निर्वाचन आयोगले भन्यो–उपेन्द्र र बाबुरामको पार्टी सबैभन्दा अपारदर्शी
काठमाडौं । कुनै पनि राजनीतिक दलको इमान्दारिता जाच्ने पहिलो आधार उसको पारदर्शिता हो । त्यसैले पछिल्लो समय विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शितालाई आम जनता र राजनीतिक दलहरूले पनि महत्त्वका साथ हेर्ने गरेका छन् । केही राजनीतिक दल त आर्थिक पारदर्शितालगायत विषयलाई नै जोड दिएर स्थापना भएका छन् । तर, पारदर्शिताको चर्को कुरा गर्ने दलहरूको व्यवहारमा भने त्यसको छनक देख्न सकिएको छैन । निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको अपारदर्शी राजनीतिक दलहरूको सूची हेर्ने हो भने आर्थिक पारदर्शितालाई जोड दिएर स्थापना भएका पार्टीले नै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गराउन भने उदासीनता देखाएको प्रष्टिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र हरेक राजनीति दलले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आयव्ययको विवरण पेश गर्नुपर्ने भए पनि पारदर्शितामा जोड दिंदै स्थापना भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले यो नियम उल्लंघन गरेको छ । निर्वाचन आयोगाको नियम नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्ने भन्दै स्थापना भएको भट्टराईको पार्टीले नै उल्लंघन गरेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ । आयोगले स्पष्टीकरण पत्रमा नयाँ शक्ति पार्टीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण नुबझाएर अटेरी गरेको उल्लेख छ ।
बाबुरामको पार्टीसंगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि आफ्नो आयव्यय विवरण बुझाएको छैन । आयव्यय विवरण बुझाउन यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमले आनाकानी गरेपछि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई जस्तै उनको पार्टीलाई पनि निर्वाचन आयोगले समयमै आयव्यय विवरण बुझाउन नसक्कनुको कारण सोधेको छ ।
आफ्नो आयव्यय विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेहरूको सूची लामो छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, ३० वटा राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण पेश गर्न आनाकानी गरेका छन् । जसमा केही राजनीतिक दलले नियमभन्दा ढिलो गरी आयव्यय विवरण पठाएका छन् भने केहीले चासो नै राखेका छैनन् । यसले अरुलाई आदर्शको पाठ पढाउनु पर्ने राजनीतिक दलले कसरी जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टीको आयव्यय विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ‘थरुहट’, हाम्रो पार्टी, नेपाल पूर्वराष्ट्र सेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित जनजाति पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम ‘गणतान्त्रिक’, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रिन्स पार्टीलगायत छन् ।
त्यसैगरी, १२ राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न चासो देखाए पनि १८ राजनीतिक दल भने निदाएर बसेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, राष्ट्रिय एकता पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी नेपाल, नागरिक समाजवादी पार्टीले आयव्यय विवरण बुझाउन कुनै चासो देखाएका छैनन् । त्यसैगरी, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी ‘लोकतान्त्रिक’, नेपाल न्यायीक दल, जनता दल नेपाल, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी र नेपाल वादलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । २०४७ सालको संविधान र राजसंस्था कायम नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता नहुने विचार राख्दै आइरहेको रामबाबु प्रसाई नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादीले पनि आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को आयव्यय विवरण बुझाएको छैन । चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी, युवा नेपाल पार्टी पनि अपारदर्शी राजनीतिक दलकै स्थानमा दरिएका छन् । चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल र लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल पनि निर्वाचन आयोगको खराब राजनीतिक दलको सूचीमा परेका छन् ।
आयोगले यी ३२ दलले नियमानुसार आयव्यय विवरण नबुझाएपछि ती दललाई जरिवाना गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले प्रयेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो आय–व्ययको विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा निर्धारित म्यादपछि मात्र आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को आयव्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा हालसम्म पनि आयवययाके विवरणको वार्षि प्रतिवेदन पेश नगर्ने देहाएका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीीतक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम १ सय रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने ?’ आयोगले यस्तो व्यहोराको स्पष्टीकरणपत्र ३२ वटै राजनीतिक दललाई पठाएको छ । स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको निर्वाचन आयोगले दलले यसमा पनि अटेरी गरेमा दल खारेजलगायत कारबाही गनेृ व्यवस्था छ । आयोगको यस्तै प्रावधान अनुसार आयोगको कारबाहीमा यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलहरू परिसकेका छन् ।
साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
Comments
अरु समाचार
-
आइजीसीको बैठ काठमाडौंमा सुरु, वस्तु निर्यातदेखि वाणिज्य सन्धिसम्मका विषय उठाइने
काठमाडौं । नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्र (आइजीसी)को बैठक शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । विगत चार वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत...
-
तिब्बतका भूकम्पपीडितलाई नेपालीको सहयोग
काठमाडौं । गत मङ्गलबार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको तिङ्ग्री काउन्टीका भूकम्पपीडितलाई ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको सहजीकरणमा त्यहाँ रहेको संस्था नेपाली दुःख...
-
एकताबद्ध भएर स्ववियु निर्वाचन जित्न अनेस्ववियुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न स्ववियु निर्वाचनमा कसैको वैशाखीविना एकताबद्ध भएर मैदानमा उत्रिएर विजय...
-
पूर्वडीआईजी छविलाई रास्वपाका नेताहरूको जिम्मामा छाडियो
पोखरा । अदालतको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भएका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूको जिम्मामा...
-
रिहा भए रवि लामिछाने, काठमाडौं अदालतमा आफैँ उपस्थित हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने कास्की प्रहरी हिरासतबाट ८४ दिनपछि धरौटीमा रिहा भएका छन् ।...
-
शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयासमा छु : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयासमा आफू लागेको बताएकी छन्...
-
उत्तरी सिरियामा टर्कीए र कुर्दिश सेनाबीच झडप, ३७ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । सिरियाको उत्तरी मानबिज क्षेत्रमा बिहीबार टर्कीए समर्थित समूह र कुर्द नेतृत्वको सेनाबीच भएको भिडन्तमा ३७ जनाको मृत्यु भएको...
-
सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, आजै आदेश आउन सक्ने
काठमाडौं । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीको थुनछेक बहस सकिएको छ । अदालत...
-
आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने परराष्ट्र सचिवको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । कायममुकायम परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले २६ औँ परराष्ट्र सचिवका रूपमा बुधबार अपराह्नदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाहेका छन् ।...