विद्यालय तहमा पहिलोपटक कानूनको पढाइ शुरु
भक्तपुर, १८ असार । भक्तपुरमा पहिलोपटक माध्यमिक विद्यालय तहमा कानून विषयको पढाइ शुरु भएको छ ।
निष्ट फाउण्डेसनअन्तर्गत लोकन्थलीस्थित भक्तपुर निष्टले सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा रामकृष्ण तिमल्सिनाको नेतृत्वमा कक्षा ११ मा कानून विषयको अध्ययन शुरु गरेको हो ।
आज भक्तपुर निष्टले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिँदै निष्टका संस्थापक एवं भक्तपुर प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र अधिकारीले कानून विषयमा अवसर धेरै भएपछि विद्यार्थीको आकर्षण यसतर्फ निकै बढेको बताए ।
देशमा कानून विषयका जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएपछि यसलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ निष्टले कक्षा ११ र १२ मा कानून विषयको अध्ययनको शुरुवात गरेको उनको भनाइ छ ।
अहिले अदालत, कानून मन्त्रालयमा मात्रै नभई, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत कानूनका जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा आवश्यकता पर्ने भएपछि विद्यार्थीको आकर्षण यसतर्फ बढेको हो ।
सरकारले गतवर्षदेखि विद्यालय तहमा कानून विषय पढाउन अनुमति दिएपछि भक्तपुर निष्टले यसवर्षदेखि कानून विषय पढाउन शुरु गरेको हो । न्यायालयमा भएको समस्यालाई समाधान गर्न न्यायपालिका र कानून मन्त्रालयमा मध्यमस्तरको जनशक्ति कानून पढेकै आवश्यक पर्ने भएकाले न्याय समन्वय समिति, कानून मन्त्रालयको सिफारिसमा विद्यालय तहमा कानून पढाउन थालिएको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको कानूनको पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा ११ र १२ गरी दुई वर्षमा एक हजार पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रममध्ये कानून संकायमा ७०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम पढ्नु पर्नेछ । कक्षा ११ मा अनिवार्य नेपाली र अंग्रेजीबाहेक ३०० पूर्णाङ्क र कक्षा १२ मा अनिवार्य अंग्रेजीबाहेक ४०० पूर्णाङ्क कानूनको विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानूनको मस्यौदा प्रक्रिया, कार्यविधि कानून, देवानी र फौजदारी कानून, मानवअधिकारको अध्ययन हुनेछ । यो तहमा कानूनको अध्ययनले विद्यार्थीलाई आधारभूत तहदेखि नै विधिशास्त्र, संवैधानिक कानून, मानवअधिकारलगायतका विषयमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने कानूनमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि कक्षा ११ र १२ को कानून संकायको पढाइ बलियो जगका रुपमा स्थापित हुने विश्वास लिएको छ ।
सरकारले केही वर्षअघि प्रमाणपत्र तहमा कानून संकाय हटाएपछि कानून पढ्न चाहने विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहेमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि फेरि कानूनमा स्नातक तहमै भर्ना हुनुपर्ने नियमले विद्यार्थीलाई दोहो¥याएर स्नातक तह पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
कक्षा ११ र १२ मा कानून अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सिधै स्नातक तहमा कानून संकायमा अध्ययन गर्न पाउनेछन् भने अन्य संकायमा पनि सिधै अध्ययन गर्न पाउँछन् । कानून संकाय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले न्यायालयमा सर्वसाधारणको सिधै सम्पर्क हुने मध्यमस्तरको जनशक्ति खरदार, नायब सुब्बामा अवसर पाउनेछन् ।
अदालतमा म्याद तामेली गर्ने, आदेशको कार्यान्वयन गर्ने, मिसिल झिकाउनेलगायतका काममा खरदार र नायब सुब्बा नै प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन् । यसमा न्यायालय र कानून मन्त्रालयमा रोजगारीको अवसर पाउँछन् । कानून अध्ययन गरेको विद्यार्थीले स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत पर्याप्त मात्रामा अवसर रहेकाले यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो ।
Comments
अरु समाचार
-
भारतमा नाइट क्लबमा आगलागी ४ नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु !
काठमाडौं । भारतको गोवास्थित नाइट क्लबमा भएको आगलागीमा परी चार नेपाली नागरिकको समेत मृत्यु भएको छ । आइतबार बिहान भएको...
-
श्रीमान्–श्रीमतीबीच विवाद : असईले गरे छोराको हत्या !
काठमाडौं । सिनामंगलमा नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई)ले आफ्नै चार महिने छोराको हत्या गरेका छन् । छोरा हत्याको आरोपमा असई...
-
एनपिएलः आज खेल नहुने
काठमाडाैं । काठमाडाैंकाे कीतिर्पुर अवस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा आज कुनै खेल...
-
बुहारीले खानामा विष मिसाएर खुवाउँदा सासुको मृत्यु, ससुरा गम्भीर
काठमाडौं । भतिजी बुहारीले खानामा विष मिसाएर खुवाएपछि मोरङको बेलबारी नगरपालिका–२ सिंहदेवी टोलकी ७७ वर्षे इन्द्रमाया राईको मृत्यु भएको भने...
-
थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच सीमानामा पुनः झडप !
काठमाडौं । थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच सीमानामा पुनः झडप भएको छ। गत जुलाईमा दुई देशका सेनाबीच सिमानामा ५ दिनसम्म आक्रमण प्रत्याक्रमण...
-
ढुङ्गाले लाग्दा स्काभेटर सहचालकको मृत्यु
काठमाडाैं । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–५ मराममा आइतबार स्काभेटर चलाइरहेको बेला सडक माथिदेखि खसेको ढुङ्गाले लाग्दा सहचालक रोल्पाका १९ वर्षीय विशाल...
-
हेटौँडा बजारको घरटहरा थप भत्काउने कार्य स्थगित
काठमाडौं । हेटौँडा बजारको घरटहरा थप भत्काउने कार्य हाललाई स्थगित गरिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना...
-
नागढुङ्गा नौबिसे सडक दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
काठमाडाैं । सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि सरकारले नागढुङ्गा नौबिसे मलेखु सडक खण्ड आंशिक बन्द गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको...
-
संसद पुनर्स्थापनाको रिट लिएर कांग्रेस पनि सर्वोच्चमा
काठमाडाैं । कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष...












