नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो र सोमालिया विश्वकै भ्रष्ट मुलुक

समाचार

काठमाडौँ, माघ १२ गते । भ्रष्टाचार हुने सूचकाङ्कमा समावेश भएका १७६ देशमध्ये नेपाल कुल १०० पूर्णाकमा २९ अङ्क प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आज सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०१६’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सुशासनको कमीका कारण भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको देखिन्छ ।

सूचकाङ्कमा समावेश गरिएका १७६ देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने सोमालिया १० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएको छ ।

सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचार विश्वभर प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको देखिएको संस्थाका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानता एक अर्काका परिपूरक हुन् र यसले राजनीतिप्रति निराशा पैदा गर्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान ६५ अङ्क प्राप्त गरी २७ औँ स्थानमा, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ७९ औँ स्थानमा, मालदिभ्स र श्रीलङ्का ३६ अङ्क प्राप्त गरी ९५ औँ स्थानमा, पाकिस्तान ३२ अङ्कले ११६ औँ स्थानमा, नेपाल २९ अङ्क प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४५ औँ स्थानमा र अफगानिस्तान १५ अङ्क प्राप्त गरी १६९ औँ स्थानमा रहेका छन् ।

छिमेकी मुलुक चीन ४० अङ्क प्राप्त गरी ७९ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपाल गत वर्ष १६८ मुलुकमध्ये २७ अङ्क प्राप्त गरी १३० औँ स्थानमा रहेको थियो । सो संस्थाले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष यो सूची सार्वजनिक गर्दै आएको र नेपाललाई २००४ देखि समावेश गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।

“प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार बारेको अवधारणामा सामान्य सुधार आएको हो कि भन्ने देखिए पनि नेपालले पाएको अङ्कमा धेरै कम अङ्कको फेरबदलले अवस्थामा परिवर्तन भएको भन्न नमिल्ने देखिन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फान्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत छ संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र÷पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने घुस, सरकारी प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोगको अवस्थालगायत विषय समेटी प्रतिवेदन तयार पारिएको संस्थाका महासचिव पदमिनी प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो ।