इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गर्ने सहमति !
काठमाडाैं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बिहान गाजामा युद्धविराम सम्बन्धी सम्झौतामा स्वीकृति दिएको छ। यस सम्झौता अनुसार गाजामा रहेका इजरायली बन्धकहरूलाई मुक्त गरिनेछ र त्यसको सट्टामा इजरायलले प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गर्नेछ। सम्झौता लागू भएपछिका २४ घण्टाभित्र गाजामा लडाइँ रोकिनेछ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको कार्यालयले सम्झौतामा स्वीकृति दिएको घोषणा गरेको छ, यद्यपि मत परिणाम सार्वजनिक गरिएको छैन। यस सम्झौताप्रति सरकारका अति-दक्षिणपन्थी साझेदारहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन गभिर, नेगेभ–गालिली तथा राष्ट्रिय पुनर्स्थापनामन्त्री इट्झाक वासरलाफ, र सम्पदा मन्त्री अमिखाय एलियाहूले कडा विरोध जनाए।
त्यस्तै, धार्मिक जियोनिज्म पार्टीका अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच र बस्ती तथा राष्ट्रिय परियोजनामन्त्री ओरिट स्ट्रकले पनि सम्झौताविरुद्ध मतदान गरेका छन्। तर त्यही पार्टीकी आव्रजन मन्त्री ओफिर सोफरले सम्झौताका पक्षमा मतदान गरिन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेतन्याहूले भने, ‘दुई वर्षको संघर्षपछि हामी हाम्रो मुख्य युद्ध लक्ष्य (सबै बन्धकहरूको फिर्ता) हासिल गर्न लागिरहेका छौँ ।’
उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनका सहयोगी जारेड कुशनर र स्टीभ विटकफको असाधारण सहकार्य र कूटनीतिक पहलका लागि धन्यवाद दिए।कुशनर र विटकफ दुवैले सम्झौता वार्तामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका थिए र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सहभागी थिए। कुशनरले भने,’बन्धकहरूलाई घर ल्याउनु राष्ट्रपति ट्रम्पको दीर्घकालीन प्राथमिकता हो, र हामीले त्यो पूरा गर्न धेरै मिहिनेत गरेका छौँ।’
इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले सम्झौता लागू भएपछि गाजाभित्रका नयाँ सीमासम्म फौज फिर्ता गर्नेछ। सेनाको फिर्तापछि ७२ घण्टाभित्र हमासले बाँकी सबै इजरायली बन्धकहरू (जीवित र मृत) मुक्त गर्नेछ।
सम्झौताअनुसार, इजरायलले आजीवन कारावास सजाय पाएका करिब २५० जना प्यालेस्टिनी सुरक्षा कैदी र अक्टोबर ७, २०२३ को हमास हमलापछि पक्राउ परेका थप १,७०० गाजावासीलाई रिहा गर्नेछ। तर सम्झौतामा असन्तुष्ट रहेका मन्त्री बेन गभिरले यदि हमास पूर्ण रूपमा विघटन नगरे, उनको ओत्ज्मा येहुदित पार्टीले सरकार ढाल्ने कदम चाल्ने चेतावनी दिए। उनीहरूले यसअघि पनि यस्तै सम्झौताविरुद्ध केही महिनासम्म गठबन्धन बहिष्कार गरेका थिए।
यसबीच, इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल एयाल जामिरले मन्त्रिपरिषद्मा भनेका थिए, ‘हामी प्रायः असन्तुष्ट रहन्छौँ, तर यो सम्झौता असल र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’ सम्झौतामा इजरायली सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएलगत्तै युद्ध तत्काल अन्त्य हुने उल्लेख छ। गाजामा मानवीय सहायताको निर्बाध प्रवेश सुरू हुनेछ। त्यसपछि २४ घण्टाभित्र इजरायली सेना गाजाको सीमाभित्रबाट फिर्ता हुनेछ।
समानान्तर रूपमा, हमासले सबै बन्धकहरू फिर्ता गरेपछि इजरायलले पनि सूचीअनुसार कैदीहरू मुक्त गर्नेछ। यी विनिमय प्रक्रिया मध्यस्थ राष्ट्रहरूको समन्वयमा, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको निगरानीमा, सार्वजनिक समारोह वा मिडिया कभरेजबिना सम्पन्न गरिनेछ।
अन्ततः संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, इजिप्ट, टर्की लगायतका देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर सम्झौताका कार्यान्वयन प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसबीच, केनेस्सेट भवन रातो, सेतो र निलो बत्तीले उज्यालो पारिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको आगामी इजरायल भ्रमणको तयारीस्वरूप संसद् सजाइएको हो । संसद् अध्यक्ष अमिर ओहानाले ट्रम्पलाई इजरायली संसद्मा सम्बोधन गर्न औपचारिक निमन्त्रण पठाएका छन्।
गाजा युद्धविराम सम्झौतासँगै इजरायलमा नयाँ राजनीतिक समीकरण र नेतन्याहु सरकारभित्रको तनाव अझ चर्किने विश्लेषकहरूको आँकलन छ।
Comments
अरु समाचार
-
‘नियमित महाधिवेशन गर्न नेताहरू र बहुमतले नमाने विशेष महाधिवेशन’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावअघि पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने निष्कर्ष पार्टीले निकाल्ने हो भने विशेष महाधिवेशनले...
-
नेपाल एयरलाइन्सको अर्को ट्विनअटर मर्मतपछि नियमित सेवामा
काठमाडाैं । नेपाल एयरलाइन्सले ग्राउण्डेड गरेर राखेको 'अल्फा ब्राभो ट्यांगो'को मर्मत र परीक्षण उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । दुर्गम...
-
पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले बनाएका संरचनामा महानगरको डोजर
काठमाडाैं । काठमाडौंको लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएका संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । बिहीबार प्रहरीहरु...
-
अमेरिकामा सरकारी कामकाज सञ्चालन गर्ने विधेयकमाथि मतदानको तयारी
वासिङटन डीसी । अमेरिकामा इतिहासकै सबैभन्दा लामो ४२ दिनको सरकारी कामकाज बन्द अन्त्य गर्न संसदले विधेयकमाथि मतदान गर्न तयारी गरेको...
-
एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टर के हो ? नेतृत्व नेपालले सम्हाल्यो
काठमाडौं । एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको नेतृत्व आजदेखि नेपालले गरेको छ । थाइल्याण्डको बैंककमा आज सम्पन्न एडिपिसिको बोर्ड अफ ट्रष्टिजको...
-
भीम रावल नेतृत्वको अभियान र नेकपाबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौँ । भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियान, नेपाल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच ७ बुँदे सहमति भएको छ...
-
‘फागुन २१ गते निर्वाचनमा सहभागी नभए व्यवस्था नरहने खतरा’
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नगए व्यवस्था नरहने खतरा औंल्याएका छन्।...
-
यस्तो छ बागमती प्रदेशका आर्थिक चुनौती
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारहरू सडकमार्ग, स्वास्थ्य सेवा र सहज खानेपानी, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन, पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित बस्ती विकास...
-
मुख्यमन्त्री र मन्त्री नियुक्तिविरुद्ध आज पनि मधेशमा आन्दोलन
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेको मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि आन्दोलनरत सात दलले बुधबार पनि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । मंगलबार...












