पोखराका तालको व्यवस्थापन योजना तयार
पोखरा, २६ मङ्सिर । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखरा उपत्यकाका नौ तालको व्यवस्थापन योजना तयार भएको छ ।
सिमसारको एकीकृत ताल बँेसी व्यवस्थापन योजना विषयको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा संरक्षण विकास फाउन्डेसनका अध्यक्ष शैलेन्द्र पोखरेलले विभिन्न चरणका छलफलपछि योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले रामसार सूचीमा सूचीकृत यस क्षेत्रका ताल प्राकृतिक एवम् मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको हुँदा त्यसबाट जोगाउनु सरोकार भएका सबैको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।
स्थानीयवासीको सक्रियताबिना तालको संरक्षण सम्भव नभएको बताउँदै उहाँले संरक्षणका साथसाथै आसपासका बासिन्दाको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि योजना तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
व्यवस्थापन योजनामा ताल संरक्षणका लागि सीमाङ्कन, जलाधार क्षेत्रमा हुने बाढीपहिरोजन्य प्रकोपको नियन्त्रण, बाँध निर्माण, जैविक विविधता तथा वातावरणीय संरक्षण लगायत कुरालाई समेटिएको छ । उहाँका अनुसार पोखराका नौ तालको संरक्षण गर्न लगभग रु १३ अर्ब लाग्ने योजनामा उल्लेख छ ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संरचनामा स्थानीय प्राकृतिक सम्पदा आर्थिक समुन्नतिका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउँदै पोखरा क्षेत्रका ताल आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले तालको संरक्षणका लागि स्थानीयवासीकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै स्थानीयवासीको सक्रियताका आधारमा सरकारका तर्पmबाट संरक्षणमा सक्दो सहयोग गरिने आश्वासन दिनुभयो ।
राष्ट्यि ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष नानीकाजी थापाले मुलुकमा पाँच हजार ३५८ वटा ताल रहेको जानकारी दिँदै तालको माध्यमबाट स्थानीयवासीको आयआर्जन गर्न सकिएमा मात्र संरक्षण प्रभावकारी बन्नसक्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय विकास अधिकारी बलराम ढकालले जिविसले यहाँका तालको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै पर्यटकीय रुपमा तालको उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले दीर्घकालीन सोचका साथ संरक्षण तथा विकास योजना निर्माण गर्नुपर्ने औँल्याउँदै तयार भएको योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताउनुभयो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाशमोहन खनालले तालको सीमाङ्कन तत्काल टुङ्ग््याउँदै लामो समयदेखि राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिले रोक्का गरेका स्थानीयवासीका जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
जिविसका अधिकृत अर्जुन न्यौपानेका अनुसार रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवा र कमलपोखरी पोखरा उपमहानगरपालिकामा तथा वेगनास, रुपा, मैदी, दिपाङ, गुँदे, खाष्टे र निउरेनी ताल लेखनाथमा पर्छन् । रासस
Comments
अरु समाचार
-
वर्ल्डलिंकको ७ अर्ब कर छली प्रकरणमा मुद्दा फिर्ता गराउने प्रयास !
काठमाडौं । नेपालका एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको सात अर्ब रूपैयाँ कर छली प्रकरणमा मुद्दा फिर्ता गराउने कुटिल...
-
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै
काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र...
-
कांग्रेस सभापति गगन थापाले दिए राजीनामा, शुक्रबार बोलाइयो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले राजीनामा दिएका छन् । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका...
-
आजदेखि चैत्र दसैँको नवरात्र सुरु गरिँदै, हनुमानढोकामा घटस्थापना गरी पूजाआराधना
काठमाडौं । चैत्र शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा आजदेखि चैत्र दसैँको नवरात्र सुरु गरिँदै छ । चैत्र नवरात्रका अवसरमा आज हनुमानढोका दरबारमा...
-
बालाबेँसी हेलिकप्टर दुर्घटनामा सवार भन्छन्, ‘दुर्घटना लगत्तै चालकले इन्जिन अफ गर्नुभयो’
खोटाङ । केपिलासगढी गाउँपालिका-२ खार्तम्छास्थित बालाबेंसीमा आज एयर डाइनेष्टी कम्पनीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा छ जना घाइते भएका छन् । काठमाडौँबाट...
-
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दीमध्ये एक हजार २०० हाराहारीमा अझै फरार
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट भागेका एक हजार बढी कैदीबन्दी अझै फरार छन् । केन्द्रीय कारागार कार्यालयका सूचना...
-
खोटाङकाे खार्तम्छामा शव बाेकेकाे हेलिकप्टर दुर्घटना
विराटनगर । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका-२ मा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । बिरामी लिन लागि गएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो ।...
-
प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिनाथमा गरिन् ‘धन्यवाद पूजा’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज बिहान पशुपतिनाथको दर्शन गरी रुद्राभिषेक पूजा गरेकी छन् । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि...
-
खाडीका ७ देशमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने निष्कर्षमा सरकार
कठमाण्डौ – सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सहित कतार, ओमान, यमन, जोर्डन, साउदी अरब, र टर्कीएमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम...












