संविधान संशोधन विना निर्वाचन असम्भव

सशस्त्र युद्धको समयलाई हिसाव नगर्ने हो भने पनि हामी विगत झण्डै एक दशकदेखि संक्रमणकालिन अवस्थामा रहँदै आएका छौँ । मुलुक करिव एक दशक अन्तरिम संविधानका आधार चल्यो । गत वर्ष जसोतसो संविधान बन्यो । तर, त्यसपछिको अवस्था झन् जटिलतातिर गयो । संविधान बनेको चार महिना नवित्दै संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । त्यो संशोधनमा पनि मधेसवादी र आदिवासी जनजाति दलहरु सन्तुष्ट नभएर अहिले फेरि चार बूँदे संशोधान प्रस्ताव सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको छ । यो संशोधनमा पनि उक्त दलहरु असन्तुष्ट हुँदै थप संशोधनको माग गरिरहेका छन् । संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नदिने र भाग नलिने चुनौती दिंदै आएका छन् । यसले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको छ । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार चल्ने हो भने आगामी माघ सात गते भित्र तीनै तह स्थानीय तह,प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा त्यो बेलासम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन हुन सक्ने लक्षण देखिएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा मधेशवादी दल देशको राजनीतिक समस्याको मुख्य बाधक बनेका छन् । उनीहरूको यो बखेडा सत्ता बाहिर बस्नुपर्दाको पीडा र विदेशी शक्तिको इसारामा संचालन भए बाहेक भन्दा केही हुँदै होइन । यदि मधेशी दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराइदिने हो भने एकाध मधेसवादी दल बाहेकका दलहहरू आप्mनो मुद्दालाई पैताला मुनी हालेर साँझमा गोठ फर्केका चौपाया जसरी खुसीका साथ सिंहदरबार भित्र पस्नेछन् ।

संविधान जारी गर्दा नै देशका कतिपय भागमा कफ्र्यु लागेको थियो भने कतै राज्यले बल प्रयोग गरिरहेको थियो । यो सबै भारतले खेलेको खेल थियो । खासमा भन्ने हो भने नेपालको संविधान निर्माणमा भारतले सिधै हस्तक्षेप गरेको अवस्था हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ ।

एउटा छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा अर्को छिमेकीले ठाडै हस्तक्षेप गर्नु कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हुन जान्छ । तर, ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भने झैँ भारतले नेपाललाई अलि अलि गरेर निल्न खोज्दै छ । मधेशवादी राजनीतिक दललाई अहिले भारतले उचाल्नुले पनि त्यही संकेत दिइरहेको छ । आजभोलि यस्ता हल्ला पनि सुनिन थालेको छ कि अब भारतले नेपालको तराई–मधेसलाई टुक्राएर छुट्टै देश बनाउने र पछि भारतमा विलय गराई एउटा प्रान्तमा सीमित बनाउन खोज्दैछ । यी र यस्ता हल्ला कसैले बेफ्वाँकमा चलाएको पक्कै होइन होला । भारतीय गुप्तचर निकायका पूर्व उपप्रमुख आरके यादवले त्यो कुरा मिसन र पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसै भएर  कुनै बेला त्यो यथार्थमा परिणत हुन नसक्ला भन्न सकिन्न ।

जनताले संविधान लेख्न पाए या पाएनन्, जनताले भनेका कुरा संविधानमा लागू भए कि भएनन् ती कुरा आफ्नै ठाउँमा छ तर नेपालको संविधान २०७२ लाई जनताले लेखेको जनताको संविधान भन्ने गरिएको छ । यसरी जनताले लेखेको जनताको संविधान भनेर हामीले भन्न पाएका छौं ।

यसलाई देशका सबै जनताले स्वीकारेको अवस्था छैन । यसैलाई सर्ब स्वीकार्य बनाउनको लागि नेपालको संविधान २०७२ को दोस्रो संशोधन प्रस्ताव अहिले संसदमा पेश भएको अवस्था हो तर एमाले लगायतका झन्डै नौ प्रतिपक्षी दल र सत्ता घटक दलकै अधिकांश नेता यो प्रस्ताव पारीत गराउन दिनै हुन्न भन्ने अडानमा छन् । सत्तारुढ दल र मधेशी दलहरू जसरी भए पनि यसलाई पारीत गराइ छाड्ने अडानमा छन् । यसले गर्दा अहिले संसदमा टेवल भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मजधारमै रहेको छ । यसलाई संसदमा भोटिङ् नै हुन दिएपनि पारित हुने अवस्था देखिदैन ।

