३७ न्यायाधीश र ७० सरकारी वकिल रिक्त

समाचार

- नयाँपत्रिकाबाट

काठमाडौं, ७ माघ । उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिसँगै जिल्ला अदालतमा ३७ न्यायाधीश पद रिक्त भएको छ । सरकारी वकिल समूहतर्फ ७० दरबन्दी रिक्त छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त भएको हो । अब न्यायपरिषद्ले न्याय सेवातर्फका न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहबाट र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश छनोट गर्नुपर्नेछ । जिल्ला अदालतहरूमा दुई सय ३७ न्यायाधीश दरबन्दी छ । सरकारी वकिल समूहको रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने गर्छ । तर, आयोगले चासो नदिँदा ७० दरबन्दी रिक्त रहेको महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार उपन्यायाधिवक्ता र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको सात दरबन्दीसहित सबै रिक्त पद शाखा अधिकृतका हुन् । जिल्लामा सातौँ तहका जिल्ला न्यायाधिवक्ता र उच्च अदालतमा उपन्यायाधिवक्ताले बहस गर्ने गर्छन् । सरकारी वकिलतर्फ छैटौँ तहका अधिकृत पनि बहसमा संलग्न हुन्छन् ।

प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश छनोट

न्याय प्रशासन ऐनको पछिल्लो संशोधनले ८० प्रतिशत पदपूर्ति प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि न्याय सेवाका कर्मचारीबाट न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश छनोट गर्ने गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा खुलाबाट ४० र आन्तरिकबाट ४० प्रतिशतका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । खुलामा कानुन व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने आन्तरिकतर्फ कानुन सेवामा तीन वर्ष सेवा गरेर उपसचिवहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । बाँकी २० प्रतिशतमा कानुन सेवाबाट आन्तरिक बढुवा गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

काठमाडौंमा दरबन्दीभन्दा १४ न्यायाधीश बढी

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी १४ न्यायाधीश कार्यरत छन् । १९ दरबन्दी रहेकोमा काठमाडौंमा ३३ न्यायाधीश कार्यरत छन् । तत्कालका लागि रिक्त जिल्लामा उनीहरूलाई पठाउने सकिने न्यायपरिषद्का एक सदस्यले बताए । ‘विगतमा दरबन्दी संख्याभन्दा बढी न्यायाधीश बनाइएको गलत नजिर छ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसैले बाहिर जिल्लामा रिक्त दरबन्दीमा काठमाडौंका न्यायाधीश पठाउन सकिन्छ ।

Comments

प्रकाशित मिति : 2017-01-20

३७ न्यायाधीश र ७० सरकारी वकिल रिक्त

Comments

अरु समाचार