चुनावअघि नै रवि प्रधानमन्त्री हुने चलखेल, सुशीला कार्कीलाई हटाइने

Blog

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विभिन्न मुद्धाहरु फिर्ता भएसँगै प्रधानमन्त्री बन्ने सुरमा लागेको बुझिएको छ । देशमा आजभोलि विभिन्न राजीनिक जटिलता सिर्जना भएसँगै फागुन २१ गते तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने माहोल खडा हुँदै गएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू नजिकको समूहबाट नै दबाबको थेग्न नसक्ने अवस्था भएको खबर सार्बजनिक भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको विकल्पका रुपमा न्यायीक निकायलाई रिझाउन अप्रत्यक्षरुपमा एउटा शक्ति लागेको जनाइएको छ । रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना बुनिएसँगै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको स्रोतहरुको दाबी छ । तत्काल कार्कीलाई दबाब दिएर राजीनामा गर्न लगाउने र शीघ्र रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

विभिन्न राजनीति दलहरु आन्तरिक संघर्षमा रहेकाले चुनाव हुने/नहुने दोधारको अवस्था छ । तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाचन गरौं भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की कसिएर लागेकी पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलार्य निर्वाचन गराउने र शासन व्यवस्था पनि सञ्चालन गर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ । प्रधानमन्त्री कार्की बृद्ध अवस्थासँगै दौडधुज गरेर खट्न नसक्ने अवस्थामा पनि छिन् । कार्की स्वयं पनि अवस्था अनुकल बनाएर रविलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मनासायमा रहेको पनि बताइन्छ ।

यता एमाले उपाध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग बालेन साह फायर छन् । यिनीहरूबीच दुई महिनादेखि बोलचाल नै बन्द भएको छ । ओमप्रकाशको त सुदन गुरुङ मार्फत पटक/पटक राजीनामा नै मागिएको छ ।

त्यसैले बालेनलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिने रणनीतिमा सुशीला र ओमप्रकाश लागेका छन् । यसैअनुसार रविमाथि लागेको संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने प्रकृया अगाडी बढेको हो । बालुवाटारमा बेलाबेला हुने छलफलमा बालेनलाई चुनाव हराउने योजना समेत बनिरहेको खबर बाहिरिएका छन् ।

‘रवि निर्दोष भएकाले मुद्दा फिर्ता हुन लागेको होइन, यो त बालेनसँग रिसिबी साध्नका लागि सुशीला र ओमप्रकाशले गरेको निच हर्कत हो’, केही राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलेका फौजदारी मुद्दाको आरोप–पत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिलहरुलाई स्विकृति दिइन् ।

उनको यो निर्णयपछि पाँचवटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरुमा जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मूलतः सहकारी ठगीको आरोप–पत्र यथावत राखेर त्यसमा थपिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी हुन् । यसरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै रवि लामिछानेलाई प्रत्यक्षतः दुईवटा फाइदा हुने देखिन्छ । उनीविरुद्ध चलेको मुद्दामा अब पीडितहरुसँग मिलापत्र गर्ने बाटो खुला भएको छ, मिलापत्र हुनासाथ अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता हुन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयबाट केहीगरी तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने भएपनि रवि लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न बाधा पर्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कारण उनी निर्वाचित भइहालेमा निलम्बित अवस्थामा रहनुपथ्र्यो । अब भने सांसदको पदमा पुग्न र क्रियाशील हुन कुनै बाधा पर्दैन । यसले पनि अब चुनाव अघि नै देशको प्रधानमन्त्री हुने बाटो लामिछानेलाई खुलेको देखिन्छ ।

लामिछानेलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्याउन कानुनीरुपमा बाटो खोलिदिन वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीको समन्वयमा जिम्मेवार केही न्यायीक व्यक्तिहरु लागि परेको वुझिएको छ । केही साताअघि उच्च अदालत बुटबलको आदेशका कारण थुनामुक्त भएका रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अभियोगमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता हुनुपर्ने माग राखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।