इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गर्ने सहमति !
काठमाडाैं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बिहान गाजामा युद्धविराम सम्बन्धी सम्झौतामा स्वीकृति दिएको छ। यस सम्झौता अनुसार गाजामा रहेका इजरायली बन्धकहरूलाई मुक्त गरिनेछ र त्यसको सट्टामा इजरायलले प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गर्नेछ। सम्झौता लागू भएपछिका २४ घण्टाभित्र गाजामा लडाइँ रोकिनेछ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको कार्यालयले सम्झौतामा स्वीकृति दिएको घोषणा गरेको छ, यद्यपि मत परिणाम सार्वजनिक गरिएको छैन। यस सम्झौताप्रति सरकारका अति-दक्षिणपन्थी साझेदारहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन गभिर, नेगेभ–गालिली तथा राष्ट्रिय पुनर्स्थापनामन्त्री इट्झाक वासरलाफ, र सम्पदा मन्त्री अमिखाय एलियाहूले कडा विरोध जनाए।
त्यस्तै, धार्मिक जियोनिज्म पार्टीका अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच र बस्ती तथा राष्ट्रिय परियोजनामन्त्री ओरिट स्ट्रकले पनि सम्झौताविरुद्ध मतदान गरेका छन्। तर त्यही पार्टीकी आव्रजन मन्त्री ओफिर सोफरले सम्झौताका पक्षमा मतदान गरिन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेतन्याहूले भने, ‘दुई वर्षको संघर्षपछि हामी हाम्रो मुख्य युद्ध लक्ष्य (सबै बन्धकहरूको फिर्ता) हासिल गर्न लागिरहेका छौँ ।’
उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनका सहयोगी जारेड कुशनर र स्टीभ विटकफको असाधारण सहकार्य र कूटनीतिक पहलका लागि धन्यवाद दिए।कुशनर र विटकफ दुवैले सम्झौता वार्तामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका थिए र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सहभागी थिए। कुशनरले भने,’बन्धकहरूलाई घर ल्याउनु राष्ट्रपति ट्रम्पको दीर्घकालीन प्राथमिकता हो, र हामीले त्यो पूरा गर्न धेरै मिहिनेत गरेका छौँ।’
इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले सम्झौता लागू भएपछि गाजाभित्रका नयाँ सीमासम्म फौज फिर्ता गर्नेछ। सेनाको फिर्तापछि ७२ घण्टाभित्र हमासले बाँकी सबै इजरायली बन्धकहरू (जीवित र मृत) मुक्त गर्नेछ।
सम्झौताअनुसार, इजरायलले आजीवन कारावास सजाय पाएका करिब २५० जना प्यालेस्टिनी सुरक्षा कैदी र अक्टोबर ७, २०२३ को हमास हमलापछि पक्राउ परेका थप १,७०० गाजावासीलाई रिहा गर्नेछ। तर सम्झौतामा असन्तुष्ट रहेका मन्त्री बेन गभिरले यदि हमास पूर्ण रूपमा विघटन नगरे, उनको ओत्ज्मा येहुदित पार्टीले सरकार ढाल्ने कदम चाल्ने चेतावनी दिए। उनीहरूले यसअघि पनि यस्तै सम्झौताविरुद्ध केही महिनासम्म गठबन्धन बहिष्कार गरेका थिए।
यसबीच, इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल एयाल जामिरले मन्त्रिपरिषद्मा भनेका थिए, ‘हामी प्रायः असन्तुष्ट रहन्छौँ, तर यो सम्झौता असल र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’ सम्झौतामा इजरायली सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएलगत्तै युद्ध तत्काल अन्त्य हुने उल्लेख छ। गाजामा मानवीय सहायताको निर्बाध प्रवेश सुरू हुनेछ। त्यसपछि २४ घण्टाभित्र इजरायली सेना गाजाको सीमाभित्रबाट फिर्ता हुनेछ।
समानान्तर रूपमा, हमासले सबै बन्धकहरू फिर्ता गरेपछि इजरायलले पनि सूचीअनुसार कैदीहरू मुक्त गर्नेछ। यी विनिमय प्रक्रिया मध्यस्थ राष्ट्रहरूको समन्वयमा, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको निगरानीमा, सार्वजनिक समारोह वा मिडिया कभरेजबिना सम्पन्न गरिनेछ।
अन्ततः संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, इजिप्ट, टर्की लगायतका देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर सम्झौताका कार्यान्वयन प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसबीच, केनेस्सेट भवन रातो, सेतो र निलो बत्तीले उज्यालो पारिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको आगामी इजरायल भ्रमणको तयारीस्वरूप संसद् सजाइएको हो । संसद् अध्यक्ष अमिर ओहानाले ट्रम्पलाई इजरायली संसद्मा सम्बोधन गर्न औपचारिक निमन्त्रण पठाएका छन्।
गाजा युद्धविराम सम्झौतासँगै इजरायलमा नयाँ राजनीतिक समीकरण र नेतन्याहु सरकारभित्रको तनाव अझ चर्किने विश्लेषकहरूको आँकलन छ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












