‘निजामती सेवामा ३०\५५ को प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन, अध्यादेश पनि आउँदैन’

काठमाडौं। निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश आउन सक्ने आशंकाका कारण कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

केही सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै  मन्त्री रावलले सरकारले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने गरी निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न लागेको बताउँदै अध्यादेश आउने आशंकामा नपर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेकी छन्।

‘जहाँ पनि अध्यादेशको चर्चा सुनिन्छ। तर, निजामती कर्मचारीका हकमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको कुनै योजना छैन,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। हामी त्यसमा व्यापक छलफल गर्न चाहन्छौँ। दीर्घकालीन महत्त्वको कानुन निर्माण गर्न लागिएको अवस्थामा अध्यादेशको कुरा कहाँबाट आयो?’

सरकारले असोज १६ गते प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गराएको थियो। विधेयक दर्ता भएको तेस्रो दिनमै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि कर्मचारीहरूमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने आशंका बढेको हो।

विधेयकमा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अध्यादेशमार्फत लागू भएमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीसमेत ३० वर्षभन्दा बढीको सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यही कारण देखाउँदै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्।

मन्त्री रावलले विधेयकमाथि गहन छलफल आवश्यक रहेकाले सरकारले अध्यादेश नल्याउने दोहोर्‍याइन्। उनले विधेयक संसद्मा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै अघि बढाइने र प्राप्त हुने जायज सुझावलाई समेटेर कानुनलाई थप परिष्कृत बनाइने बताइन्।

‘अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, तर त्यो सत्य होइन। निजामती विधेयकमाथि सदनमा उचित छलफल हुन्छ। यो मार्गदर्शक कानुन हो। जायज सुझावलाई अवश्य समेट्छौँ र विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाउँछौँ,’ उनले भनिन्।

विधेयकमा सचिवको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने तथा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउनेलगायतका प्रस्ताव पनि समावेश छन्। यद्यपि, एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावप्रति भने विरोध भइरहेको छ।

मन्त्री रावलले निजामती प्रशासनमा कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउन एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन्।

‘अहिले कर्मचारीको संख्या धेरै छ। काममा दोहोरोपन रहेकाले कतिपय संयन्त्रसमेत आवश्यक छैनन्। हामीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पनि गरेका छौँ। यति धेरै कर्मचारी र संयन्त्र आवश्यक छैनन्। त्यसैले हामी कर्मचारी प्रशासनलाई आवश्यकताअनुसारको आकारमा ल्याउन खोजिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।

उनले उक्त प्रस्तावलाई नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने वा पुराना कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यसँग जोडेर गरिएको व्याख्या उचित नभएको पनि बताइन्। उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्नु नै सरकारको मुख्य उद्देश्य हो।

केन्द्र सरकारअन्तर्गत निजामती सेवामा ५२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। संघीय संरचनाअनुसार धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेकाले संघीय सरकारको कर्मचारी संरचना घटाउनुपर्ने सुझाव सरकारद्वारा गठित विभिन्न समिति तथा संसदीय समितिहरूले पटक–पटक दिँदै आएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ मसान्तमा सचिवहरूको बैठकले समेत कर्मचारी दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस पृष्ठभूमिमा सरकारले कर्मचारी प्रशासनको आकार घटाउने तथा संगठनात्मक संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेको देखिन्छ।

मन्त्री रावलले कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित दबाबबाट मुक्त, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउनु सरकारको अर्को प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइन्। उनका अनुसार मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वले कानुनविपरीत वा कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने काम गर्न निर्देशन दिएमा त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने क्षमता कर्मचारी प्रशासनमा हुनुपर्छ।

‘ब्युरोक्रेसीमा ठूलो सुधार आवश्यक छ। अब यथास्थितिमा चल्न सकिँदैन। हामी अस्थायी हौँ, तर कर्मचारी प्रशासन स्थायी संरचना हो। त्यसैले हामी कर्मचारी प्रशासनलाई तटस्थ बनाउन चाहन्छौँ। कुनै मन्त्रीले महत्त्वाकांक्षी भएर गर्न नमिल्ने काम गर्न निर्देशन दिएमा कर्मचारीले त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री रावलले कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित निर्देशन स्वीकार गरेर विभिन्न पक्षसँग मिलेमतो गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनका अनुसार कानुन, विधि र स्थापित प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने तथा आवश्यक पर्दा मन्त्रीलाई समेत स्पष्ट रूपमा असहमति जनाउन सक्ने व्यावसायिक कर्मचारी प्रशासन निर्माण गर्नु सरकारको लक्ष्य हो।

Comments