कामपाले विद्यालयको अभिलेख अझै पाएन
काठमाडौँ २६, असार । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौँले अहिलेसम्म पनि महानगरपालिकालाई विद्यालयको अभिलेख हस्तान्तरण नगर्दा विद्यालय क्षेत्रको अध्ययन गर्न समस्या भएको छ ।
अघिल्लो वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै माध्यमिकस्तरको शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए तापनि शिक्षा कार्यालयले कामपालाई अहिलेसम्म पनि अभिलेख हस्तान्तरण गरेको छैन । यसका कारण विद्यालयसम्बन्धी दैनिक कामकाज गर्न र समग्र पक्षको जानकारी राख्नका लागि कामपालाई समस्या भइरहेको कामपाको शिक्षा विभागका प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्यालका अनुसार विद्यालयका बारेमा समग्र जानकारी, आवश्यक दरबन्दी, विद्यार्थी संख्या शिक्षकको संख्या, गाभिएका विद्यालयको जानकारीजस्ता समग्र विषय अभिलेखमा हुनुपर्छ । कामपा शिक्षा विभागले पटक पटक शिक्षा कार्यालयलाई अभिलेख दिनका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।
उता जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेल भने कामपा विद्यालयको अभिलेख लिन आए आफूहरु दिन तयार रहेको बताए।
“कानूनले नै यस विषयमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएकाले शिक्षा कार्यालयले रोक्ने त कुरै भएन, अभिलेख धेरै छन्, त्यसैले राख्नका लागि प्रशस्त स्थानको आवश्यकता पर्छ, लिन बोलाउँदा कामपा प्रतिनिधि आउँदैनन्”, अधिकारी पौडेलले भने ।
पौडेल भन्नुहुन्छ, “कामपाले शिक्षा कार्यालयको भवनमा नै आफ्नो शिक्षा विभागको कामकाजका लागि स्थान मिलाइदिनुप¥यो भन्दै आएको छ, त्यो सम्भव छैन । अभिलेख दिन्छौँ, व्यवस्थापन गर्ने काम कामपाको हो । जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नपाउँदा हामीलाई पनि समस्या भएको छ ।”
हाल कामपामा १०० सार्वजनिक र करीब ७०० निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तिनमा एक लाख ६५ हजार बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएकामा ३८ हजारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने अन्य निजी विद्यालयमा छन् ।
गोर्खा भूकम्पका कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि कतिपय विद्यालय एउटै भवनमा बिहान र दिउँसो गरी दुई समयमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
निजी विद्यालयले जुन समयमा पनि विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको र सार्वजनिक विद्यालयका हकमा हरेक वर्ष चैत १५ गतेअगावै विद्यालयको विज्ञापन गर्न नपाइने र वैशाख पहिलो साता अर्थात् नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि मात्र भर्ना लिन पाउने नीतिका कारणले पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ ।
विसं २०११ देखि नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए तापनि विसं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालयको अनुमति दिने गरिँदै आएको छ ।
गतबर्ष २०७४ असोजदेखि विद्यालय गाभ्ने र नयाँका लागि अनुमति दिने विषयलाई लिएर विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले अनुगमन गरिरहेका छन् । सो कार्यका लागि पनि अभिलेख नहुँदा समस्या भएको छ ।
प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा रहेर कामपाले नयाँ विद्यालय खोल्न आवश्यक छ कि छैन, भौतिक संरचना, आवश्यक कागजातसहित स्थलगत अनुगमनका आधारमा विद्यालय थप र नयाँ खोल्नेबारेमा स्पष्ट हुन सकिनेछ जसका लागि अभिलेख अत्यावश्यक हुन्छ
Comments
अरु समाचार
-
बालुवाटारमा आमाछोराको अन्तरंग, गोरखा टू काठमाडाैंः खास के पाक्दैछ ?
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङको चलखेल शुरु भएको छ ।...
-
नेपाल चीन सम्बन्ध ७० वर्ष पुग्नै लाग्दा काठमाडाैंमा भव्य कार्यक्रम
काठमाडाैं । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुरा हुन लागेको अवसरमा काठमाडाैंमा एक बिशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको...
-
हर्क साम्पाङले गरे उपाध्यक्ष डा. मित्र परियारलाई कारबाही
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले शनिबार बुटवलमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर पार्टीका उपाध्यक्ष डा. मित्र परियारलाई कारबाही गरेका...
-
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनेका दीपकले मिचे कानून, भएको के हो ?
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा मनोनय भएका नेपाल खानेपानी सस्थानका आठौ तहका इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठले संस्थानको जिम्मेवारीबाट राजिनामा...
-
एमाले ११ औं महाधिवेशनः उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक, को-को छन ?
काठमाडाैं । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जारी नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ। पार्टीको निर्वाचन आयोगले विभिन्न पदका...
-
फेरि सर्यो एमाले महाधिवेशनको बन्दसत्रको समय
काठमाडाैं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्रको समय फेरि सारिएको छ । सोमबार बिहानैबाट शुरु गर्ने भनिएको बन्दसत्र सवा १२...
-
भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमै थप समय खर्चिनेछुः किशोर सिलवाल
काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोर सिलवाल उमेरहदका कारण मंगलबारदेखि अवकाशमा गएका छन् । २०७७ माघ २१ गते...
-
जेनजी आन्दोलनमा आगो झोस्ने ऊर्जामन्त्री कुलमानविरुद्ध सर्वोच्चको झड्का, हितेन्द्रले कसरी पाए न्याय ?
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र हितेन्द्रदेव शाक्यको घर जलाउन आफ्ना मान्छे परिचालन गरेको आरोप...
-
संसद पुनर्स्थापनाको रिट लिएर कांग्रेस पनि सर्वोच्चमा
काठमाडाैं । कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष...











