एनसेललाई कर नतिराउन अर्थमन्त्री सक्रिय, यसरी गुम्दैछ राज्यकोषको ६५ अर्व

काठमाडौं । मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर प्रकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ । लाभकर तिरेको खण्डमा मात्र लाभांश वापतको रकम विदेश पठाउन एनसेललाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जिएटाबीचकोे विवादका कारण एनसेलले लाभकर वापतको ६५ अर्व रकम सरकारले असुल्न सकेको छैन । तर, एकले अर्कोलाई मात्र दोष दिएर पन्छन नमिल्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेका छन् । केही दिन अघि मात्र अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको छलफलमा एनसेल लाभकरको बारेमा कुरा उठेको थियो ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर एनसेलको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री कार्कीलाई एनसेलका २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने भावना सिंह श्रेष्ठका श्रीमान् शतिशलाल आचार्यले बारम्बार भेट गरेपछि मन्त्री कार्कीको एनसेल मोह बढेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकर टेलियाले भुक्तानी नगरे एनसेलसँग भएको ‘क्यास’बाट तान्नु पर्नेमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जोड दिएपछि आचार्यको समूह अर्थमन्त्री कार्कीको शरणमा पुगेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले लाभकर असुल्न १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि टेलियाले आफूले कर तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको भन्दै स्पष्ट पारिसकेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री कार्कीले आचार्य समूहबाट एनसेलको २५ अर्व लाभांश विदेश पठाउन सहज बनाइदिने नाममा करोडौं कमिसन हात पारिसकेका छन् ।
टेलियाले एनसेल छाड्दा कम्पनीसँग झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ नगद थियो ।

त्यसैगरी एनसेलले लाभांश घोषणा गरेको तर टेलियामा ‘क्यास रिप्याट्रिएशन (भुक्तानी)’ नभएको केही नगद पनि रहेको एनसेल स्रोत बताउँछ । यो दुवै रकम टेलियाको भएको हुँदा त्यही नगदबाट सरकारले होल्ड गरेर आफ्नो खातामा खिच्न सक्ने सुझाव विज्ञहरुको ठूला करदाता कार्यालयलाई दिंदा समेत ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटाको बारेमा केही पनि नबोली टेलियालाई मात्र पत्राचार गरेको छ ।
नेपालबाट बाहिरिएर आफुले कर तिर्नु पर्ने दायित्व नभएको बताउँदै आएको टेलिया कम्पनीको स्विडेन स्थित मुख्यालयको नाममा कर कार्यालयले सूचना जारी गरेपनि टेलियाले कर नतिर्ने र दायित्व पनि नभएको जवाफ पठाउँदा समेत सरकारले कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन ।
एनसेलले कर तिर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक तहबाट व्यापक विरोध र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु अंकित गरेपछि पनि एनसेलले सहजै कर तिर्ने तत्परता देखाएको छैन । अर्थमन्त्री कार्की भने सर्वोच्चको आदेशलाई देखाएर एनसेललाई राहत दिई राष्ट्रलाई ६५ अर्व नोक्सान पु-याउने खेलमा लागेका छन् ।
-यूनाइटेड पोस्ट

Comments