महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण सोध्ने

समाचार

काठमाडौ,११ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्यायाधीश नियुक्तीको बिरोधमा कर्मचारी संगठनलाई उचाल्ने काम गरेको भन्दै महान्याधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गर्नुभएको छ । आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीको सहमतिमा भएको न्यायाधीश नियुक्तीको निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले महान्याधिवक्ता श्रेष्ठसंग स्पष्टीकरण लिने तयारी गर्नुभएको कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले दावी गर्नुभयो ।

इमान्दारिक पुर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको र सरकारवादी मुद्धामा बहस पैरवी बहिस्कार गरेर राज्यप्रतिको दायित्वबाट समेत बिमुख भएको आरोप लगाउदै महान्याधिवक्ता श्रेष्ठलाई हटाउन कानुनमन्त्रीसहित पार्टीका कतिपय नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

माओवादी निकट केही कानुन व्यवसायी समेत महान्याधिवक्ता श्रेष्ठलाई हटाउने लविङमा लागेको प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीहरुले बताएका छन् । कानुनमन्त्री नायकले महान्याधिवक्ता श्रेष्ठबाट पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी अनुकुल काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा जवाफदेहिता र परिपक्वता देखिएन, राज्यप्रतिको जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्तिले नै आन्दोलन गर्नु अशोभनिय भएकाले उहाँलाई बोलाएर सम्झाउने वा स्पष्टीकरण लिने भन्नेवारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । यसैबीच सरकारी वकिलको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च सहित देशभरका अदालतमा सरकार पक्ष रहेका मुद्दा आज पनि प्रभावित हुने भएका छन् ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा सरकारी वकिलको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ट्रेड युनियन संगठनले आज पनि इजलाश बहिस्कार गर्ने बताएका छन् । सरकारी वकिल इजलासमा नगएका कारण सरकारवादी मुद्धाको सुनुवाई प्रभावित हुदै आएको छ । सरकारी वकिलले शुरु गरेको बिरोधप्रति सरकारकै कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्याधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले समेत समर्थन जनाउनुभएको छ । महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपरिषद्ले पक्षपातपुर्ण तरिकाले गरेको निर्णयको सरकारी वकिलले बिरोध गरेको भन्दै आफु अभिवाकीय भूमिका बसेको नाताले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको बताउनुभयो ।