सरकारी डाटा सेन्टर – जिआइडिसी

सन् २००० मा आइटी पोलीसी निमार्ण भएपछि मात्रै नेपाल सरकारले ई गभर्नेन्सको अवधारणा अवलम्वन गर्न थालेको हो । यसअनुरुप राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र आयोगको पहलमा सिंहदरबारभित्र सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टर जिआइडिसी निमार्ण भएको छ ।

‘जिआइडिसी नेपालको राष्ट्रियस्तरको एक माब हाइटेक डेटा सेन्टर एनआइटिसीका सूचना अधिकृत रमेश पेखरेलले भने, जिआइडिसीलाई कोरिया , जापान , युएसएसहित विभिन्न २० देशका डाटा सेन्टरको मोडलको रुपमा विकास गरिएको’, उनले भने ।

जिआइडिसीले सरकारका डाटालाई स्टोर र डिजिटाइज गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै उनले सर्वसाधारणलाई पनि अन्य धेरै आइटी सर्भिसेस इन्टरनेट मार्फत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । ‘ डेटा इन्टिग्रेसन , इमेल , इन्टरनेट होस्टिङ, हाइ स्पिड नेटवकर्क र विधिन्न मन्त्रालय र तिनिहरुक विभागबीच कम्प्युटर सेयरिङ जस्ता सेवा प्रदान गरिरहेका छौं पोखरेलले भने ।

यसअन्तर्गत डट जिओभी डट एनपीमा डोमने रजिस्टेसन । वेब होस्टिङ, सर्भर कोलेकसन , इन्टरनेट सेवा ,गेट पास सिस्टम, पब्लिक आइपी सर्भिस , इमेल सर्भिस , नेटवर्क म्यानेजमेन्ट , भर्चअलाइजेशन क्लाउड आदि सेवा प्रदान गरिएको छ । २७ भन्दा बढि मन्त्रालय , विभागहरु , सरकारी आयोग , राष्ट बैंक , अदालत , महानगरपालिकादेखि गाविसस्तरका डाटा क्लाउड सर्भिस सुरुवात गरेको छ । यसअनुरुप केन्द्रमार्फत २६ सरकारी कार्यालयलाई भर्चअल क्लाउड वितरण गरिएको पोखरेलले बताए ।

हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी

जिआइडिसीका लागि ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । यो हेटौंडामा निमार्णधिन डिजास्टरी रिकभरी सेन्टरका लागि समेत प्रयोग भइसकेकोे छ । हेटौंडाको रिकभरी साइट १ वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘भुकम्पले गर्दा ढिलो भएको हो । ४÷५ महिनामै निमार्णकार्य सकिन्छ र एक वर्षमा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसक्छ,’ पोखरेलले भने ।

Comments