महाअभियोग प्रस्तावमाथिको वैठक निष्कर्ष बिना सकियो

समाचार

काठमाडौं, ४ माघ । सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियार प्रमुखमा अयोग्य ठहर भएका लोकमानसिंह कार्की बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव बारेको कानुनी परामर्शकालागि बोलाइएको बैठक बिना निष्कर्श टुङ्गीएको छ । महाअभियोग प्रस्तावलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने बारे कानुनविद्हरुसंग परामर्श लिन संसदीय समितिले बोलाएका सरकारी अधिकारीले कानुनी अड्नचनका कारण व्यक्तिगत राय दिन नसक्ने बताएपछि ठोस निर्णय हुन नसकेको हो ।

समितिले बोलाएका कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले तत्कालिन समयमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने सिफारिस समितिको सदस्य रहेका कारण अहिले आफूले राय दिन नमिल्ने बताउनुभएको थियो । यस्तै कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले उच्च अदालतमा नियुक्त भएपछि कानुनी राय दिन असमर्थ रहेको बताउनुभएको छ ।

समितिले सो बारे भोली बिहान ११ बजे महान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसंग छलफल गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने भएको छ । महान्याधिवक्ता श्रेष्ठलाई समितिले आज पनि परामर्शका लागि बोलाएको भएपनि उहाँ बैठकमा उपस्थित नहुनुभएको समिति सदस्य रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि महाअभियोग प्रस्तावको कानुनी हैसियत नरहने भन्दै कतिपय सदस्यले औचित्य सकिएको दावी गरेपछि समितिले कानुनका जानकारहरुसंग परामर्श सुरु गरेको हो । सर्वोच्चले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको रुपमा आयोग्य घोषणा गर्नुअघि संसदले उहाँ विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावलाई पारित गरेर कार्कीलाई संवैधानिक पद दुरुपयोग, संविधान र कानुनको उलंघन जस्ता आरोपमा कारवाही गर्नुपर्नेमा एमाले र माओवादीका सांसदले जोड दिएपनि कंग्रेस सांसदहरुले सर्वोच्चको आदेशले कार्की पदमुक्त भइसकेको भन्दै महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य सकिएको बताएका छन् ।