‘अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित’

पर्सा । स्थानीय तहमा देखिएका बेथितिसम्बन्धी उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरबाट स्थानीय तहसम्बन्धी कुल १९ हजार ९३३ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ७ हजार ७२ वटा अर्थात् ३५.४८ प्रतिशत उजुरी मधेस प्रदेशका मात्रै रहेका छन् । यी उजुरीमध्ये धेरैजसो सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका छन् ।

सबैभन्दा कम उजुरी भने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । उक्त प्रदेशबाट जम्मा १ हजार ४२० उजुरी परेका छन्, जुन कुल उजुरीको ७.१२ प्रतिशत हो । मधेस प्रदेशभित्र पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका सम्बन्धी १७३ वटा तथा छिपरमाई गाउँपालिका सम्बन्धी १२६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा २३० र पचरौता नगरपालिकामा १९२ वटा उजुरी परेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर मनपरी ढङ्गले खरिद गर्ने प्रवृत्ति देशभर व्याप्त देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियारले पनि यस्ता प्रवृत्तिहरू पटक–पटक उजागर गर्दै आएका छन् । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मनपरी ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको बताए । महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत धेरै ठाउँमा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ५५४ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई विभिन्न निर्माण, औषधि खरिद, परामर्श तथा सामग्री खरिदमा रु सात अर्ब २१ करोड ४४ लाख ४८ हजार खर्च लेखेका छन् । जबकि कानुनअनुसार १० लाखसम्म सोझै खरिद गर्न सकिने भए पनि सोभन्दा बढी रकममा सीमित दरभाउ पत्र वा बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरिएको छ । खत्रीका अनुसार जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि दबाब र प्रभाव परेको कारण पनि खरिद प्रक्रिया मिचिने गरेको हो । दक्ष जनशक्ति अभाव र नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै जटिल बनेको उनले बताए । यस्तो विकृति अन्त्य गर्न कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ ।

यस अवस्थालाई सुधार गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई खरिद ऐन र नियमावलीबारे प्रशिक्षण दिन जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पर्साका १४ स्थानीय तहका उजुरी पनि उल्लेखनीय रहेका छन् । आयोगको हेटौँडा कार्यालयका अनुसार वीरगञ्ज महानगरसँग सम्बन्धित १७३ उजुरी परेका छन् । नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले उजुरी समयमै फर्छ्यौट नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न हुने गुनासो गरेका छन् ।

गत आवमा छिपरमाईमा १२६, पोखरियामा ३४, बहुदरमाईमा २७, पकहाँ मैनपुरमा २३, पर्सागढीमा ५, ठोरीमा ३, जगरनाथपुरमा ५, धोबिनीमा १६, बिन्दवासिनीमा ९, सखुवाप्रसौनीमा ४ र कालिकामाईमा ६ उजुरी दर्ता भएका छन् । पटेर्वा सुगौली र जिराभवानीमा भने कुनै उजुरी परेको छैन । हेटौँडा कार्यालयका सूचना अधिकारी विमोचन घिमिरेका अनुसार अधिकांश उजुरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् ।

गत आवमा हेटौँडा कार्यालयमा १२ जिल्लाका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार ९५६ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी रौतहटमा ५३०, बारामा ४९३ र पर्सामा ४३१ वटा रहेका छन् । रामेछापमा भने कुनै उजुरी परेको छैन । हेटौँडा कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा मधेस प्रदेशका तीन जिल्ला र बागमती प्रदेशका नौ जिल्ला पर्दछन् । रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र रामेछाप यस अन्तर्गत पर्छन् ।

Comments