राप्रपाले यथास्थितिमा संविधान संशोधन गर्न नदिने वताईसकेको छ । त्यसैले पनि संविधान संशोधनका पक्षमा सत्तारुढ दलहरुले दुई तिहाई बहुमत तत्कालै जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संविधान संशोधनको एजेण्डामा छलफलमा नै जान चाहदैन । एमालेको आपत्ती प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेरमा रहेको छ । सिमाङ्कन हेरफेर आयोगको सिफारिशमा र सम्बन्धित प्रदेश सभाको सुझावपछि मात्र हुन सक्छ भन्ने रहेको छ ।

यदि यो प्रस्ताव पारीत नै भएछ भने पनि यो सर्व स्वीकार्य बन्न त सक्दैन, किनकी हामीले कुनै पनि देशमा सबैले मानेको संविधान देखेका छैनौँ र नेपाल पनि त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैन । प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नदेख्दा नदेख्दै पनि प्रतिपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्नु कुनै औचित्य छैन । उनीहरूको एउटा निहुँ खोज्ने बाटो हो ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन अघिसम्म मधेसवादी दलहरूको कुनै नामो निशाना थिएन । औँलामा गन्न सकिने दुई चार वटा दलमात्रै मधेसतिर फाट्टफुट्ट देखिन्थे । तर, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुने भएपछि काँग्रेस, एमाले र राप्रपा लगायतका दल छोडेर गएका केही नेताहरूको नेतृत्वमा मधेशमा राजनीतिक दलहरूको विजारोपण हुन थालेको हो । यसको शृङ्खला अहिलेसम्म निकै धेरै पुगिसकेको छ । र, तिनै टुक्रे दलहरू मिलेर अहिले आफ्नो  भाग मागिरहेका छन् । यद्यपी उनीहरूले यो संविधान बन्नु अघिको भन्दा ठूलो भाग यो संविधानमा पाइसकेका छन् ।

यति बुझ्दाबुझ्दै पनि भारतको उक्साहटमा मधेसी दलहरू पानीमा तैरिएको तेल झैँ बगेर देशलाई टुक्राटुक्रा पार्न उद्यत भइरहेका छन् । संविधान संशोधनले मात्रैले पुग्दैन,यसलाई पुर्नलेखन गर्नु पर्छ भन्ने राजनीतिक दल पनि मधेशमा उब्जिएका छन् । यो माग उनीहरूको आफ्नै होइन जबकी उनीहरूलाई कसैले पैसामा किनिरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने मधेसी दलको माग पूरा गरेर कहिल्यै पनि सकिँदैन । किनकी उनीहरूले एउटा माग पूरा भएपछि अर्को माग तेस्र्याई हाल्छन् । त्यही क्रम हो संविधान संशोधनको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको मधेशी मोर्चा । त्यो पूरा हुने लक्षण देखिनासाथ पुर्नलेखनको मागमा अगाडि बढेको छ । यसरी एक पछि अर्को माग अगाडि सार्दै जाने मधेशी दलको माग पूरा गर्न तिर लाग्यो भने देश टुक्रिने वा भारतको प्रान्त बन्न जाने निश्चित छ ।

यदि संविधानको कार्यान्वयन तर्फ जाने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन नयाँ व्यवस्था अनुसार हुनपर्छ । जसको लागि प्रदेश सिमाङ्कनको विवाद निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि टुङ्ग्याउनु अनिवार्य छ । त्यसको लागि संविधान संशोधन वा अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक जरुरी छ ।

यदि पूरानै संरचनाको आधारमा चुनावमा जाने हो भने त्यसले संविधानको कार्यान्वयन भएको ठहर गर्दैन । दलहरूका बीचमा यो पनि विवादको मुख्य विषय बनेको छ । पुरानै स्थानीय निकायको आधारमा निर्वाचनमा जाने कि नयाँ संरचनाको आधारमा भन्ने विषयमा पनि दलहरु सहमत हुन सकेका छैनन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रबादको चर्का कुरा गरेको हुँदा केही मानिस उनको पक्षमा लागेका छन् । जसले गर्दा तत्काल निर्वाचनमा जान पाए आफ्नो पोल्टामा भारी मत आउनेमा एमाले ढुक्क छ । माओवादी केन्द्रको यो बेला जनाधार खस्केको हुँदा ऊ चुनावमा जान आलेटाले गरिरहेको छ । काँग्रेसलाई भने यो सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन ताकेका लगाउन पाए त्यसपछि सत्तामा आफू पुग्न पाइन्छ भन्ने उत्सुकता छ ।

राप्रपा चौथो शक्तिबाट तेस्रो शक्ति बन्न निर्वाचनको कुरा गरिरहेको छ । अरु साना दल सधै जसो यसो गरेनी ठीकै उसो गरेनी ठीकै भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरूले चुनावै भए पनि आफ्नो स्थान बलियो हुने आधार खासै देख्दैनन् । बाहिर सरसर्ती हेर्दा अहिले चुनावको विपक्षमा कुनै पनि दल देखिँदैनन् तर भित्रभित्रै माओवादी केन्द्र नै चुनावमा जान नचाहेको जस्तो देखिन्छ ।

जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ उही दल निर्वाचनमा जान चाहेन भने अरु दल वा नेता तातेर कुनै अर्थै छैन । अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै छैन तर पनि विभिन्न दलका नेताहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा लाग्न थालेका छन् । यो भनेको त ताप्के नताती बिँड तात्नु भने जस्तो मात्रै हो । हाम्रा राजनीतिक दलहरू समस्याको अन्तिम घडीमा आएर मिल्ने गरेको उदाहरण धेरै छन् । त्यसैको आधारमा निर्वाचनको विषयमा पनि उनीहरू मिल्लान् भन्ने आशा जिवित छ । कसैले पनि मेरो गोरुको ५० हजार भन्ने ढिपी नगरी केही लेनदेनमा सहमति गर्ने हो भने सहमति धेरै टाढा देखिँदैन । तर यहाँ जे जति बार्गेनिङ् हुने गर्छ ती सबै पदकै लागि हुने गर्छ । यसरी देशले कोल्टे फेर्न सक्दैन ।

राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार निर्वाचन हो यसका लागि राजनीतिक दलहरूको इमान्दारीता अपरिहार्य छ । आफ्नो जनाधार बलियो पार्नका लागि उनीहरूमा इमान्दारीता र विश्वसनीयता पनि हुन जरुरी छ । तर, भोट माग्ने बेलामा मात्र देखाउने इमान्दारीताले सधैका लागि जनाधार बलियो बन्दैन । बोले अनुसारको काम पनि हुन पर्ने हो तथापी हामी हाम्रा नेताहरूबाट त्यस्तो भएको पाउँदैनौँ ।

झन्डै १९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन होलाकी भन्ने आशमा बसेका नेपाली जनतालाई नेताहरूले निराश पार्न हुँदैन । निर्वाचन नै अहिलेको आवश्यकता हो । आफू हार्ने र अरुले जित्ने डरमा परेर कोही कसैले पनि निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नु भनेको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मान्यता विपरीत हिँड्नु हो । यदि कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यस्ता राजनीतिक दललाई जनताले अस्वीकृत गरी राजनीतिक बहिष्कार गरिदिनु ठीक हुनेछ ।

संशोधनविना निर्वाचनमा जाँदा सबैले निर्वाचनलाई मान्न सकिने आधार देखिँदैन । त्यसो हुँदा पहिले संसदमा प्रस्तुत भएको संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन सहित टुङ्गो लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जसले गर्दा मधेसवादी दलहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो खोलिने छ ।

(लेखक समसामयिक विषयमा  मुलधारका सञ्चारमाध्यममा कमल चलाउँछन् ।) 

Comments