विपन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन सर्वोच्चको आदेश

समाचार

- निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय/विभागको नाममा आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संविधानले तोकेको शिक्षाको हक कार्यान्वयन गराउन आदेश दिएको छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

सर्वोच्चले विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेका कारण विद्यार्थीलाई शिक्षाको हकबाट बञ्चित नगराउन र विपन्नलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित, जनजाती, महिलालगायतका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क नलिई पठनपाठन गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कमैया महिला जागरण समाजको तर्फबाट मानबहादुर डांगीले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सबैका लागि शिक्षाको पहुँच भनिए पनि अझै पनि देशका अधिकांश ठाउँमा बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयले परीक्षा शुल्क, अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा शुल्क उठाउँदै आइरहेका छन् ।