नेसनल मेडिकल कलेज प्रकरणमा उपकुलपति खनियाद्धारा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन अवज्ञा
काठमाडौं, १९ भदौ । प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले दिएको ‘काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने’ निर्देशनलाई उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र कार्यकारी परिषद्ले अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।
‘कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हुँ, तर खनियाँ र कार्यकारी परिषद्ले स्थगनको मात्र निर्णय गरे,’ आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा भएको खुलासा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार नेपाल चिकित्सक संघको टोलीसँगको भेटमा भने, ‘तत्काल सम्बन्धन नै खारेज गर्न पुनः निर्देशन दिनेछु, नगरे कारबाही नै गर्ने चेतावनी पनि दिन्छु ।’
भेटमा संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले ‘मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गराउनोस्, स्थगनमात्र गर्दा त्रिविका पदाधिकारीले पुनः चलखेल गरेर सम्बन्धन दिन सक्छन्’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशनलाई उपकुलपति खनियाँले उल्लंघन गरेको बताएका हुन् । ‘मैले कुलपतिको हैसियतले उपकुलपति खनियाँलाई कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको थिएँ, तर स्थगनको मात्र निर्णय गरे,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘फेरि उपकुलपति खनियाँलाई तत्काल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न र नत्र कारबाही भोग्नका लागि तयार रहन निर्देशन दिन्छु, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरी कलेजको अस्पताललाई पूर्वाधारबिना नै स्वीकृति दिएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । प्रतिवेदन प्राप्त गर्नासाथ स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शनिबारै मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरी अस्पताललाई दिइएको अनुमति खारेज गराइसकेका छन् । खारेजीमा परिसकेकाले कलेजले फेरि यही अस्पताल देखाएर सम्बन्धन लिन सक्ने स्थिति नरहेको एक अधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र मापदण्ड नै नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज नगरे बर्खास्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि शनिबार कार्यकारी परिषद् बैठक डाकेर खनियाँले सम्बन्धन स्थगनको निर्णय गराएका हुन् ।
त्रिविले शनिबार सूचना जारी गरी कलेजको छानबिन गर्न समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि सम्बन्धन दिने साउन १२ को निर्णय स्थगन गरिएको जनाएको थियो । तर छानबिन समितिको म्याद तोकिएको छैन भने त्यसमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन । यसमा त्रिवि पदाधिकारीले चलखेल गर्ने ठाउँ राखेको आशंका चिकित्सक संघले व्यक्त गरेको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
Comments
अरु समाचार
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगामी असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहभागी हुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई भन्यो- विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...











