स्थानीय तहको सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथि विकास समितिको वैठकमा छलफल

काठमाडौँ, १३ फागुन । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषय वस्तुलाई लिखित सुझावसहित आइतबार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसदहरुले प्रमुख रुपमा स्थानीय तहमा लगाइने करको व्यवस्था, खाता सञ्चालन तरिका, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड तथा सञ्चित कोष, कर्मचारी विभाजन र वडा सीमाङ्कनलगायत विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु, सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायत पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, जनार्दन ढकाल, कर्णबहादुर विक, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, रञ्जना सरकार, शान्ता मानवी, तुलसा रानालगायतले विधेयकका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












