दार्जिलिङबाट छुट्टियो कालिम्पोङ, अब के हुन्छ ?

समाज

काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता वेनर्जीले घोषणा गरेको १४ महिनापछि कालिम्पोङ अलग जिल्ला बनेको छ । यसअघि दार्जिलिङ जिल्लाभित्र रहेको ‘हिल स्टेसन’ कालिम्पोङ मंगलबारदेखि पश्चिम बंगालको २१ औं जिल्ला बनेको हो ।

बंगालको कान्छो जिल्ला घोषणा गर्न कालिम्पोङ पुगेकी मुख्यमन्त्री वेनर्जीले मेला मैदानमा भनिन्,‘टेक केयर अफ माइ न्यू वोर्न वेवी ।’ उनले कालिम्पोङको खानेपानी समस्या सुल्झाउन ५० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरिन् ।

विधानसभाका विधायक तथा जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष हर्कबहादुर क्षेत्रीले गत नोभेम्बरदेखि कालिम्पोङलाई अलग जिल्ला बनाउने अभियान सुरु गरेका थिए । क्षेत्रीले आफ्नै पहिलकदमीबाट कालिम्पोङलाई जिल्ला बनाउन राज्य सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । ‘कालिम्पोङलाई जिल्ला बनाउने राज्य सरकारको कदम प्रशंसनीय छ’, क्षेत्रीले भने, ‘कालिम्पोङ दार्जिलिङको अधिनबाट टाढा बस्न चाहिरहेको थियो ।’

अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग असफल पार्न नेपालीभाषीबीच ‘फुटाउ र राज गर’ नीति अपनाएकी वेनर्जीले एकदर्जन जति जातीय बोर्ड नै गठन गरिसकेकी छन् । अब कालिम्पोङलाई पनि दार्जिलिङबाट अलग्याएपछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन स्वतस् कमजोर बनाउने ममताको खेल रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका एक नेताले बताए । दार्जिलिङसहित मिरिक, कालिम्पोङ र खरसाङ दार्जिलिङ जिल्लाका मुख्य सहर हुन् । कालिम्पोङ अलग्गै जिल्ला बनेपछि दार्जिलिङको क्षेत्रफल साँघुरिएको छ ।

कालिम्पोङ सन् १७०० सम्म सिक्किमको एक भाग थियो । १८औं शताब्दीको प्रारम्भतिर भुटानले युद्धमार्फत् यसलाई कब्जा गरेको थियो । एङ्लो–भुटान युद्धपछि सन् १८८५ मा यसलाई दार्जिलिङमा गाभिएको इतिहास छ । करिब दुई सय वर्षपछि कालिम्पोङ पुनस् दार्जिलिङबाट अलग्गिएको हो ।

गोजमुमोले सिंगो दार्जिलिङ जिल्लासहित तराईको सिलिगुडी र टिष्टापारिको डुबर्सलाई गोर्खाल्यान्डको मानचित्रमा अटाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो । तर, नेपालीभाषी बाहुल्य क्षेत्र कालिम्पोङ पनि दार्जिलिङबाट अलग्गिएपछि गोर्खाल्याण्ड मागको दाबी कमजोर बन्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।