गोविन्द केसीमाथि खनिए प्रधानन्यायाधीश पराजुली ‘७ अर्ब खर्चेर पनि झुकाउन सक्नुहुन्न्’
काठमाडौं, २७ पुस । अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा प्रा. डा. गोविन्द केसी पक्राउ परे । उनले अदालत भ्रष्टहरुको अखडा भएको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि भ्रष्ट, माफियाहरुको संज्ञतमा फसेको जस्ता आरोप लगाएपछि सोमबार अनसनमा बसिरहेकै अवस्थामा पक्राउ परे । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दियो । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिनमा डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादमा आए ।
सोही विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसीले चौधौं अनशन सुरु गरे । शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि केसी पराजुलीविरुद्ध उत्रिए । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्टसमेत भने । त्यसलगत्तै पराजुलीकै निर्देशनमा केसीलाई अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरी सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिई साधारण तारेखमा छोडियो ।
केसीलाई अदालतको अवहेलना गरेर सजाय सुनाउने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चाहनामा तुषारापात लागेको छ । अहिले सर्वोच्चले पराजुलीकै शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यो घटनाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई नैतिक संकट परेको छ । आफैंमाथि छानबिन हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशकै कुर्सीमा बसेर न्यायिक कामकारबाही अघि बढाउने कि राजीनामा दिने ? भन्ने उनले निर्णय गरिसकेका छैनन् । यही सेरोफेरोमा हामीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग कुराकानी गरेका थियो ।
१. केसीलाई पक्राउ गर्न खोज्दा तपाई आफै विवादमा आउनुभयो ?
म डराउनुपर्ने कुरै छैन । २७ वर्षे न्यायालयमा काम गर्दा म विना दाग बिदा हुने तयारीमा थिएँ । तर षड्यन्त्रकारीले मलाई विवादमा ल्याउन चाहेका छन् । यसअघि सरकारले मेडिकल कलेजलाई ६० सिट दिएपछि ६० जना विद्यार्थी त्यो कलेजमा जाने भए । मेडिकल काउन्सिलले सिट घटायो, तिनीहरूलाई निष्कासन गरिन्छ भनियो । ६० सिट सरकारले दिने अनि सिट घटाउने ? ती विद्यार्थीको अवस्था के होला ? अनि मैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार फैसला गरेँ । किनकि म त खाली चौरमा पढेर आएको विद्यार्थी हुँ । अहिले मलाई फासी दिने निर्णय गर्छन् भने पनि मैले गरेको फैसला ठीक थियो भन्छु । म सातचोटि मरेर जन्मिएर न्यायाधीश भएँ भने पनि त्यही फैसला गर्छु ।
२. गोविन्द केसीले तपाईको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा प्रश्नचिन्ह नै उठाए ?
मेरा शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका विषयमा पनि यसअघि नै छानबिन भइसकेको र ठिक छ भनिसकिएको छ । यो त निहुँ खोजिएको मात्रै हो । सात अर्ब खर्च गरे पनि मलाई झुकाउन सक्दैनन्, किनकी म झुटो छु भने पो डराउने । म झुटो छैन किन डराउने ? पहिले नै संसदीय सुनुवाइमा मेरा सबै कुरा क्लियर भइसकेका छन् । अहिले फेरि गोविन्द केसीलाई देखाउन मन लाग्यो होला ।
गोविन्द केसी सरकारी जागिरे हुन् । अदालतले यसअघि सार्वजनिक ठाउँमा अनसन गर्न पाइँदैन भनेर फैसला गरेको छ । तर उनले मानेका छैनन् । नियम कानुन नै नमान्नेलाई के भन्ने ? मसँग सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छन् । किर्ते गरेर ल्याउँछन् भने ल्याउन्, कसको तागत रहेछ । डिभिजन धेरै छैन । थर्ड डिभिजन ल्याएको हुँ । त्यो बेला अंग्रेजीदेखि संस्कृतसम्म १२ विषय पढाइ हुन्थ्यो ।
३. तपाईले चारवटी श्रीमती बिहे गर्यो भन्ने कुरा पनि त गोविन्द केसीले उठाए नि ?
म ढुक्क छु । किनकि मैले गल्ती गरेको छैन । बरु मेरी श्रीमती तनावमा छिन् । चारवटी श्रीमती बिहे गर्यो, मार्यो भन्ने अनेक खालका कुराका कारण उनी तनावमा छिन् । हुँदै नभएका कुरा गर्ने ? मिडियाले पनि सत्य के हो भनेर खोज्नुपर्छ । जे लाग्यो त्यो लेख्ने छुट मिडियालाई पनि छैन । सत्य खोजौं न ? यही अवस्था रहे केही समयपछि मानिसलाई मिडियासँग एलर्जी लाग्ने छ । मिडियामा भाइरस पसेको छ ।
४. तपाईमाथि लागेको भ्रष्टाचारी नि ?
