स्थानीय तहको सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथि विकास समितिको वैठकमा छलफल

काठमाडौँ, १३ फागुन । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषय वस्तुलाई लिखित सुझावसहित आइतबार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसदहरुले प्रमुख रुपमा स्थानीय तहमा लगाइने करको व्यवस्था, खाता सञ्चालन तरिका, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड तथा सञ्चित कोष, कर्मचारी विभाजन र वडा सीमाङ्कनलगायत विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु, सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायत पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, जनार्दन ढकाल, कर्णबहादुर विक, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, रञ्जना सरकार, शान्ता मानवी, तुलसा रानालगायतले विधेयकका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिँदै भने- गुटबन्दीमा नलाग्नुस्
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सांसदहरूलाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार पार्टीका सांसदहरूका लागि...












