शुल्क फिर्ताका लागि आएन उजुरी
काठमाडौँ ९, साउन । निजी विद्यालयमा आफूखुशी वृद्धि भएको शुल्क फिर्ताका लागि कुनै उजुरी नपरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन ।
निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको निवेदन नआएपछि गत वैशाखमा भएको सहमतिअनुरुप काम हुन नसकेको हो । गत वैशाख २२ गते केन्द्र सरकार, स्थानीय तह र विद्यार्थी संगठनको सयुक्त बैठकले निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना र अन्य गतिविधिका लागि भन्दै निजी विद्यालयले असुल गर्ने गरेको बढी रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयअनुरुप काम गर्नका लागि विद्यार्थी र अभिभावक कसैले पनि उजुरी गरेका छैनन् बिना उजुरी कसरी कारवाही गर्ने मिल्दैन कामपाका शिक्षा विभागका प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले भने ।
सम्बन्ध भएका निकायबाट उजुरी आए बढी शुल्क निले विद्यालयबाट शुल्क फिर्ता गर्ने थियौँ अर्यालले भने । “सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा छगुना बढी निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ ।”
हाल कामपामा १०० सामुदायिक र करीब ७०० निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जस्मा एक लाख ६५ हजार बालबालिका अध्ययनरत छन् । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारअनुरूप कामपाभित्रका सबै विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा कामपामा आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १२ नयाँ विद्यालयका लागि कामपामा आवेदन परेको छ भने चालु रहेका विद्यालयमा कक्षा थपका लागि १०० निवेदन परेको छ ।
विसं २०११ देखि नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए तापनि विसं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा थप विद्यालयका लागि अनुमति दिइँदै आएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
युरो र अष्ट्रेलियन डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार युरो र अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य घटेको छ...
-
विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सको विजयी शुरुआत, एम्बाप्पेले गरे दुई गोल
काठमाण्डौ - फिफा विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सले विजयी शुरुआत गरेको छ । न्यूयोर्कको न्युजर्सी स्टेडियममा गए राति सम्पन्न खेलमा फ्रान्सले सेनेगललाई...
-
११ महिनामा ७ लाख २२ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या ७ लाख २२...
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्...
-
मध्यपूर्वमा ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोध हट्न अझै समय लाग्छ : आइएमएफ
काठमाण्डौ । अमेरिका–इरानबीचको युद्धविराम घोषणाले मध्यपूर्वको तनावलाई कम गर्ने देखिए पनि ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोधहरू हट्न अझै समय लाग्ने...
-
स्वास्थ्य मन्त्रालय बेथितीको अखडा !
काठमाडौं। कर्मचारीको बढुवा जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कुनै गम्भीरता देखाउँदैन। लोकसेवा आयोगको माननीय सदस्य अध्यक्ष...
-
उरुग्वे र साउदी अरब, स्पेन र केप भेर्दे तथा बेल्जियम र इजिप्टको बराबरी गोल
काठमाण्डौ । फिफा विश्वकप फुटबलमा उरुग्वे र साउदी अरब, स्पेन र केप भर्डे तथा बेल्जियम र इजिप्टले बराबरी खेल्दै अङ्क...
-
निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीबारे निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो र...
-
अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसदकाे आपत्ति, स्पष्टीकरणा दिन माग
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको...












