निर्वाचन आउन ५० दिन बाँकी : १७५ उम्मेदवारले फिर्ता लिए बन्दसूचीबाट नाम
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट कूल १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको अन्तिम विवरण अनुसार, १७ चुनाव चिह्नका (एकलसहित) उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका हुन् । बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा यही पुस २८ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि ४ः०० बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो ।
नाम फिर्ता लिने विषयमा आयोगले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको थियो । आयोगले उम्मेदवार आफैँ उपस्थित भएर वा वारेसमार्फत पनि नाम फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र एकलसहित १७ चुनाव चिह्नका १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार फिर्ता लिनेमा एकल चुनाव चिह्नबाट बन्द सूचीमा नाम पेस गर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारसमेत छन् । नाम फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ११० उम्मेदवार रहेका सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए । उक्त पार्टी अन्य दलसँग एकता गरेकाले तयसअघि पेस भएका सबै उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिएका उनको भनाइ छ ।
यसैगरी जनमत पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, जनादेश पार्टी नेपालका छ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पाँच जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र राष्ट्र निर्माण दल नेपालका चार/चार जना तथा नेपाली कांग्रेस, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का दुई/दुई जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट जाँतो एकल चुनाव चिह्नका एक उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन् । यसैगरी गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट एक/एक जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीका लागि यही पुस १३ र १४ गते दलहरूले आयोगमा नाम पेस गरेका थिए । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि आयोगले पछिल्लो जनगणनाका आधारमा जातीय प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
एमाले नेता सूर्य थापाको टिप्पणी : ‘१२ भाइले छाड्नुस् भन्न मिल्छ, पुनर्गठन भन्न मिल्दैन’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता सूर्य थापाले पार्टीभित्रको नेतृत्व तथा संगठनात्मक विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।...
-
ईडीएलभीआरएस मार्फत ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम थालिएको छ। सरकारले...
-
किन पक्राउ परे राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल ?
विराटनगर । मोरङको बेलबारीबाट राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ परेका छन् । यनी आइतबार बिहान पक्राउ परेका हुन् । दाहालविरुद्ध...
-
संविधान दिवस र राष्ट्रपतिको सन्देश: ‘सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस्’
काठमाडौँ । नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस । सरकारले हरेक...
-
नेपाल सरकारद्वारा चिनियाँ सुरुङ उद्धार विशेषज्ञहरूको कार्यको उच्च प्रशंसा, विपद् व्यवस्थापन सहकार्य सुदृढ बनाउने चीनको प्रतिबद्धता
काठमाडौं, असाेज २ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत झाङ माओमिङ तथा...
-
जापानमा ब्याजदर ३१ वर्ष यताको उच्च बिन्दुमा , कमजोर येन र बढ्दो ऊर्जा मूल्यले मुद्रास्फीतिमा दबाब
टोकियो। जापानको केन्द्रीय बैङ्कले शुक्रबार ब्याजदरलाई ३० वर्षभन्दा बढीको उच्च बिन्दुमा पुर्याएको छ र ऊर्जा मूल्य बढ्दा तथा येन कमजोर...
-
रसुवा बाढीपीडितका लागि वायुसेवा निगमद्वारा ९८ लाख ३५ हजार ९७६ रुपियाँ सहयोग
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल वायुसेवा निगमले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप...
-
आरोहीले भरियो मनास्लु आधार शिविर, ४६६ विदेशीको आरोहण तयारी
सुलीकोट (गोरखा) । शरद ऋतु सुरु भएसँगै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा हिमाल आरोहण गतिविधि तीव्र बनेको छ। यस वर्ष मनास्लु हिमाल...
-
सरकारकोआम्दानीभन्दा खर्च बढी, दुई महिनाको तथ्याङ्क कस्तो ?
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुआती दुई महिनामा सरकारले करिब दुई खर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।...












