राष्ट्रिय सरकारी वकिलले अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने

समाचार

काठमाडौं, ९ माघ । उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तीको विरोधमा महान्याधिवक्ता कार्यालय अन्र्तगतका सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकभरका अदालत र न्यायधिकरणमा बहस पैरवी बहिस्कार गर्ने भएका छन् । सरकार वकिल तथा ४ वटा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीमा आफूहरुलाई भेदभाव गरेर वेवास्ता गरिएको भन्दै निर्णय नसच्चिएसम्म कुनैपनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेका हुन् । महान्याधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुमाथि भएको अन्यायविरुद्ध सबै जना संगठित भएर अदालतलाई असहयोग गर्ने घोषणा भए अनुसार उनीहरु बिरोधमा उत्रिएको बताउनुभयो ।

उहाँले आफू अविभावकीय भूमिकामा रहेकाले सरकारी वकिलको आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन रहने बताउनुभयो । न्युज-नेपालसँग गर्दै महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मैले चाहेर आन्दोलन हुने वा नचाहेर आन्दोलन नहुने भन्ने होइन, आफुहरुमाथि परेको अन्यायविरुद्ध उहाँहरु आन्दोलित हुनुभएको हो ।’निर्णय नसच्चिएसम्म अदालतलाई असहयोग गर्ने अभियान अन्तर्गत कुनैपनि अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने सरकारी वकिलहरुले बताएका छन् ।