निर्वाचन आउन ५० दिन बाँकी : १७५ उम्मेदवारले फिर्ता लिए बन्दसूचीबाट नाम
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट कूल १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको अन्तिम विवरण अनुसार, १७ चुनाव चिह्नका (एकलसहित) उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका हुन् । बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा यही पुस २८ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि ४ः०० बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो ।
नाम फिर्ता लिने विषयमा आयोगले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको थियो । आयोगले उम्मेदवार आफैँ उपस्थित भएर वा वारेसमार्फत पनि नाम फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र एकलसहित १७ चुनाव चिह्नका १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार फिर्ता लिनेमा एकल चुनाव चिह्नबाट बन्द सूचीमा नाम पेस गर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारसमेत छन् । नाम फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ११० उम्मेदवार रहेका सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए । उक्त पार्टी अन्य दलसँग एकता गरेकाले तयसअघि पेस भएका सबै उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिएका उनको भनाइ छ ।
यसैगरी जनमत पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, जनादेश पार्टी नेपालका छ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पाँच जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र राष्ट्र निर्माण दल नेपालका चार/चार जना तथा नेपाली कांग्रेस, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का दुई/दुई जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट जाँतो एकल चुनाव चिह्नका एक उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन् । यसैगरी गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट एक/एक जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीका लागि यही पुस १३ र १४ गते दलहरूले आयोगमा नाम पेस गरेका थिए । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि आयोगले पछिल्लो जनगणनाका आधारमा जातीय प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...
-
मुद्दाबीच पनि रवि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन: किशोर श्रेष्ठ
काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका मुद्दाहरूले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने आशंका रहे पनि अहिले...
-
फिफा विश्वकप २०२६: पोर्चुगल र डिआर कंगो १-१ को बराबरीमा
काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह 'के' को खेलमा कंगो डीआरले पोर्चुगललाई १-१ को बराबरीमा रोक्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल...
-
एकैपटक ५ हजारभन्दा धेरै फार्मेसीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ - औषधि व्यवस्था विभागले एकैपटक ५ हजार भन्दा धेरै औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ । विभागले...











