डा. गोविन्द केसीले २३ दिन लामो आमरण अनसन स्थगित गरे

समाचार

काठमाडौं, ३१ साउन । डा. गोविन्द केसीले २३ दिन लामो आमरण अनसन स्थगित गरेका छन् । देशभर आइलागेको प्राकृतिक विपतबाट आफू आहात भएको र बाढी कम भएपछि आइलाग्ने महामारीजन्य प्रकोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै डा. केसीले आफ्नो अनसन स्थगितको घोषणा गरेका हुन् । मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘विपत्तिमा सबै पक्षको ध्यान केन्द्रीत हुन बाधा नपुगोस् भनेर मैले सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छु ।’

डा. केसीले माफिया प्रवृत्तिविरुद्ध आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको उनले बताए । केही माग पुरा भएपनि माथेमा प्रतिवेदन र आफ्ना सुझावहरु समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न अझै बाँकी नै रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगित गरेपनि चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि हाम्रो लडाई निरन्तर जारी रहने र कुनै पनि बेला त्यसमा बदमासी वा तोडमोड गर्न खोजियो भने तत्काल सत्याग्रह पुनः सुरु गर्ने जानकारी गराउँछु ।’

यो पटक डा. केसीले सरकारसँग कुनै सम्झौता गरेनन् । यद्यपि चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्ने बाहेकका अधिकांश माग भने सम्बोधन भएको छ । डा. केसीले अनसन स्थगित गर्नुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनको माग सम्बोधनमा केही निर्णय गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क निर्धारणको अधिकार आईओएममा फिर्ता गरेको छ । ‘सिट र शुल्क निर्धारणका सम्वन्धमा आईओएमले जे सिफारिस गर्छ, त्यो सिनेटमा लैजान्छौं भनेर डिनलाई लेखी पठाएको छु, त्रिवि उपकुलपति तिर्थ खनियाले बताए । साथै आईओएमको स्वायत्ततासम्वन्ध अध्ययन गरेर सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलले दिएको रिपोर्ट पनि त्रिवि सिनेटमा पेश गर्ने बचन खनियाले दिएका छन् ।

केसीले ११ औं अनसन तोड्दै गर्दा मनमोहन मेडिकल कलेज विवाद भने सल्टिएको छैन । यद्यपि डा. केसीले अनसन तोडे लगतै मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र लिइसकेकाहरुको सम्पत्ति सरकारले किन्नेबारे अध्ययन गर्न मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र सार्वजनिक खरिद कार्यलयका सचिव रहेको कार्यदलले मेडिकल कलेज खरिदबारे नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियाबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।