निर्वाचन आयोगले भन्यो–उपेन्द्र र बाबुरामको पार्टी सबैभन्दा अपारदर्शी
काठमाडौं । कुनै पनि राजनीतिक दलको इमान्दारिता जाच्ने पहिलो आधार उसको पारदर्शिता हो । त्यसैले पछिल्लो समय विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शितालाई आम जनता र राजनीतिक दलहरूले पनि महत्त्वका साथ हेर्ने गरेका छन् । केही राजनीतिक दल त आर्थिक पारदर्शितालगायत विषयलाई नै जोड दिएर स्थापना भएका छन् । तर, पारदर्शिताको चर्को कुरा गर्ने दलहरूको व्यवहारमा भने त्यसको छनक देख्न सकिएको छैन । निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको अपारदर्शी राजनीतिक दलहरूको सूची हेर्ने हो भने आर्थिक पारदर्शितालाई जोड दिएर स्थापना भएका पार्टीले नै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गराउन भने उदासीनता देखाएको प्रष्टिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र हरेक राजनीति दलले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आयव्ययको विवरण पेश गर्नुपर्ने भए पनि पारदर्शितामा जोड दिंदै स्थापना भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले यो नियम उल्लंघन गरेको छ । निर्वाचन आयोगाको नियम नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्ने भन्दै स्थापना भएको भट्टराईको पार्टीले नै उल्लंघन गरेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ । आयोगले स्पष्टीकरण पत्रमा नयाँ शक्ति पार्टीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण नुबझाएर अटेरी गरेको उल्लेख छ ।
बाबुरामको पार्टीसंगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि आफ्नो आयव्यय विवरण बुझाएको छैन । आयव्यय विवरण बुझाउन यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमले आनाकानी गरेपछि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई जस्तै उनको पार्टीलाई पनि निर्वाचन आयोगले समयमै आयव्यय विवरण बुझाउन नसक्कनुको कारण सोधेको छ ।
आफ्नो आयव्यय विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेहरूको सूची लामो छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, ३० वटा राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण पेश गर्न आनाकानी गरेका छन् । जसमा केही राजनीतिक दलले नियमभन्दा ढिलो गरी आयव्यय विवरण पठाएका छन् भने केहीले चासो नै राखेका छैनन् । यसले अरुलाई आदर्शको पाठ पढाउनु पर्ने राजनीतिक दलले कसरी जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टीको आयव्यय विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ‘थरुहट’, हाम्रो पार्टी, नेपाल पूर्वराष्ट्र सेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित जनजाति पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम ‘गणतान्त्रिक’, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रिन्स पार्टीलगायत छन् ।
त्यसैगरी, १२ राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न चासो देखाए पनि १८ राजनीतिक दल भने निदाएर बसेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, राष्ट्रिय एकता पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी नेपाल, नागरिक समाजवादी पार्टीले आयव्यय विवरण बुझाउन कुनै चासो देखाएका छैनन् । त्यसैगरी, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी ‘लोकतान्त्रिक’, नेपाल न्यायीक दल, जनता दल नेपाल, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी र नेपाल वादलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । २०४७ सालको संविधान र राजसंस्था कायम नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता नहुने विचार राख्दै आइरहेको रामबाबु प्रसाई नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादीले पनि आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को आयव्यय विवरण बुझाएको छैन । चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी, युवा नेपाल पार्टी पनि अपारदर्शी राजनीतिक दलकै स्थानमा दरिएका छन् । चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल र लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल पनि निर्वाचन आयोगको खराब राजनीतिक दलको सूचीमा परेका छन् ।
आयोगले यी ३२ दलले नियमानुसार आयव्यय विवरण नबुझाएपछि ती दललाई जरिवाना गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले प्रयेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो आय–व्ययको विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा निर्धारित म्यादपछि मात्र आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को आयव्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा हालसम्म पनि आयवययाके विवरणको वार्षि प्रतिवेदन पेश नगर्ने देहाएका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीीतक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम १ सय रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने ?’ आयोगले यस्तो व्यहोराको स्पष्टीकरणपत्र ३२ वटै राजनीतिक दललाई पठाएको छ । स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको निर्वाचन आयोगले दलले यसमा पनि अटेरी गरेमा दल खारेजलगायत कारबाही गनेृ व्यवस्था छ । आयोगको यस्तै प्रावधान अनुसार आयोगको कारबाहीमा यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलहरू परिसकेका छन् ।
साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को...
-
कस्तो छ सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवन ?
काठमाडौँ । मुलुकमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछि २०६५ जेठदेखि सिंहदरबारभन्दा बाहिर बस्दै आएको संसद् अधिवेशन १७ वर्षपछि सिंहदरबारमै बस्न लागेको छ...
-
पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुँदैनः देउवा पक्ष
काठमाडौं । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने...
-
वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापा उपस्थित हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...
-
निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन आगामी निर्वाचनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न भोलि (मंगलबार) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापाले सभापतित्व गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । भोलि (मंगलबार) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव...
-
चलचित्र पत्रकार संघ सुनसरीमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा सुवास संकल्प श्रेष्ठ र सचिवमा मनोज दाहाल चयन
धरान । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, सुनसरी शाखाको तेस्रो अधिवेशनले चलचित्र पत्रकार सुवास संकल्प श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा...
-
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार अपनाउन वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जोड
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हाल वरिष्ठताको मापदण्ड...












