इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गर्ने सहमति !
काठमाडाैं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बिहान गाजामा युद्धविराम सम्बन्धी सम्झौतामा स्वीकृति दिएको छ। यस सम्झौता अनुसार गाजामा रहेका इजरायली बन्धकहरूलाई मुक्त गरिनेछ र त्यसको सट्टामा इजरायलले प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गर्नेछ। सम्झौता लागू भएपछिका २४ घण्टाभित्र गाजामा लडाइँ रोकिनेछ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको कार्यालयले सम्झौतामा स्वीकृति दिएको घोषणा गरेको छ, यद्यपि मत परिणाम सार्वजनिक गरिएको छैन। यस सम्झौताप्रति सरकारका अति-दक्षिणपन्थी साझेदारहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन गभिर, नेगेभ–गालिली तथा राष्ट्रिय पुनर्स्थापनामन्त्री इट्झाक वासरलाफ, र सम्पदा मन्त्री अमिखाय एलियाहूले कडा विरोध जनाए।
त्यस्तै, धार्मिक जियोनिज्म पार्टीका अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच र बस्ती तथा राष्ट्रिय परियोजनामन्त्री ओरिट स्ट्रकले पनि सम्झौताविरुद्ध मतदान गरेका छन्। तर त्यही पार्टीकी आव्रजन मन्त्री ओफिर सोफरले सम्झौताका पक्षमा मतदान गरिन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेतन्याहूले भने, ‘दुई वर्षको संघर्षपछि हामी हाम्रो मुख्य युद्ध लक्ष्य (सबै बन्धकहरूको फिर्ता) हासिल गर्न लागिरहेका छौँ ।’
उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनका सहयोगी जारेड कुशनर र स्टीभ विटकफको असाधारण सहकार्य र कूटनीतिक पहलका लागि धन्यवाद दिए।कुशनर र विटकफ दुवैले सम्झौता वार्तामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका थिए र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सहभागी थिए। कुशनरले भने,’बन्धकहरूलाई घर ल्याउनु राष्ट्रपति ट्रम्पको दीर्घकालीन प्राथमिकता हो, र हामीले त्यो पूरा गर्न धेरै मिहिनेत गरेका छौँ।’
इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले सम्झौता लागू भएपछि गाजाभित्रका नयाँ सीमासम्म फौज फिर्ता गर्नेछ। सेनाको फिर्तापछि ७२ घण्टाभित्र हमासले बाँकी सबै इजरायली बन्धकहरू (जीवित र मृत) मुक्त गर्नेछ।
सम्झौताअनुसार, इजरायलले आजीवन कारावास सजाय पाएका करिब २५० जना प्यालेस्टिनी सुरक्षा कैदी र अक्टोबर ७, २०२३ को हमास हमलापछि पक्राउ परेका थप १,७०० गाजावासीलाई रिहा गर्नेछ। तर सम्झौतामा असन्तुष्ट रहेका मन्त्री बेन गभिरले यदि हमास पूर्ण रूपमा विघटन नगरे, उनको ओत्ज्मा येहुदित पार्टीले सरकार ढाल्ने कदम चाल्ने चेतावनी दिए। उनीहरूले यसअघि पनि यस्तै सम्झौताविरुद्ध केही महिनासम्म गठबन्धन बहिष्कार गरेका थिए।
यसबीच, इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल एयाल जामिरले मन्त्रिपरिषद्मा भनेका थिए, ‘हामी प्रायः असन्तुष्ट रहन्छौँ, तर यो सम्झौता असल र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’ सम्झौतामा इजरायली सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएलगत्तै युद्ध तत्काल अन्त्य हुने उल्लेख छ। गाजामा मानवीय सहायताको निर्बाध प्रवेश सुरू हुनेछ। त्यसपछि २४ घण्टाभित्र इजरायली सेना गाजाको सीमाभित्रबाट फिर्ता हुनेछ।
समानान्तर रूपमा, हमासले सबै बन्धकहरू फिर्ता गरेपछि इजरायलले पनि सूचीअनुसार कैदीहरू मुक्त गर्नेछ। यी विनिमय प्रक्रिया मध्यस्थ राष्ट्रहरूको समन्वयमा, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको निगरानीमा, सार्वजनिक समारोह वा मिडिया कभरेजबिना सम्पन्न गरिनेछ।
अन्ततः संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, इजिप्ट, टर्की लगायतका देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर सम्झौताका कार्यान्वयन प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसबीच, केनेस्सेट भवन रातो, सेतो र निलो बत्तीले उज्यालो पारिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको आगामी इजरायल भ्रमणको तयारीस्वरूप संसद् सजाइएको हो । संसद् अध्यक्ष अमिर ओहानाले ट्रम्पलाई इजरायली संसद्मा सम्बोधन गर्न औपचारिक निमन्त्रण पठाएका छन्।
गाजा युद्धविराम सम्झौतासँगै इजरायलमा नयाँ राजनीतिक समीकरण र नेतन्याहु सरकारभित्रको तनाव अझ चर्किने विश्लेषकहरूको आँकलन छ।
Comments
अरु समाचार
-
किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको...
-
लागुऔषधसहित तेह्रजना पक्राउ, उता मकवानपुरमा प्रहरी र लागुऔषध सेवनकर्ताबीच झडप
काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा प्रहरीले गरेको नियमित गस्तीका क्रममा लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरीकक्षका अनुसार...
-
वायु प्रदूषण अस्वस्थको तहमा, सचेत रहन कामपाको आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौंमा वायुको गुणस्तरमा अझै राम्रोसँग सुधार हुनसकेको छैन । पछिल्ला दिनमा निकै खराब स्थितिमा पुगेको वायु प्रदूषण आज...
-
आयात र निर्यातबीच उच्च असन्तुलन, सात महिनामा नौ खर्ब ५५ अर्ब व्यापार घाटा
काठमाडौं । आयात र निर्यातबिचको उच्च असन्तुलनका कारण नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा उच्चरुपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार...
-
समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न, रास्वपाले ल्यायो ५१ लाख ३९ हजार भोट
काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।पछिल्लो समय गोरखा...
-
दुई हजार ८९० उम्मेदवारको जमानत जफत, धरौटी रकम जोगाउन कति भोट ल्याउनुपर्छ ?
काठमाडौँ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिस्पर्धा गरेका ठुलो सङ्ख्याका उम्मेदवारको धरौटी...
-
प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस ६ न्यायाधीश को हुन् ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भावि प्रधान्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेरहदका...
-
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम चैतको पहिलो साता राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आगामी चैतको पहिलो साता राष्ट्रपतिसमक्ष पेस...
-
१६५ वटै क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, कुन पार्टीको कति ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १६५ वटै क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । सबैभन्दा अन्तिममा संखुवासभाको मत परिणाम सोमबार राति...












