चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार !

समाचार

- जनताको पैसाबाट कुलमानले सञ्चालकहरुलाई लण्डन घुम्न पठाए

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएको आवरणमा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालाई डुबाउने खेल खेलेका छन् । स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन बढाएर लोडसेडिङ नहटाई भारतमा पैसा पठाएर उताबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाउने भूमिका खेलेका घिसिङले जनताको रगत र पसिनाबाट बनेको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको चरम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ ।
प्राधिकरणका एमडी घिसिङ आफैं चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् । घिसिङकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चिलिमेकै खर्चमा सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई आईएसओ (इण्टरनेशनल अर्गनाइजेसन अफ स्ट्याण्डर्डाइजेसन)को तालिम लिन भन्दै लण्डन भ्रमण गर्न जान दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तो तालिम नेपाल र भारतमै दिइन्छ । तर, घिसिङले सञ्चालकहरुलाई लण्डन पठाएका छन् ।
उक्त निर्णयअनुसार सञ्चालक समितिका सदस्यहरु तुल्सीराम ढकाल, रामप्रसाद रिमाल, भीमप्रसाद तिमिल्सिना, प्रसाद तामाङ, चिलिमेका सीईओ दामोदरभक्त श्रेष्ठ र कम्पनी सचिव नारायणप्रसाद आचार्य अहिले चिलिमेको खर्चमा लण्डन यात्रामा छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दोस्रो चरणमा सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरु हरराज न्यौपाने, मनोज सिलवाल, शान्तिलक्ष्मी शाक्य र लेखनाथ कोइराला लण्डन जानेछन् । दुवै टोलीको सबै खर्च चिलिमेको आम्दानीबाट गरिनेछ । दुई लटका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुनेछ । उनीहरु त्यहाँ तालिमभन्दा पनि घुमफिरमा व्यस्त छन् ।
जनताको लगानी भएको उक्त आयोजनाको पैसाबाट सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई विदेश भ्रमणमा पठाउँदा आयोजनाको कुल आम्दानीमा ठूलो ह्रास हुनेछ । जनताको लगानी भएको उक्त आयोजनामा घिसिङले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरेर आयोजनालाई आर्थिक रुपमा तहसनहस पार्ने काम गरेका छन् । चिलिमेको विनियमावलीमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी प्रावधान भए पनि त्यसलाई समेत रद्दीको टोकरीमा हालेर घिसिङले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको चिलिमेको ३२९ र ३३३औँ सञ्चालक समिति बैठकले ठाडो निर्णय गरेर विप्लव खड्का, सोनाम तामाङ र रविन्द्र यादवलाई भर्ना गरिएको छ । उक्त सञ्चालक समिति बैठकले चिलिमेकै मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको पुँजीगत संरचना परिवर्तन गरी आफ्नो सेयर स्वामित्व घटाएको छ । यसरी सेयर संरचना कम गर्दा कम्पनीको आर्थिक अवस्था थप कमजोर हुनेछ । उक्त सेयर स्वामित्व घटाउने वा बढाउने कार्य साधारणसभाले मात्र गर्न पाउँछ । उक्त निर्णयपछि चिलिमेको दुईवटा साधारणसभा भए पनि ती निर्णयलाई पास गरिएको छैन ।
चिलिमेले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई आईएसओ तालिममा पठाए पनि आईएसओको काम कर्मचारीले गर्ने हो । सञ्चालक समितिको काम नीतिगत निर्णय गर्ने मात्र हो । नीतिगत तहमा बस्नेहरुलाई आईएसओ तालिम दिनुको कुनै अर्थ छैन । बैंकहरुको यस किसिमका भ्रमणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक लगाए पनि प्राधिकरण आफैंले यस्ता निर्णय गर्नुले प्राधिकरणमा लुटतन्त्र हावी भएको प्रष्ट भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियामक निकाय भए पनि जलविद्युत् कम्पनीहरुमा नियामक निकाय नभएकोले जनताको लगानी डुबाउन यस्ता अनावश्यक किसिमको भ्रमण सञ्चालक समितिको निर्णयबाट गराउने गरिएको छ । सञ्चालकहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न घिसिङले करोडौं रुपैयाँ खर्च गराएर तालिमको नाममा विदेश भ्रमण पठाएका हुन् ।
बजार अर्थात् साधारण सेयरधनीको तर्फबाट निर्वाचित भएर आएका सञ्चालकहरुले जनताको लगानी जोगाउने काम गर्ने अपेक्षा गरिएकामा त्यसको ठीक उल्टो उनीहरु नै पहिला कम्पनीकै खर्चमा दुई साता लामो भ्रमणमा गएका हुन् । पहिलो चरणमा भ्रमणमा जाने सबै सञ्चालक बजारबाट आएका हुन् भने दोस्रो लटमा विदेश भ्रमणमा जाने तयारी गरेकाहरु प्राधिकरणको तर्फबाट सञ्चालक बनेकाहरु हुन् । कमिसनकै लागि सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गरेको बारेमा कुनै पनि सञ्चालकले कुरा उठाएका छैनन् । त्यही डिजाइन परिवर्तनले उक्त आयोजनामा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको छ । डिजाइन परिवर्तनको कारण आएको समस्याले उक्त आयोजनाको पावरहाउसको काम अझै सुरु हुनसकेको छैन ।
आईएसओ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र कुनै पनि कम्पनीको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई मूल्यांकन गरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्न वा सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम छ भनेर दिइने प्रमाणपत्र हो । त्यही भएर वस्तु वा सेवा गणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्षम बनाउने कर्मचारीलाई हो, सञ्चालक समितिलाई होइन । ‘सञ्चालक समिति त नीतिगत निर्णय गर्ने मात्र हो । त्यस्तो तालिम सञ्चालक समितिलाई दिनुको कुनै अर्थ छैन’, चिलिमेका एक कर्मचारीले भने, ‘चिलिमेमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तालिम नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा बस्ने सञ्चालक समितिलाई दिएर लुट मच्चाउने काम भएको छ । यस्ता तालिमका लागि लण्डन नै पठाउनु आवश्यक छैन । नेपाल र भारत जहाँ दिए पनि हुन्छ ।’
कर्मचारीहरु राम्रो भएमा कम्पनीले आईएसओ प्राप्त गर्ने हो । आईएसओ मान्यताप्राप्त कम्पनी हुनासाथ त्यसको विश्वासनीयता बढ्छ । तर, सञ्चालक समितिका सदस्यलाई तामिल दिनु भनेको आईएसओ मान्यताप्राप्त सामग्री भन्नेजस्तै हुन्छ । उत्पादित सामानलाई आईएसओ मान्यता प्राप्त भन्नु त्यसको दुरुपयोग गर्नु हो । त्यसैले आईएसओ मान्यताप्राप्त कम्पनीबाट उत्पादित सामग्री भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि कर्मचारीलाई नै आईएसओ तालिम दिनुपर्छ ।