प्रमुख पाँच दलको सुझाव : स्थानीय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई चाँडो अन्तिम रुप देऊ

समाचार

काठमाडौँ, २७ माघ । प्रमुख पाँच राजनीतिक दलले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई चाँडो अन्तिम रुप दिएर सरकारमा सुझाव पेस गर्न गठित समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित समितिलाई सो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन भनिएको हो ।

कार्यदलका संयोजक एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले आयोगले दिएको प्रतिवेदनका विषयमा राजनीतिक दलसँग छलफल भएको बताउनुभयो ।

छलफलमा पुनःसंरचनामा देखिएका समस्या र समितिले गरेका प्रगतिका विषयमा जाकारी गराइएको थियो । राजनीतिक दलका नेताले विषयवस्तु स्पष्ट भएपछि निर्वाचनमा जान सहज हुने विश्वास लिएका छन् ।

छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका नेता, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेकपा ९एमाले०का उपाध्यक्ष भीम रावल, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक०का नेता जितेन्द्र देव सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

समितिले प्रदेश नं २ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसंग फागुन १, २ र ३ गते छलफल गरेर प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने तयारी गरेको छलफलमा जानकारी गराएको थियो ।

नेकपा ‘एमाले’का उपाध्यक्ष रावलले सरकार जुन रुपमा प्रस्तुत भएको छ त्यसले निर्वाचन नगर्ने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ भन्नुभयो । उहाँले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाओस् भन्ने एमालेले धारणा राखेको बताउनुभयो

उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो – “बैठक चुनाव गर्न हो कि नगर्न हो रु” उहाँले संविधान संशोधनपछि निर्वाचनमा जाने कि संशोधन अगाडि नै जाने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलकै फरक मत देखिएको बताउनुभयो ।

नेकपा ९माओवादी० केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समितिसँग प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अन्तिम सुझाव मागेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा सरकारले उचित निर्णय लिने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सुझाव दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । फाइल तस्बिर