मिडिया र न्यायलय एक अर्काका परिपूरक हुन् । दुवैले सत्यताको खोजी गर्छन् । प्रमाणित नभई कसैलाई चोर, भ्रष्ट, माफिया भन्न मिल्छ ? म कसरी माफिया भएँ ? मैले के भ्रष्टाचार गरेको छु ? मलाई डन भनिएको छ, म कसरी डन भएँ ? म गुण्डा हुँ ? मैले मान्छे कुट्दै हिँडेको छ ? गोविन्द केसीको अनुत्तरदायीपन विस्तारै समाजले बुझ्ने छ । प्रमाणित नहुने आरोप लगाउन हुँदैन ।
शशि शर्मालाई सरकारले विधिवत् नियुक्त गर्यो । केसीले अनसन थालेर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदा उनको प्राण रक्षाका लागि सरकारले शशिको पद खोसिदियो । कसैले मान्छे मार्दा त उसलाई नसोधी सजाय गर्न मिल्दैन भने, एकपटक शशिलाई सोध्नुपथ्र्यो कि पर्दैन थियो ?
प्रमाणित नभई कसैलाई चोर, भ्रष्ट, माफिया भन्न मिल्छ ? म कसरी माफिया भएँ ? मैले के भ्रष्टाचार गरेको छु ? मलाई डन भनिएको छ, म कसरी डन भएँ ? म गुण्डा हुँ ? मैले मान्छे कुट्दै हिँडेको छ ?
सरकारले २०४९ सालमा ६ हजार कर्मचारी खारेज गर्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए प्रधानमन्त्री । अदातल जाने सबै कर्मचारी पुनस्र्थापित भए । यो फैसला सातजना न्यायाधीशले गरेका हुन् । अब केसीले भन्न पर्यो, गोपाल पराजुलीभन्दा अघिका यस्ता फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि माफिया हुन् । अहिले त व्यक्तिलाई देखाएर न्यायललयलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ ।
यस्ता फैसला हजारौं छन् । म भनसुन मानेर फैसला गर्ने न्यायाधीश होइन । नजिर हेरेर फैसला गर्छु । मेरो भनसुन त्यही नजिर हो । मलाई जतिपटक जाँचे पनि केही फरक पर्दैन । नागरिकता दुईवटा छन् । एउटा जन्ममिति खुलेको छ, एउटामा छैन । नम्बर एकै हो ।
(प्रधानन्यायाधीश पराजुलिसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
Comments
अरु समाचार
-
Shaping Tomorrow’s Media: Jonathan Ranger Highlights Lessons from China–Nepal Academic Exchange
In this special feature, Editor-in-Chief Sajib Kalakheti sits down with Mr. Jonathan Ranger, a journalism student who recently participated in...
-
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे लिखित प्रस्तावकाे पूर्णपाठ !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी र देश गम्भीर संकटमा फसेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लिखित धारणा पेश...
-
Nepal-China relations built on trust and peaceful coexistence, says Consul General Niroula
Lhasa, Tibet: On the auspicious occasion marking the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Nepal and the...
-
‘कानुन निर्माणमा संसद् सकारात्मक र दृढताका साथ लागेको छ’ : सुहाङ
काठमाडाैं । बुबा सुवासचन्द्र र आमा विशाल नेम्वाङका कान्छा छोरा सुहाङको जन्म विसं २०४६ फागुन ६ गते काठमाडौँमा भएको हो...
-
डा. टेकबहादुर घिमिरे: अब्बल सरकारी वकिलदेखि अनुसन्धान र प्रविधिका ज्ञातासम्म
काठमाडाैं । सरकारी सेवा तथा रोजगारीमा धेरै आउँछन्-जान्छन्। सप्तकोशी नदीमा आज भएको पानी भोलि त्यहाँ रहँदैन, त्यो बगेर जान्छ। यो...
-
‘गणतन्त्रको रक्षा गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्र होइन समाजवाद उन्मुख समावेशीताको रक्षा गर्नु हो’
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले गणतन्त्रको रक्षा गर्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्र नभएर समाजवाद...
-
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाकै व्यक्ति केन्द्रित बहस, महान्यायाधिवक्ताको तर्क बलियो बन्दा जवाफमा लाञ्छना
काठमाडाैं । जब मानिसमा तर्कमा बल पुग्दैन, तत्पश्चात् उसले कुतर्क गर्दछ, कतिपय अवस्थामा त मुढे बल प्रयोग गर्दछ । यदाकदा...
-
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति संविधान र कानूनसम्मत भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्क हाबी
काठमाडाैं । चर्चित संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको चार वर्षअघिको रिटमा प्रत्यर्थी (संवैधानिक अंगका पदाधिकारी)हरूका कानून व्यवसायीले ओजिलो, तर्कशील र तथ्यपरक...
-
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग रेकर्ड ब्रेकको योजनामा, तथ्याङ्कले के देखाउँछ ?
काठमाडाैं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म ४ हजार ३३ उजुरी दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्जा उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत...












