वाम सरकारको बजेट निराशाजनक: पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी

बागमती प्रदेश

काठमाडाैं २६, असार । ८२ वर्षीय भरतमोहन अधिकारी नेपालको राजनितिमा एक सच्चा एंव निष्ठावान नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अधिकारी तत्कालिन एमालेको ९ महिने शासनकालमा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ’ भन्ने नारासहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ शिराबाट परिचित गराएका उनी अहिले सक्रिय राजनितीमा नभएपनि उनको नेपाल र नेपालि प्रतिको माया उस्तै छ ।

अधिकारी उपप्रधानमन्त्रीका अलावा दुई पटकसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालि सकेका अनुभवि नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।

उत्पादन, रोजगारी, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनलाई ओली सरकारकोे मुख्य एजेन्डा भएमा कम्युनिष्ट सरकारले सोचेको सम्बृद्विको सपना साकार हुने तर्क गर्छन् उनी ।

एउटा दैनिक पत्रीकालाई अन्तरवार्ता दिदैं बजेटमा केही राम्रा कुरा भएपनि केही नराम्रा कुरा पनि भएको जिकिर गर्दै यो बजेटले प्राथमिकतालाई नछुट्याएको आरोप छ उनको । बहुमतको सरकार बनेको र पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेकाले आम अपेक्षा अनुसार बजेट नआएको भनेर आरोप लागेको हो । केन्द्रको स्थायी सरकारबाहेक पनि अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा पनि बहुमत भएकाले सरकार चनाखो हुनु पर्नेमा उनले सरकालई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बजेट आउनु १ महिनाअघि १८ वटा बुँदामा ओली सरकारले बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाएको स्मरण गर्दै निर्वाचित सरकारले जनताको समस्यासंग प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीको आफ्नै मान्छेले विरोध गरिरहेको भन्दै ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विरोध गरेकोमा उनले सरकार आफू केन्द्रित नहुन पनि सुझाएका छन् ।

स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले अहिलेसम्म खासै काम गर्न नसकेका बेला संघीयतालाई सफल बनाउने दृष्टिकोणबाट बजेट नआएकोमा त्यो ठूलो कमजोरी भएको बताएका छन् ।

९ सय वाटको जलविद्युत् आयोजना बन्ने भनेर योजना तर्जुमा भइरहेका बेला चीनसँग भएको ४ वटा हाइड्रो प्रोजेक्टको सम्झौता, निजी क्षेत्रको लगानी भित्रिने संभावना रहेका बेला हामि उत्साहित हुन जरुरी छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाएर देश विकासमा फड्को मार्न सकिने धारणा राखेेका उनले अरब, मलेसियामा काम गरेर जम्मा गरेको औसतमा ३० हजार रुपैयाँ पैसा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्स अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा बस्नेको पैसा होइन, खाडी मुलुकमा दुःख पाउनेको हो । तिनको परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्यो भने त्यसले उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्छ । तर, सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्यायो, त्यो बिकेन । रेमिट्यान्सको पैसा गाउँमा साना तथा घरेलु उद्योगमा लगाउँदा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र बिदेसिएको युवा घर फर्किंदा ऊ फेरि विदेश जानु पर्दैन ।

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने सवै खाले कामहरुलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ भन्दै उनले थपे, हामीकहाँ असाध्यै राजनीतीकरण भयो । अब एउटा थिति बसाऔं, मेरो–तेरो नभनौं । विधिको शासन लागू भयो भने धेरै सहज हुन्छ । जस्तो एम्बेस्डरमा पनि क्राइटेरिया राखियो भने मात्र देशले काचुलि फेर्ने छ ।

प्रधानमन्त्रीले पहल गरेर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा राख्न सक्नु पर्नेमा जोड दिएका उनले खरिद ऐनमा त ठेक्कापट्टाको व्यवस्था भएकाले त्यहीअनुसार ठेकेदारसँग नियम बनाउन सुझाएका छन् ।