पोखराको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ : अर्थमन्त्री महरा

पोखरा, २९ पुस । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पोखराको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
पोखरा उपमहानगरपालिका २१ आँै नगर परिषद्को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो – देशकै ठूलो पर्यटकीयस्थलको रुपमा रहेको पोखराको विकासप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री महराले पोखराको समग्र विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै पोखराको विकासले नेपालकै विकासमा महत्व राख्ने बताउनुभयो ।
“पोखरालाई एउटा स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि राज्यका साथै समुदाय, निजी क्षेत्र सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।”
पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा लामो समयदेखि करको दायरामा नआएका ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउने, वातावरणीय संरक्षण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, फेवाताल संरक्षण, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास, सहज सेवा प्रवाह, संस्कृति संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक तथा पिछडिएका क्षेत्र विकासलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न आव २०७४÷७५ मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा अन्य आयबाट गरी कुल आन्तरिक आम्दानी रु ६२ करोड ६५ लाख ९५ हजार र बाह्यतर्फ रु ६५ करोड ९० लाख गरी कुल एक अर्ब २८ करोड ५५ लाख ९५ हजार आय प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै व्ययतर्फ पूर्वाधार तथा संरचना विकासमा रु ५६ करोड, जनसङ्ख्या तथा सामाजिक विकासमा रु ३७ करोड १६ लाख, कृषि, वन, वातावरणमा रु नौ करोड ९५ लाख ५५ हजार, भूमि तथा जलस्रोतमा रु तीन करोड २२ लाख ९६ हजार र प्रशासन तथा सङ्गठनमा रु २२ करोड २१ लाख ४४ हजार अनुमान गरिएको छ ।
कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले समग्र पोखरा नगरको विकासबाट समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्यलाई ठोस रुपमा अघि बढाउँदै तर्जुमा भएका योजनालाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको सहयोग हुने विश्वास लिइएको बताउनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
सदैव राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा : अध्यक्ष रामेश्वर थापा,अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क
- अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको प्रमुख प्रकाशन अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो। यो प्रकाशन आजबाट २५ वर्ष...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...
-
हावाहुरीको जोखिम : दशकमा सयले गुमाए ज्यान
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा...
-
मेटामाथि औपचारिक रूपमा ईयूको दबाब, सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप
काठमाडौं । बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाव बढाएको छ...
-
कांग्रेस सभापति गगनले सरकारलाई दिए चेतावनी, भने- रवैया देखाइरहे मुठी कसेर सडकमा आउँछौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले मधेशका जनताको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सर्लाही पुगेका थापाले पार्टीको कार्यक्रममा...
-
ढुक्क हुनुस्, सुकुम्बासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका...












