जथाभावी नियुक्ति र निर्णय, बहिर्गमनका बेला खर्चेखर्च

समाचार

- कामचलाउ सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुका साथै ‘मनपरी’ नीतिगत निर्णय गर्दै

काठमाडौं । बहिर्गमनका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धमाधम ‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय गर्न थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ताजा जनादेशपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुका साथै ‘मनपरी’ नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

चुनावयता मात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा २ दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण नियुक्ति दिइसकेको छ । ताजा जनादेशपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले उसले दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय र नियुक्तिहरू गर्न मिल्दैन ।

सरकारले बिहीबार पनि अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपषिद् बैठकले उनीहरुलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय लिएको हो । सरकारले बुधबार ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा झार्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो, जसले राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ भार बढाउने छ । भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयले पनि राज्यकोषको थप ९० अर्ब खर्च हुनेछ ।

सरकारले गत पुस १३ गते क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका अनुसार कामचलाउ सरकारले यस्ता दूरगामी निर्णय गर्नु संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु हो । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुने र निर्णय गर्ने शक्ति संसद्बाट पाउने उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने र कामचलाउ चरित्रका बाहेक अन्य निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

नियुक्ति नै नियुक्ति

जाँदाजाँदैको अवस्थामा यो सरकारले २ दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति गरेको छ । कतिपय नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधानकै ठाडो उल्लंघन भएको छ । कतिपय नियुक्तिलाई छोटो प्रक्रिया अपनाउँदै औपचारिकता दिइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार, अर्थ, पशुपक्षीसहितका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावमा नियुक्ति भएका छन् ।

पछिल्लोपटक सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत लिएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई विभिन्न २१ नगर विकास समिति अध्यक्षको नियुक्ति दिलाएका छन् । ती नगर समिति स्थानीय तहअन्तर्गत हुने र तत्काललाई स्थानीय तहका प्रमुखले नै अध्यक्षता गर्ने निर्णय मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ ले ती संरचना स्थानीय तहमा समाहित गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाविपरीत थापाले कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएका हुन् ।

खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादवको प्रस्तावमा खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्र प्रसादलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसमा ठूलै रकम चलखेल भएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि छाएको छ । मन्त्री यादवले संस्थानकै सञ्चालक समितिमा आवश्यकभन्दा बढी सदस्य थपेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा डा.गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

उक्त पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मिच्दै बोहराले उनलाई ल्याएका हुन् । त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा। संगीता भण्डारीलाई नियुक्ति दिइएको थियो ।

चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल, गुठी संस्थान अध्यक्ष मीनराज चौधरी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नवीन झा नियुक्त भएका छन् । गोरखापत्र संस्थान र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा अध्यक्ष नियुक्त भइसकेका छन् । सरकारले बिहीबार मात्रै गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनमा बोर्ड सदस्य थपेको छ ।

पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले पर्यटन बोर्ड र बौद्धनाथ विकास समितिमा प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालय मातहतकै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवलगायत विभिन्न ५ निकायमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन निकालिएको छ । तारा गाउँ विकास समिति, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्, देवघाट विकास समिति र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुखमा मापदण्डभन्दा बाहिर गई मन्त्री देवले नियुक्ति प्रक्रिया थालेका हुन् । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले केही दिनअघि अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।