आज न्यायपरिषद्को बैठकः सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश नियुक्ति मुख्य एजेन्डा, जुनियर पनि आकांक्षी

काठमाडौं। आज (मंगलबार) दिउँसो १ बजे बस्ने न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बस्न लागेको न्याय परिषद्को बैठकको मुख्य ‘एजेण्डा’ नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस रहेको बुझिएको छ ।

सर्वोच्चमा पाँचजना न्यायाधीश पूर्ति गर्ने तयारीमा परिषद् छ । हाल रिक्त रहेका चारजना र आगामी कात्तिक १६ गतेबाट अवकास पाउने तयारीमा रहेका न्यायाधीश विनोद शर्माको ठाउँमा पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार आज मंगलबारको छलफलबाट निर्णय नभए पनि न्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने तयारी छ ।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुन नसक्नेहरु पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन दौडधूप गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश पदमा भएको क्रमभंगता न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत हुने संकेत देखिएको केही कानूनविद्हरु बताउँछन् । जुनिययर प्रधानन्यायाधीश बनाइएपछि उच्च अदालतका जुनियर न्याययाधीशहरु सर्वोच्च आउने आकांक्षा देखाइरहेका छन् । जसका कारण कारण यो भन्दा अगाडिको न्यायपरिषद्को बैठकले न्यायाधीश सिपारिस गर्न नसकेको बताइन्छ ।

“पाँचैजना सिफारिस गर्ने कि भन्ने कुरा सुनिएको छ । विनोद श्रीमानको ठाउँमा पनि एक महिना अगाबै सिफारिस गर्न कानुनी बाधा नभएकाले पुर्ण संख्यामा गर्ने की भन्ने कुरा छ,’’ परिषद निकट विश्वस्त स्रोतले भन्यो, ‘यसो हुँदा एकजना कानुनव्यवसायीबाट ल्याउने कि भन्ने कुरा पनि चलेको छ । कानुन व्यवसायीबाट ल्याउँदा पनि परिवर्तनको मान्यतालाई मध्येनजर गर्दै विगतको भन्दा फरक तरिकाले हेर्ने कि भन्ने कुरा चलेको छ । यसपल्ट नियुक्तिमा क्रमभंग हुन सक्छ ।’’

उच्चबाट सिफारिस हुने समभावित उम्मेदवार

१)उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुने निश्चित जस्तै छ । बागचन्द विक्रम सम्वत २०६६ भदौ २१ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए । उनी मुख्य न्यायाधीशमध्ये एक नम्बरमा रहेका छन् । हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र बागचन्द एकैदिन उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । सुवेदी २०८० साल पुष ४ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा बागचन्द भने २०८१ साउन २८ गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए । उच्च अदालतबाट सर्वोच्च पुगेका अब्दुल अजिज मु्सलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेक प्रसाद ढुंगाना, नित्यानन्द पाण्डेय, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा उच्च अदालतमा बागचन्दभन्दा धेरैपछि नियुक्ति भएका हुन् ।

२) राजनप्रसाद भट्टराई कार्तिक १७ गतेबाट सेवा निवृत हुन लागेका विनोद शर्माको जोडबलमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा ढुक्क छन् । न्यायाधीश भट्टराई पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली निकट मानिन्छन् । पराजुली प्रधानन्यायाधीश ुहुुँदा भट्टराईलाई मुख्य रष्ट्रिार बनाएका थिए । २०८२ साल असार १ गते भट्टराई मुख्य न्यायाधीश भएका थिए । भट्टराई सवोच्चमा आए तीन वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन् ।

३) हाल उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार हुँदै २०८२ असार १ गते मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । कुँवर २०५५ साल भदौ २१ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।

४) राजेश्वर तिवारी २०८२ साल असार १ गते उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश भएका थिए । उनी २०७० साल जेठ २७ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति भएका थिए ।

५) हरिप्रसाद भण्डारी पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशका एक प्रतिस्पर्धी हुन् । उनी २०८२ साल असार १ गते उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश भएका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीहरुमध्ये दिनेश प्रसाद यादब १ नम्बर, कृष्णलाल भट्टराई २ नम्बर र यमुना भट्टराई तेस्रो नम्बरमा रहेका छन् । उनीहरु २०७० साल जेठ २७ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए ।

हाल उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर २०७३ साल पुष २९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशका रुपमा जनकपुरमै नियुक्त भएका थिए । कार्यक्षमतामा अब्बल कुँवर यसअघि विशेष अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष पनि भएका थिए । निजामती कर्मचारीहरुले उनलाई खुब मन पराउने गरेका छन् ।

उच्च अदालतको पाँचौ नम्बरमा रहेका चन्द्रबहादुर सारु, १३ औं  नम्बरमा रहेका जनक पाण्डे र १६ औं नम्बरमा रहेका गोकर्ण डाँगी पनि सर्वोच्चमा नियुक्ति हुन जोडबलका साथ लागेका छन् ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा २०८२ साल जेठ २७ गते न्यायपरिषद्को बैठक बसेर तीनजना सर्वोच्चका न्यायाधीशको सिफारिस गरेयता परिषद्ले हालसम्म सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थिएन । स्रोतका अनुसार यसपल्ट क्याडर (सेवाभित्र) बाटै अत्याधिक संख्यामा नियुक्ति हुने सम्भावना छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको चापलाई मध्यनजर गरी द्रुत रुपमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीमा परिषद् रहेको छ ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कमी हुँदा पर्ने सम्भावित असरहरु:

चाहिएको संख्यामा न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर र दूरगामी असरहरू पर्छन् । नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। यो संख्या पूरा नहुँदा न्याय प्रणालीमा मुद्दाको चाप र पेसी व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ ।

सर्वोच्चमा हजारौँको संख्यामा पुराना मुद्दाहरू किनारा लाग्न बाँकी नै छन् । न्यायाधीशको कमीले गर्दा नयाँ दर्ता हुने दरको अनुपातमा मुद्दाहरू फराकिलो ढङ्गले फस्र्योट हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा विचाराधीन मुद्दाको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यस्तै न्यायाधीशहरूको संख्या कम हुँदा दैनिक रूपमा गठन हुने इजलासको संख्या घट्ने हुन्छ । यसले गर्दा दैनिक पेसी सूचीमा चढेका मुद्दाहरू पनि “हेर्न नभ्याइने“ सूचीमा पर्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यसैगरी न्यायाधीशको कमीले ढिलो गरी दिइने न्याय न्याय नदिनु सरह हुन्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ। संवैधानिक इजलास र गम्भीर कानुनी व्याख्यामा अवरोध, कार्यरत न्यायाधीशहरूमाथि अत्यधिक कार्यबोझ, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा ह्रासलगायत आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश नहुँदा हुने समस्याहरु हुन् ।
………………..

Comments