अमेरिकी नौसेना न्युजिल्यान्ड फर्किने, उप राष्ट्रपति र विदेशमन्त्री पनि न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा
वेलिङ्गटन, ६ साउन । बिगतका तीन दशकपछि अमेरिकी नौसेना न्युजिल्यान्डको जल क्षेत्रमा फर्किने भएका छन् । ३२ वर्ष अघि आणविक उत्पादन र भण्डारणका बिरुद्ध अमेरिका र न्युजिल्यान्डबीच खटपट पैदा भई आपसी सम्बन्धमा धाँजा फाटेपछि नौसेना फिर्तिको यो पहिलो चरण हो ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो वाइडेन र विदेशमन्त्री जोहन केरीले बिहीबार न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्ने निधो गरेलगत्तै अमेरिकी नौसेनाले पनि सो निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
उपराष्ट्रपति स्तरमा सन् १९७० यता यो नै पहिलो पटक न्युजिल्यान्ड भ्रमण हुन गएको छ भने अमेरिकी उपराष्ट्रपति बाइडेन तथा बिदेशमन्त्री जोहन केरी एक दिने न्युजिल्यान्डको भ्रमणको सिलसिलामा बिहिबार अकल्यान्ड पुग्नु भएको छ ।
आगामी नोभेम्बर महिनामा अकल्याण्डमा आयोजना हुन गै रहेको न्यूजिल्याण्ड नौसेनाको ७५ औं स्थापना दिवस तथा समारोहमा भाग लिन अमेरिकी नौसेनाले पनि न्यूजिल्याण्डको निमन्त्रणा स्वीकार गरेको कुरा उहाँहरु दुबैजनाले सञ्चार माध्यमलाई बिहीबारै जानकारी दिनु भयो ।
सो समारोहमा नौसैनिक पानीजहाज, पनडुब्बी जस्ता जलयुद्ध पोत र अन्य सामुद्रिक युद्ध उपकरणहरुको पुनरावलोकन समेत हुने जनाइएको छ ।
यता, न्युजिल्यान्डको जलक्षेत्रमा अमेरिकी नौसेना फिर्तिको विरोध जनाउन स्थानीय शान्ति तथा मानव अधिकारकर्मी संस्था ग्रीनपिस न्यूजिल्याण्डका कार्यकारी निर्देशक रसेल नम्र्यानले भने तटियक्षेत्रमा धर्नाको कार्यक्रम गरिने बताएका छन् । “३२ वर्षसम्म हामी आफ्नै खुट्टाको भरमा उभियौं । अहिले आएर अमेरिकी सामरिक वा आणविक सहयोग किन चाहियो रु” रसेलको प्रश्न थियो ।
यस अघि सन् १९८० को शुरुवात मा उक्त संस्थाले अमेरिकी नौसेना न्यूजिल्याण्ड छोड जस्ता अभियान चलाएको थियो । त्यसको केही पछि न्यूजिल्याण्ड सरकारले अमेरिकी नौसेनालाई न्यूजिल्याण्डको सामुद्रिक क्षेत्रमा आणविकशक्तियुक्त जलपोत ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
जवाफमा अमेरिकी सरकारले न्यूजिल्याण्डलाई दिँदै आएको सुरक्षा तथा सामरिक सहयोगमा रोक लगाएको थियो । तर हालैका केहि बर्षमा दुइ देशबीच सैनिक सम्झौतामा परिमार्जन भएको छ । सो परिमार्जित सम्झौता वाशिङ्गटन एण्ड वेलिङ्गटन डिक्लेरेशन नामबाट परिचित छ । रासस /सिन्ह्वा
Comments
अरु समाचार
-
११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर !
काठमाडौं । विभिन्न ११ मुलुकका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कार्तिक २ गते आइतबार...
-
सञ्चार मन्त्री खरेललाई १ लाख नगद सहित सम्मान वितरण !
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई नगद रु. १ लाख राशीको पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको छ ।...
-
नेपालकै पहिलो सामाजिक सञ्जाल ‘ग्लोबल डायरी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो AI प्रविधिद्वारा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘ग्लोबल डायरी’ (www.globaldairy.com) सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालका आइटी विज्ञ युवाहरुकाे...
-
हाम्रो पात्रोले पायाे नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन अनुमति !
काठमाडौं । सरकारले हाम्रो पात्रोलाई सूचीकृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले...
-
लिलाम बिक्रीसम्बन्धी जानकारी दिन एनआईसीको छुट्टै पोर्टल
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले धितो लिलाम बिक्रीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी गराउने उद्देश्यले अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको नाममा...
-
प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन अदालतको आदेशपछि चर्किदै विरोध
काठमाडाैं । जिल्ला अदालत काठमाडाैंले बिजमाण्डु डटकम र नेपालखबर डटकममा प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन आदेश दिएपछि यसको चाैतर्फी विरोध शुरु...
-
बलिउड अभिनेत्री नोरा फतेही नेपाल आउँदै
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा आइटम गर्ल नोरा फतेही नेपाल आउने भएकी छिन् । जेठ ३ मा हायात ग्राउण्ड, बौद्ध...
-
वायरलेस प्रविधिका सम्बन्धमा छलफल गर्न ३८ देशका विज्ञ काठमाडौंमा
काठमाडौँ। वायरलेस प्रविधिका सम्बन्धमा छलफल गर्न ३८ देशका प्रतिनिधि काठमाडौंमा भेला भएका छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सञ्चार, सूचना तथा...
-
सञ्चारमन्त्री गुरुङले संसद्मा किन मागे माफी ?
काठमाडौं । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो अभिव्यक्ति शैली सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै माफी मागेका...












