प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध किन गरियो महाअभियोग दर्ता ?

समाचार

काठमाडौं १७ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरुले महाअभियोग दर्ता गरेका हुन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २५९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायतका सांसद संसद सचिवालय पुगेका थिए ।

यस्ता आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव गराइएको छ :

कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक भएकोलाई दोस्रो र कासमू अंकमा दोस्रोमा रहेकोलाई पहिलो भनेर आदेश गरेको, तथ्यलाई तोडमोड गरी आदेश गरेको, न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक इजलासमा राखेर आफूले भनेजस्तो आदेश/फैसला गर्न निर्देशन दिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत कार्यविधि कानूनको पालना नगरेको, निहित उद्देश्य पूर्ति प्रचलित मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । त्यस्तै न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दतामा आँच पु–याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।

अदालतमा गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र गर्न नदिएको एवं न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप महाअभियोग पत्रमा उनीमाथि लगाइएको छ ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई अधिनायकवादी शासनको पूर्वअभ्यास भनेको छ । साथै उसले महाअभियोग प्रस्तावलाई ससदमा असफल बनाउने दाबी गरेको छ ।

उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । सत्तारुढ दल राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका थापाले महाअभियोग न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको बताएका छन् । थापाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस(माओवादीले महाअभियोग दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण ।’