गाईको वधमा रोक लगाउने कानुन भारतीय सर्वोच्चद्धारा खारेज, हिन्दुहरुद्धारा अपमानित महशुस

विश्व प्रवास

काठमाडौं, २८ असार । भारतीय सर्वोच्च अदालतले बधको लागि बजारमा गाईवस्तु बेच्न रोक लगाउने कानुन खारेज गरेको छ । हिन्दुहरुले पवित्र मान्ने गरेको गाइको बधको लागि बजारमा लैजान रोक लगाउने कानुन सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयले आफुहरुको ठूलो अपमान भएको हिन्दु धर्मावलम्बीले आरोप लगाएका छन् ।

वधका लागि बजारमा गाईवस्तु बेच्न रोक लगाउने एउटा कानुन खारेज गरिदिएको हो । भारतका बहुसंख्यक हिन्दुहरु गाईलाई पवित्र मान्छन् र त्यहाँको हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारले गाईवस्तुमाथि हुने क्रूर व्यवहार रोक्न भन्दै पछिल्लो कानुन ल्याएको बताउने गरेको छ।

तर भारतीय प्रधानन्यायाधीशले उक्त प्रतिबन्ध राँगा, भैसी, गोरु र ऊँटको हकमा पनि लागू भएको भन्दै त्यसले मासु तथा छाला व्यवसायमा संलग्नहरुका लागि कठिनाइ सिर्जना गरेको बताएका छन्।

सरकारले गत मे महिनामा घोषित कानुन ‘पशुबजारमा अनियन्त्रित र अनुगमनविहीन पशुव्यापार’ रोक्न लक्षित रहेको बताउने गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुनले मासु तथा छाला व्यवसाय धराशायी हुने र त्यसले मानिसहरुको जीविकामा असर पार्ने भन्दै उक्त कानुन निलम्बन गर्न आदेश दिएको छ।

मासु तथा छाला व्यवसायमा संलग्नहरु अधिकांश अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका छन् र उनीहरुले उक्त कानूनको व्यापक विरोध गरेका थिए। दक्षिणी राज्य तमिलनाडुस्थित तल्लो अदालतले उक्त कानुन ल्याइएको केही दिनमै, गत मे ३० मा, त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । मद्रास उच्च न्यायालयको उक्त अन्तरिम आदेश जुलाई ८ यता निष्क्रिय भएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त न्यायालयको आदेश कायमै रहने र देशभर लागू हुने बताएको छ।

सरकारले अब सो कानुनमा परिवर्तन गरी अगस्ट महिनाको अन्त्यसम्ममा संशोधित विधेयक प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। गाईलाई भारतका बहुसंख्यक हिन्दु समुदायले पवित्र मान्छन्। अधिकांश राज्यमा गाई वध गर्न प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ। तर पछिल्लो सरकारी कानुन अनुसार भैंसी तथा राँगाको वध गर्न पनि प्रतिवन्ध लाग्नसक्थ्यो। विदेशमा ठूलो परिमाणमा राँगाको मासु निर्यात गर्ने मुलुकमा भारत सबैभन्दा माथि छ।

तमिलनाडु राज्यका निवेदनकर्ताहरुले सरकारी प्रतिबन्धले मानिसहरुको आफ्नो इच्छाअनुसार खाने अधिकार हनन भएको तर्क गरेका थिए। मासु विक्रेताहरुलाई समर्थन गरिरहेको ‘मुस्लिम अल इण्डिया जामियातुल कुरेश याक्सन कमिटी’का प्रमुख अब्दुल फहिम कुरेसीले अदालतको पछिल्लो आदेश आफूहरुका लागि जित भएको रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताए।

सन् २०१४ मा हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि कैयौं राज्यले गाईको वधमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। पछिल्ला केही घटनामा गाई रक्षाको नाममा गठन भएका भिजिलान्ते समूहले गाई वध गर्न लैजान खोजेको आशंकामा केही मुसलमान पुरुषहरुको हत्या पनि गरेका थिए।