निर्वाचन आयोगले भन्यो–उपेन्द्र र बाबुरामको पार्टी सबैभन्दा अपारदर्शी
काठमाडौं । कुनै पनि राजनीतिक दलको इमान्दारिता जाच्ने पहिलो आधार उसको पारदर्शिता हो । त्यसैले पछिल्लो समय विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शितालाई आम जनता र राजनीतिक दलहरूले पनि महत्त्वका साथ हेर्ने गरेका छन् । केही राजनीतिक दल त आर्थिक पारदर्शितालगायत विषयलाई नै जोड दिएर स्थापना भएका छन् । तर, पारदर्शिताको चर्को कुरा गर्ने दलहरूको व्यवहारमा भने त्यसको छनक देख्न सकिएको छैन । निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको अपारदर्शी राजनीतिक दलहरूको सूची हेर्ने हो भने आर्थिक पारदर्शितालाई जोड दिएर स्थापना भएका पार्टीले नै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गराउन भने उदासीनता देखाएको प्रष्टिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र हरेक राजनीति दलले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आयव्ययको विवरण पेश गर्नुपर्ने भए पनि पारदर्शितामा जोड दिंदै स्थापना भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले यो नियम उल्लंघन गरेको छ । निर्वाचन आयोगाको नियम नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्ने भन्दै स्थापना भएको भट्टराईको पार्टीले नै उल्लंघन गरेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ । आयोगले स्पष्टीकरण पत्रमा नयाँ शक्ति पार्टीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण नुबझाएर अटेरी गरेको उल्लेख छ ।
बाबुरामको पार्टीसंगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि आफ्नो आयव्यय विवरण बुझाएको छैन । आयव्यय विवरण बुझाउन यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमले आनाकानी गरेपछि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई जस्तै उनको पार्टीलाई पनि निर्वाचन आयोगले समयमै आयव्यय विवरण बुझाउन नसक्कनुको कारण सोधेको छ ।
आफ्नो आयव्यय विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेहरूको सूची लामो छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, ३० वटा राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण पेश गर्न आनाकानी गरेका छन् । जसमा केही राजनीतिक दलले नियमभन्दा ढिलो गरी आयव्यय विवरण पठाएका छन् भने केहीले चासो नै राखेका छैनन् । यसले अरुलाई आदर्शको पाठ पढाउनु पर्ने राजनीतिक दलले कसरी जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टीको आयव्यय विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ‘थरुहट’, हाम्रो पार्टी, नेपाल पूर्वराष्ट्र सेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित जनजाति पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम ‘गणतान्त्रिक’, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रिन्स पार्टीलगायत छन् ।
त्यसैगरी, १२ राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न चासो देखाए पनि १८ राजनीतिक दल भने निदाएर बसेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, राष्ट्रिय एकता पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी नेपाल, नागरिक समाजवादी पार्टीले आयव्यय विवरण बुझाउन कुनै चासो देखाएका छैनन् । त्यसैगरी, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी ‘लोकतान्त्रिक’, नेपाल न्यायीक दल, जनता दल नेपाल, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी र नेपाल वादलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । २०४७ सालको संविधान र राजसंस्था कायम नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता नहुने विचार राख्दै आइरहेको रामबाबु प्रसाई नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादीले पनि आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को आयव्यय विवरण बुझाएको छैन । चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी, युवा नेपाल पार्टी पनि अपारदर्शी राजनीतिक दलकै स्थानमा दरिएका छन् । चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल र लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल पनि निर्वाचन आयोगको खराब राजनीतिक दलको सूचीमा परेका छन् ।
आयोगले यी ३२ दलले नियमानुसार आयव्यय विवरण नबुझाएपछि ती दललाई जरिवाना गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले प्रयेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो आय–व्ययको विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा निर्धारित म्यादपछि मात्र आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को आयव्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा हालसम्म पनि आयवययाके विवरणको वार्षि प्रतिवेदन पेश नगर्ने देहाएका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीीतक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम १ सय रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने ?’ आयोगले यस्तो व्यहोराको स्पष्टीकरणपत्र ३२ वटै राजनीतिक दललाई पठाएको छ । स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको निर्वाचन आयोगले दलले यसमा पनि अटेरी गरेमा दल खारेजलगायत कारबाही गनेृ व्यवस्था छ । आयोगको यस्तै प्रावधान अनुसार आयोगको कारबाहीमा यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलहरू परिसकेका छन् ।
साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पोखरामा पञ्चासे जोड्ने आधुनिक पहुँच मार्ग र साइकल ट्र्याक निर्माण परियोजना अघि बढ्ने
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धन, दिगो शहरी यातायात र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गर्दै नयाँ महत्वपूर्ण परियोजना अघि बढाउने...
-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा...
-
पोखरा-लिन्जीबीच सहकार्य विस्तारबारे शिष्टाचार भेटवार्ता
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसँग चीनको भगिनी सहर लिन्जीका वैदेशिक मामिला उप–निर्देशक तथा सिपीसीका सचिव डानजेङ साङ्झोउ...
-
सर्वोच्चमा पेस हुने रिट निवेदनको दर्ता प्रक्रिया २४ घण्टाभित्र टुङ्याइने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीबाट दर्ताका लागि पेस हुने रिट निवेदनहरूको दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी समयसीमा तोक्दै सूचना जारी गरेको छ। अदालतद्वारा...
-
प्रधानमन्त्री शाहले पुनर्गठन गरे मन्त्रिमण्डल, मन्त्रीको सूची यस्तो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शाहले दुई मन्त्री थप्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्।...
-
ओलीको सम्बोधनले किन तान्यो राष्ट्रिय ध्यान ?
काठमाडौं । संसद्को निर्वाचनपछिको पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा केपी ओलीले केवल पार्टीगत विषयमा मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीति, नेतृत्व, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, राष्ट्रिय...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गगन थापा नजाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा नजाने भएका छन्...
-
प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजेदेखि बस्दैछ । आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित...
-
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । उनले...












