छैटौँ तहका ‘पुल’ दरबन्दी सिर्जना गरिने : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौँ, २० फागुन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले छैटौँँ तहका ‘पुल’ दरबन्दी यथाशीघ्र सिर्जना गरी निजामती किताबखानामा दर्ता गराउने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ११ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको थियो । विगत केही समयदेखि मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को विशेष पद पदस्थापना विषयमा जारी आन्दोलनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आज यहाँ प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आन्दोलनलाई फिर्ता लिई कार्यक्षेत्रमा फर्कन पुनः आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव भागेन्द्र डोटेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ती प्रयोजनका लागि दरबन्दी बाँडफाँड र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न कार्यविधि तयार गरिने, सकेसम्म यस्ता कर्मचारीलाई जिल्लाभित्रै व्यवस्थापन गरिने, जिल्लाभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा कर्मचारीका इच्छाअनुसार व्यवस्थापन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबाट समेटिन नसकेका सातौँ र पाँचाँै तहमा तह मिलान वा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई सो ऐनको परिधि हेरी ती तहका ‘पुल’ दरबन्दीसमेत सिर्जना गर्ने जनाईएको छ ।
साथै यसरी सिर्जना गरिएका पदका लागि रोग नियन्त्रण, परिवार स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य, तालिम, भण्डार व्यवस्थापन, भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन प्रतिवेदनलगायतका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी र क्लिनिकल सेवाका कार्यमा खटाउने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– शैक्षिक योग्यता र तालिम नभएका कर्मचारीलाई आव २०७४÷७५ भित्र मन्त्रालयले तालिम उपलब्ध गराइसक्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको छ ।
सो संशोधनमा ‘पुल’ दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने, २०७० चैत १२ पछि स्तरवृद्धि भएकालाई समेत मूल दरबन्दीमा प्रवेश गराउने, शैक्षिक योग्यता वा तालिम प्राप्त गर्न असमर्थ÷अनिच्छुकलाई विशेष अवकाश योजना ल्याउने एवम् ऐन संशोधन कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको यस कार्यले स्वास्थ्यकर्मीको समस्यालाई सम्बोधन हुने हुँदा यी विषयको कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
सदैव राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा : अध्यक्ष रामेश्वर थापा,अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क
- अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको प्रमुख प्रकाशन अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो। यो प्रकाशन आजबाट २५ वर्ष...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...
-
हावाहुरीको जोखिम : दशकमा सयले गुमाए ज्यान
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा...
-
मेटामाथि औपचारिक रूपमा ईयूको दबाब, सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप
काठमाडौं । बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाव बढाएको छ...
-
कांग्रेस सभापति गगनले सरकारलाई दिए चेतावनी, भने- रवैया देखाइरहे मुठी कसेर सडकमा आउँछौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले मधेशका जनताको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सर्लाही पुगेका थापाले पार्टीको कार्यक्रममा...
-
ढुक्क हुनुस्, सुकुम्बासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका...












