिनेछ।
अन्ततः संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, इजिप्ट, टर्की लगायतका देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर सम्झौताका कार्यान्वयन प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसबीच, केनेस्सेट भवन रातो, सेतो र निलो बत्तीले उज्यालो पारिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको आगामी इजरायल भ्रमणको तयारीस्वरूप संसद् सजाइएको हो । संसद् अध्यक्ष अमिर ओहानाले ट्रम्पलाई इजरायली संसद्मा सम्बोधन गर्न औपचारिक निमन्त्रण पठाएका छन्।
गाजा युद्धविराम सम्झौतासँगै इजरायलमा नयाँ राजनीतिक समीकरण र नेतन्याहु सरकारभित्रको तनाव अझ चर्किने विश्लेषकहरूको आँकलन छ।
Comments
अरु समाचार
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...
-
मुद्दाबीच पनि रवि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन: किशोर श्रेष्ठ
काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका मुद्दाहरूले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने आशंका रहे पनि अहिले...
-
फिफा विश्वकप २०२६: पोर्चुगल र डिआर कंगो १-१ को बराबरीमा
काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह 'के' को खेलमा कंगो डीआरले पोर्चुगललाई १-१ को बराबरीमा रोक्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल...











