देउवाको प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम ‘चुनाव गर्न नसके सरकार छोड्नुस्’
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । बैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन गर्न नसके पूर्व समझदारी अनुसार नेतृत्व छाड्नुपर्ने भन्दै देउवाले सोमबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने या नगर्ने भन्ने अन्यौलमा रहिरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवाले आईतबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुलाई डाकेर निर्वाचनको मिति र सरकारको नेतृत्वका बिषयमा दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । देउवाले मन्त्रीहरुलाई बैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राख्न समेत निर्देशन दिएका छन् । त्यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको छलफलमा पनि देउवाले बैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्न दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल भने बजेटमार्फत आमजनतालाई आकर्षित गर्न सकिने बताउँदै जेठ १५ पछि निर्वाचन धकेल्न चाहन्छन् । नयाँ संविधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई निस्प्रभावि पार्न नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने तर्क राख्दै दाहालले जेठ १५ पछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न चाहेका हुन् । तर, प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवा त्यसमा तयार छैनन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्ने गरि मिति घोषणाको तयारी गरेको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने र लगतै अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिवेदनको असन्तुष्टीलाई सम्वोधन गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति बनाउने तयारी सरकारको छ । तराई–मधेसमा उठेको असन्तुष्टीलाई सम्वोधन गर्न विज्ञ सम्मिलित समितिलाई स्थानीय तहको संख्या केही बढाउन पाउनेगरी कार्यदेश दिनेबारे पनि छलफल भएको छ । मन्त्रीहरुको छलफललगतै देउवा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाबीचको छलफलमा भाग लिन बालुवाटार पुगेका थिए । बैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसके दाहालले पूर्व समझदारी अनुसार सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्ने धारणा समेत देउवाले मन्त्रीहरुसँगको बैठकमा राखेका थिए । निर्वाचन हुन नसकेमा बजेट ल्याएर सरकार छाड्ने संकेत दाहालले कांग्रेस नेताहरुलाई दिँदै आएका छन् । तर, देउवाले भने निर्वाचन गर्न नसके बैशाखमा नयाँ सरकार बन्ने र त्यसैले बजेट ल्याउने बताएका थिए । वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचनले यस्तो ढंगबाट अघि बढा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीचको गठबन्धन त बन्दैन रु भन्ने प्रश्न देउवालाई राखेका थिए । ‘माओवादी र एमाले नेताहरुबीच धेरैपटक छलफल भएको मैले पनि सुनेको छु,’ गौचनको भनाई उत्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘कतै एमाले र माओवादीबीचको नयाँ समीकरण बन्न लागेको त छैन, सभापतिजीले विचार पुर्याउनु होला ।’ गौचनको यस्तो प्रश्नमा देउवाले सिधा जबाफ नदिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल समझदारी अनुसार अघि बढ्न तयार भएको संकेत आफूले पाएको जानकारी गराएका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकार गठबन्धन निर्माण गर्दा भएको सात बूँदे सहमतिका अतिरिक्त आलोपालो नेतृत्वको बिषयमा छुट्टै तीन बूँदै सहमति भएको दावी गरिदै आएको छ । सार्वजनिक नगरिएको गोप्य भनिएको उक्त तीन बूँदे सहमतिमा चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी भएको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । ‘निर्वाचन हुने अवस्था भएमा बैशाख मसान्तसम्म दाहालकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तर नहुने अवस्था निर्माण भएमा चैत मसान्तभित्रै सरकार छाड्नुपर्ने भनाई सभापतिको थियो’ बैठकमा सहभागि एक मन्त्रीले भने ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिँदै भने- गुटबन्दीमा नलाग्नुस्
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सांसदहरूलाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार पार्टीका सांसदहरूका लागि...












