न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाअभियोग रितपूर्वक छैन: संसद महासचिव पाण्डे

breaking news

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको निवेदन रितपूर्वक नभएकोले उक्त निवेदनमाथि कारवाही नबढ्ने संसद सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले संसद सचिवालयमा एक व्यक्तिले महाअधियोगको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरे पनि यो कुनै व्यक्ति विशेषले माग गर्ने विषय नभएकोले त्यसलाई अघि बढाउन नमिल्ने बताएका हुन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई सदस्यले महाअभिययोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने र प्रतिनिधिसभाको कुल कायम सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट उक्त प्रस्ताव पारित भए मात्र त्यस्तो न्यायाधीश वा पदाधिकारी पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति विशेषले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूमाथि महाअधियोगको कारबाही हुने कानूनी प्रावधान रहेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १६९ (५) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गरी पाउँ भनी शंकर रजक नाम गरेको एक व्यक्तिले भदौ १६ गते संसद् सचिवालयमा उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ । संविधान बमोजिम महाअभियोग दर्ता भएको हकमा भने ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउनेबारे निर्णय गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।